घटना २०८१ जेठ १८ गतेको हो।
तिलोत्तमा नगरपालिका–१४ स्थित तिनाउ नदीको भर्ता घाट पुगेकी उपप्रमुख जगेश्वरी चौधरीले त्यो दिन सहज अनुगमनको अपेक्षा गरेकी थिइन्। तर अवस्था सोचेभन्दा फरक बन्यो।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न पुगेकी उनलाई व्यवसायी र टिपर चालकहरूको हुलले एकाएक घेरेको थियो।
हुलहुज्जत बढ्दै जाँदा स्थिति कुटाकुटको नजिक पुगेको थियो।
कुनै प्रकारले जोगिँदै उनी त्यहाँबाट फर्किइन्।
यो केवल एउटा घटना मात्र थिएन। यो तिनाउ नदीसँग जोडिएको गहिरो समस्या, सिमाना विवाद र राजस्वको प्रतिस्पर्धाको प्रत्यक्ष झल्को थियो।
त्यति बेला तिलोत्तमा नगरपालिकाले भर्ता घाट उत्खननको ठेक्का लगाएको थिएन। तर सियारी गाउँपालिकाका लागि ठेक्का लिएका व्यवसायीले तिलोत्तमा क्षेत्रमा समेत उत्खनन गरेको र स्थानीय बासिन्दालाई धम्क्याएको गुनासो आएपछि अनुगमन समितिकी संयोजक समेत रहेकी चौधरी भर्ता घाट पुगेकी थिइन्।
'हामीले ठेक्का लगाएका थिएनौं। सियारी तर्फको ठेक्का लिएका व्यवसायीले तिलोत्तमातिर डोजर लगाएर खनेको देखेपछि यता उत्खनन गर्न मिल्दैन भनेकी थिएँ। एकाएक व्यवसायी र टिपर चालकहरूको हुलले घेरा हाले,' चौधरीले त्यति बेलाको घटना सम्झिइन्।
तिलोत्तमा नगरपालिका र सियारी गाउँपालिकाको सिमानालाई भर्ता घाटले छुट्टाएको छ।
दुवै पालिकाले आफ्नो तर्फको घाटमा हरेक वर्ष नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का लगाउँदै आएका छन्। २०८१ वैशाख अन्तिम साता सियारी गाउँपालिकाले त्यही घाटमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का लगाएको थियो।
सियारी गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान गरेपछि पर्वत कुस्माको रमेश कन्स्ट्रक्सनले १ करोड ३३ लाख रूपैयाँमा ४ लाख १५ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने ठेक्का पाएको थियो।
उक्त कम्पनीले वैशाख २४ देखि उत्खनन सुरू गरेको थियो। जेठ मसान्तसम्म उत्खनन गर्ने अनुमति पाएकोमा जेठ ९ गतेसम्म साढे तीन लाख घनमिटरभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिसकेको थियो। तर विभिन्न शक्तिकेन्द्रको पहुँचमा रहेको उक्त कम्पनीले तिनाउ नदीको मध्य भागदेखि पश्चिम सियारी तर्फको मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुपर्नेमा नदीबाट सिधै पूर्वतर्फ तिलोत्तमाको किनारसम्मै उत्खनन गर्यो।
ठेकेदार कम्पनीले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरेको उत्खननले तिनाउ नदीको पूर्वी किनार हुँदै बुटवलदेखि मैनहियासम्मको १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइनका विद्युत टावरहरू समेत ढल्ने अवस्थामा पुगे।
स्थानीय सरकारका लागि 'वरदान' नै बनेको तिनाउ नदी बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १७ र १९ तथा तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नम्बर ३, ४ र ६ को सिमाना बनाएर दक्षिणतर्फ बग्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकासँग सियारी र शुद्धोदन गाउँपालिकाको सिमाना समेत तिनाउ नदीले नै छुट्टयाउने गर्छ।
