सर्वोच्च अदालतमा रवि लामिछाने लगायत प्रतिवादीहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर संशोधन गर्ने निर्णय विरूद्धको रिटको सुनुवाइका लागि यथाशीघ्र पेसी तोक्न माग गर्दै निवेदन दायर भएको छ।
कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिटको सुनुवाइ यथाशीघ्र गर्न माग गर्दै निवेदन पेस गरेका हुन्।
चैत १५ गते न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले उक्त मुद्दा सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेको थियो।
इजलासले कहिले सुनुवाइ गर्ने भन्ने मिति तोकेको थिएन। जसकारण सुनुवाइ ढिलाइ हुनसक्ने भएकाले निवेदक बडालले पेसी तोकिदिन भनेर निवेदन दिएका हुन्।
‘...आदेशमा पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने सम्बन्धमा मिति नतोकिएको र प्रस्तुत मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको भई फौजदारी न्याय तथा विधिशास्त्रको मानक निर्धारणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको तथा छिटो निरूपण गरिनुपर्ने प्रकृतिको समेत भएकाले पेशी व्यवस्थापनमा ढिलाई हुँदा न्यायको हक समेत प्रभावित हुने देखिन्छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनलाई यथाशीघ्र पूर्ण इजलासमा पेस हुने गरी पेसी तोकी कानुन बमोजिम न्याय निरूपण गराई पाऊँ भनी सम्मानित अदालत समक्ष यो निवेदन पेस गरेका छौं।’
न्यायाधीश शर्मा र मुसलमानको इजलासले आठ वटा प्रश्नको व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। पूर्ण इजलास भनेको तीन वा तीन जनाभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलास हो।
रविका हकमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। तर त्यसको केही दिनपछि माघ २ गते त्रुटि सच्याइएको भन्दै सबै प्रतिवादीहरूविरूद्ध रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्न निकास दिइएको थियो। यसमा फरार रहेका जिबी राईसहित अन्य सबै प्रतिवादीहरूको समेत मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले उक्त निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट परेको थियो।
यो पनि: रविको मुद्दामा पूर्ण इजलासले गर्नुपर्ने ८ प्रश्नको व्याख्या
-1746009348.jpg)