दुईवटा पालिकाको सिमाना छुट्टाउने नदीमा उत्खननका लागि लगाइने ठेक्काले भने बेलाबखत पालिकाहरूबीच विवाद निम्तिने गरेको छ।
२०८० वैशाखमा बुटवलको वडा नम्बर १७ र १८ तथा तिलोत्तमाको वडा नम्बर ४ र ६ मा पर्ने मणिग्राम पश्चिमको पुलदेखि उत्तरतर्फको नदी किनारमा तिलोत्तमाले ठेक्का लगाएर उत्खनन गर्यो। उक्त ठेक्काअन्तर्गत आफ्नो सीमातर्फको खोलामा समेत उत्खनन भएपछि बुटवलले विरोध गर्यो।
यही विवाद कारण त्यो वर्ष बुटवलले उक्त घाटमा ठेक्का लगाउन सकेन, राजस्व गुम्यो।
त्यही क्षेत्रमा गत वर्ष पनि विवाद आयो। गत वर्ष तिलोत्तमा नगरपालिकाले बुटवलको सीमाभित्र पर्ने तिनाउ नदीको पनि उत्खनन ठेक्का लगायो।
तिलोत्तमाले बुटवल तर्फको खोलाको पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी ठेक्का लगाएपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिले मध्यस्थता गरेर नदीजन्य पदार्थबाट भएको आम्दानी आधा-आधा लिने गरी विवाद समाधानको उपाय निकाले।
बुटवलले लगाएको ठेक्का तोड्ने र त्यस बराबरको रकम तिलोत्तमाले लगाएको ठेक्काबाटै बुटवलको खातामा जम्मा गर्ने सहमति भयो।
त्यही सहमति अनुसार उत्खननको ठेक्का लिएको काठमाडौंको पुतलीसडकस्थित बस्याल विन्दवासिनी निर्माण सेवा प्रालिले २०८२ जेठ ६ गते ६७ लाख ८८ हजार ८५९ रूपैयाँ र असार २४ गते ५४ लाख ९० हजार ५८८ गरी १ करोड २२ लाख ७९ हजार ४४७ रूपैयाँ बुटवलको खातामा जम्मा गरिदिएको थियो।
नदीले सिमाना चिन्दैन, तर मान्छेले खिचेको सिमानाले नदीको राजस्व कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन र राजस्व संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। तर नदी सधैं एउटै पालिकाको सीमाभित्र मात्र हुँदैन। दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाको सिमानामा पर्ने नदीहरूको स्रोतमाथिको अधिकारलाई लिएर बेलाबेला ती पालिकाहरूबीच द्वन्द्व हुने गरेको छ।
तिलोत्तमा र बुटवलबीच भएको द्वन्द्व र समझदारीपछिको सिकाइ अन्य क्षेत्रका लागि समेत नमूना बन्न सक्छ।
आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक सुरू हुँदा रूपन्देहीका अधिकांश पालिकाको गतिलो आम्दानीको स्रोत बनेका नदी उत्खननको समय हुन्छ। अनि सबैको ध्यान ती नदीमा जान्छ।
नेपालका अधिकांश पालिकाहरूको सिमाना नदीनाला र खोल्सीहरूबाटै छुट्टाउने गरिएको पाइन्छ। यसले पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नेहरूले मौका छोपेर वारिपारि गरिहाल्छन्। यसले छिमेकी पालिकाहरूबीचको सम्बन्धमा तिक्तता ल्याउने र सिमानाको झगडा निम्त्याउने मुख्य कारण बन्छ।
एउटै नदी, एउटै बगर, तर दुई फरक राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईबीचको दाबीले कहिलेकाहीँ महिनौंसम्म ठेक्का प्रक्रिया अन्योलमा पर्छ भने नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लिने ठेकेदारहरूका लागि यो सुनौलो अवसर बन्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आफ्नै भूगोलभित्रको स्रोत उपयोग गर्ने अधिकार दिए पनि नदीजस्तो साझा प्राकृतिक सम्पदाको हकमा 'मेरो र तेरो' भन्ने भावनाले राज्यको ढुकुटीमा ठूलो खाडल बनाएको छ।
सिमानाकै विवादले बुटवल र सैनामैना नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने वडा नम्बर १६ स्थित कर्सा घाटबाट उठ्दै आएको राजस्व पनि तीन वर्षयता ठप्प छ।
सीमा विवाद बल्झिँदा पछिल्लो तीन वर्षदेखि यहाँ नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का लाग्न सकेको छैन। स्थानीय तहहरूले वैधानिक रूपमा उत्खनन गर्न नसक्दा एकातिर राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्कातिर लुकिछिपी हुने दोहनले नदीको बहावलाई नै जोखिममा पारेको छ। कर्सा घाट अहिले अवैध चोरी-निकासीको 'अखडा' जस्तो बनेको छ।
-ink-1776074168.jpeg)
-ink-1776074168.jpeg)
सिमानाको विवाद कागजमा मात्र सीमित छैन। यसले भूगोलको अस्तित्व र सुरक्षामा समेत चुनौती दिइरहेको छ।
स्थानीय स्तरमा हुने अधिकांश गुण्डागर्दी र युवाहरूबीच हुने विवादको प्रमुख कारण समेत नदीजन्य पदार्थ नै हुने गरेको छ। नदीजन्य पदार्थको विवादले उत्खनन रोकिँदा लुम्बिनी विकास गुरूयोजना, बुटवल-गोरूसिंगे सडक, बुटवलको ६ लेन सडक, नारायणगढ-बुटवल सडक लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समेत प्रभावित भएका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीका पूर्वप्रमुख एकराज विश्वकर्मा नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट स्थानीय तहले गर्ने आम्दानीभन्दा बढी रकम संघीय सरकारले नदी संरक्षणमा खर्च गर्ने गरेको बताउँछन्।
'जहाँबाट नदीजन्य पदार्थ निकालिन्छ, त्यसबाट हुने आम्दानीको केही रकम त्यसको नियन्त्रण र संरक्षणका लागि लगाउनुपर्ने भनिएको छ। तर त्यसो नगर्दा वातावरणीय सन्तुलन र नदीको भविष्य नै जोखिममा पर्ने गरेको छ,' विश्वकर्माले भने।
उनले नदीजन्य पदार्थबाट हुने आम्दानीमा राजनीतिक दलका युवा कार्यकर्तादेखि महिला समूह, आमा समूह, युवा क्लब लगायतले आँखा लगाउने गरेको आरोप समेत लगाए।
'मलाई त गिट्टी बालुवा उत्खननको ठेक्का लिने व्यवसायीहरू पनि पीडित छन् भन्ने लाग्छ। खोलानाला सबै हाम्रै हुन्, तीबाट हामीले लाभ लिनुपर्छ भन्ने स्थानीयको बुझाइ छ। जब खोलानालामा ठेक्का लाग्छ, ठेक्का लिएकाले टोले गुन्डादेखि दलका युवा कार्यकर्ता, आमा समूह, क्लब लगायत सबैको चित्त बुझाउनुपर्छ। त्यसैले पनि उनीहरूले मापदण्ड मिचेर उत्खनन गर्छन् भन्ने लाग्छ,' उनले दाबी गरे।
नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खननका कारण वर्षामा जमिन कटान, पुल र बाटो भासिने, पानीको बहाव रोकिँदै बाढी र डुबानको जोखिम बढ्ने तथा भूमिगत पानीको सतह घट्ने जस्ता समस्या देखिएको वातावरण विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेका इन्जिनियर खेटराज दाहाल बताउँछन्।
रूपन्देहीका पालिकाहरूले हरेक वर्ष आ-आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने तिनाउ, दानव, भलुही, चरङ्गे, रोहिणी, सुखौरा, कञ्चन लगायतका खोलामा नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि ठेक्का लगाउँदै आएका छन्।
नदीजन्य पदार्थको सबभन्दा धेरै स्रोत रहेको तिनाउ नदीमा तिलोत्तमा नगरपालिका र बुटवल उपमहानगरपालिकाले मात्र बाग्धुरा, पश्चिम पहुनी, हरपुर, गोरकट्टा, सेमरी, डिङ्गरनगर, सिमानगर, चम्किपुर, मोतीपुर लगायतका झन्डै एक दर्जन घाटबाट ठेक्का लगाउँदै आएका छन्।
हरेक वर्ष नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट स्थानीय तहहरूले राजस्व संकलन गरिरहँदा नदी आसपासका स्थानीयले भने सास्ती भोगिरहेका छन्।
'पालिकाहरूका लागि नदीजन्य पदार्थ राजस्व संकलनको मुख्य स्रोत भए पनि त्यहाँ वरिपरिका बासिन्दाले भने टिपर र ट्याक्टरहरूले निकाल्ने धुवाँधुलोको समस्या भोगिरहेका छन्। गिट्टी बालुवा बोकेर गुड्ने गाडीका कारण कालोपत्रे गरेको सडक एक वर्ष नपुग्दै भत्किन्छन्। यसले दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ,' तिलोत्तमा-६ हरपुरका अर्जुन उपाध्यायले भने।
तिनाउ नदी: रूपन्देहीको अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड
बुटवलको शिरैमा रहेको सिद्धबाबा पहाडबाट झर्ने तिनाउ नदी एउटा जलप्रवाह मात्र होइन, यो रूपन्देहीको अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड पनि हो।
हिउँदमा सुख्खा र वर्षामा उग्र देखिने रूपन्देहीका नदीहरूले बोकेर ल्याउने ढुंगा, गिट्टी र बालुवा यहाँका स्थानीय तहका लागि राजस्व संकलनका मुख्य स्रोत हुन्।
स्थानीय तहले ठेक्का लगाएर गरिने त्यही उत्खननबाट संकलन भएको ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएर ६० प्रतिशत मात्र स्थानीय तहले राख्न पाउने प्रावधान छ। त्यही राजस्व रकम कतिपय स्थानीय तहका लागि आम्दानीको मुख्य स्रोत बनिरहेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रूपन्देहीका पालिकाहरूले नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट करिब ४३ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेका थिए।
जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीका सूचना अधिकारी तुलसीराम भण्डारीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष रूपन्देहीका ९ वटा पालिकाले मात्र विभिन्न नदीहरूमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननका लागि ठेक्का लगाएका थिए।
बुटवल उपमहानगरपालिकासँगै तिलोत्तमा, सैनामैना र देवदह नगरपालिका तथा ओमसतिया, मायादेवी, गैंडहवा, शुद्धोदन र सियारी गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट ४२ करोड ९५ लाख ९१ हजार ६२ रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ओमसतिया र गैंडहवा गाउँपालिकाले उत्खननको ठेक्का नलगाए पनि अन्य पालिकाहरूले नदीजन्य पदार्थबाट ३५ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेका थिए। नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट सबभन्दा बढी तिलोत्तमा नगरपालिकाले राजस्व संकलन गर्दै आएको छ।
त्यस्तै, बुटवल उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ करोड ९६ लाख ७६ हजार २६० रूपैयाँ र २०८१/८२ मा ७ करोड ८० लाख ९१ हजार ७३२ रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्यो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि पालिकाहरूले तयारी गरिरहेका छन्। कतिपय पालिकाहरूले वातावरणीय परीक्षण गरेर उत्खननका लागि ठेक्का निकालिसकेका छन् भने कतिपयले निकाल्ने तयारी गरिरहेका छन्। नदी तथा खोलाहरूबाट असार मसान्तपछि वर्षाभरि उत्खनन गर्न नपाइने भए पनि फागुन-चैतदेखि मात्र उत्खननका लागि ठेक्का लगाउन सुरू हुन्छ।
रूपन्देहीका एक व्यवसायीका अनुसार वर्षा सकिएलगत्तै उत्खननका लागि ठेक्का लगाउँदा खोलामा कति उत्खनन भयो भन्ने अनुगमनमा सहजै अनुमान गर्न सकिने भएकाले पालिकाहरूकै मिलेमतोमा पानी पर्न थालेपछि बल्ल उत्खनन सुरू हुन्छ।
'वर्षा सकिएपछि तुरून्तै वातावरणीय मूल्यांकन गरेर मंसिर-पुसकै ठेक्का लगाउने हो भने जेसिभीले बनाएका ठुल्ठूला खाडल देखिन्छन्, कति गिट्टी बालुवा निकालियो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। फागुन-चैततिर ठेक्का निकालेर वैशाख-जेठतिर उत्खनन गर्दा जेसिभीले बनाएका खाल्डा अकस्मात् आउने बाढीले पुर्ने भएकाले मनपरी उत्खनन गर्न पाइयो। त्यही भएर पनि पालिकाहरूकै मिलेमतोमा ढिलो ठेक्का लाग्ने गरेको छ,' उनले दाबी गरे।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा पनि तिनाउका सबैजसो घाट अझै सुनसान छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण कानुनी र प्राविधिक तयारी पूरा गरेर बसेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका यस पटक पनि जिल्ला समन्वय समितिले सहजीकरण गर्ने आशा गरेर बसेको छ।
सीमा नदीहरूमा हुने नदीजन्य पदार्थ उत्खननका नाममा विगतका वर्षहरूमा हुने गरेको विवाद अब नहोस् भनेर पालिकाहरूले जिल्ला समन्वय समितिलाई सहजीकरण गरिदिन भनेका छन्।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख रोशन रेग्मीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उमाकान्त चपाईले जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयपछि मात्र सिमानामा रहेका नदी र घाटहरूमा ठेक्का लगाउन भनेका थिए।
'गत वर्ष केही असमझदारीका कारण विवाद देखिएको थियो, चालु वर्षका लागि जिल्ला समन्वय समितिसँगको पहललाई पर्खिएका छौं,' उनले भने।
रेग्मीका अनुसार, सिमानाको स्पष्टता र आपसी समझदारीको अभावमा हरेक वर्ष राजस्व संकलनमा ठूलो धक्का लाग्ने गरेको छ। रेग्मी भन्छन्, 'सिमानाको अधिकारको विषयमा दुईवटा पालिकाबिच विवाद हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास बजेटमा पर्छ। हामी तयारी अवस्थामा छौं, तर छिमेकी पालिकासँगको समन्वय नभई अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन।'
रेग्मीका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि टेन्डर आह्वान गर्नुपूर्व कार्यालय स्तरमा दुईवटै पालिकाका प्रमुख र राजस्व शाखाका प्राविधिकसहित पालिका स्तरमा छलफल गरी वातावरणीय मूल्यांकन गरेर त्यसको रिपोर्ट बुझाइसकिएको छ। सीमा क्षेत्रका नदीमा जिल्ला समन्वय समितिको पहलपछि ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी गरिएको रेग्मीले बताए।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उमाकान्त चपाईले रूपन्देहीका अरू पालिकामा जस्तै नदीजन्य पदार्थको उत्खननको विषयमा तिलोत्तमा र बुटवलबीच सिमाना विवाद समाधानका लागि सहजीकरण भइरहेको बताए।
'दुई पालिकाको बीचमा विगतका दुई वर्ष विवाद देखिएपछि जिल्ला समन्वयमार्फत सहजीकरण गरेर समस्या समाधान गरिएको थियो। यस वर्ष त्यस प्रकारको समस्या नआओस् भनेर दुईवटै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई विगतकै विधि पछ्याएर काम गर्न आग्रह गरिएको छ,' उनले भने।
तिनाउमा यसरी भएको थियो उत्खननको सुरूआत
जानकारहरूका अनुसार २०२७ सालबाट तिनाउ नदीमा व्यावसायिक रूपले उत्खनन सुरू भएको हो।
त्यसयता नदीको दोहन यति भयो, अहिले व्यवस्थित र संरक्षण गर्न करिब १२ अर्ब रूपैयाँ लाग्छ। रूपन्देहीका सबै नदीको उत्खननबाट एक वर्षमा ४३ करोड हाराहारी राजस्व संकलन हुँदा तिनाउ नदीको संरक्षणका लागि मात्र अझै करिब १२ अर्ब रूपैयाँ खर्च अनुमान गरिनुले नदीजन्य पदार्थबाट हुने आम्दानीभन्दा उत्खननले निम्त्याउने क्षति कयौं गुणा धेरै देखिन्छ।
-ink-1776074168.jpeg)
-ink-1776074167.jpeg)
तिनाउ नदीबाट उत्खनन गरेर २०२७ देखि २०६५ सालसम्म निरन्तर नदीजन्य पदार्थ भारत निकासी भयो। यो अवधिमा सबभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थको भारत निकासी २०५४ देखि २०६५ सालसम्म भएको देखिन्छ।
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ का बासिन्दा पूर्णानन्द गिरीका अनुसार २०२३ र २०२७ सालमा गरी दुई पटक तिनाउमा आएको बाढीले बुटवलको इलाका प्रहरी कार्यालय, नगरपालिका र दाउरे टोलमा समेत क्षति पुर्याएको थियो।
त्यसपछि स्थानीयले नै जमिन दिएर क्रसर उद्योग सञ्चालन भयो र नदीजन्य पदार्थ भारत निकासी सुरू भयो।
बिस्तारै व्यवसायीहरूले तोकिएभन्दा बढी उत्खनन गरेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०४२ सालमा निकासीमा रोक लगाए।
गिरीका अनुसार त्यसै वर्ष नदीको सतह बढेर बस्तीमा पसेपछि राजा वीरेन्द्रलाई फेरि बिन्तीपत्र चढाएर निकासी खुलाएका थिए। तिनाउ विशेष गरी २०४२ देखि २०५१ सालसम्म तत्कालीन स्थानीय निकायको राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको थियो। पछि अनधिकृत रूपमा ठूला ढुंगासमेत निकासी हुन थाल्यो।
बिस्तारै नदी आसपास क्षेत्रमा पानीको सतह गहिरिएर पिउने पानीको स्रोत नै सुक्न थाल्यो। २०६८ सालयता भने रूपन्देहीका नाकाबाट नदीजन्य पदार्थ भारत निकासी रोकियो।
इन्जिनियर दाहालका अनुसार तिनाउ नदीमा प्रतिवर्ष एक लाख ५ हजार घनमिटर हाराहारी नदीजन्य पदार्थ संकलन हुने क्षमता छ। पालिकाहरूले निश्चित परिमाणको ठेक्का लगाउने गरे पनि उत्खननका लागि ठेक्का लिएका व्यवसायी र स्थानीयहरूले लुकिछिपी त्योभन्दा बढी उत्खनन गर्दै आएका छन्।
'पहिले तीन सय मिटरसम्म फैलिएको तिनाउ अहिले खुम्चिएर कतिपय स्थानमा ५० मिटरमा सीमित भएको छ। हरेक वर्ष चुरेबाट बगेर आउने गेग्रानभन्दा पाँच गुणा बढी उत्खनन हुँदा नदी गहिरिँदै गएको छ। त्यही कारण किनार र आसपासका क्षेत्रमा पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ,' दाहालले भने।
***
-ink-1776074168.jpeg)
-1746009348.jpg)
