प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई मंगलबार बुझाएको नयाँ नियमावलीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने 'इफेक्ट' देखिएको छ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सहकारी अपलनसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेपछि तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले उनलाई निलम्बन गरेका थिए।
अदालतले धरौटीमा रिहा गरेपछि लामिछानेले आफूलाई संसद बैठकमा सहभागी हुन दिन सभामुख घिमिरेसँग आग्रह गरे।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सांसद थुनामा नरहेको अवस्थामा बैठकमा सहभागी हुन रोक लगाएको थिएन। तर तत्कालीन सभामुख घिमिरेले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको व्यवस्थामा टेकेर निलम्बन गरिएकाले आफूले उक्त कानुन नाघेर निर्णय गर्न नसक्ने जबाफ दिए।
त्यति बेला सांसदहरूका हकमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने रास्वपाको माग थियो।
रास्वपा सांसदहरूले पार्टी सभापति लामिछानेलाई अनुकूल हुने गरी राखेको त्यही माग यसपटक नयाँ नियमावलीमै घुसाइएको छ।
रास्वपा सांसद गणेश पराजुली नेतृत्वको समितिले सर्वसम्मत रूपमा तयार पारेको नयाँ नियमावलीमा नियम २५९ थप गरिएको छ। उक्त नियममा 'प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागू हुनेछ' भनिएको छ।
यस आधारमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई विशेषाधिकार दिने व्यवस्था गरिएको छ।
यहाँ नयाँ नियमावलीले 'प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि' भन्ने अंश राखेर हाल लागू भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमाथि यो नियमावली रहने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, सांसदहरूका हकमा नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ, सांसदहरूका हकमा अब साधारण कानुनभन्दा नियमावली विशेष कानुनका रूपमा आकर्षित हुनेछ।
विशेष कानुन भन्नाले साधारण कानुनभन्दा विशिष्ट अवस्था हेर्न बनाइएको छुट्टै कानुन भन्ने बुझिन्छ। उदाहरणका लागि, मुलुकी फौजदारी अपराध संहितामा लागुऔषध ओसारपसारमा एउटा सजाय तोकिएको हुनसक्छ। तर कुनै व्यक्ति लागुऔषध ओसारपसारमा लागेको पाइए उसका हकमा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन आकर्षित हुन्छ, जुन विशेष कानुनका रूपमा चिनिन्छ।
नियमावलीको यो व्यवस्थाले अब रवि लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा टेकेर निलम्बन गर्ने बाटो बन्द भएको छ। किनभने, प्रतिनिधिसभा नियमावलीले थुनामा रहेको अवस्थामा मात्र सांसद निलम्बनमा रहने व्यवस्था गरेको छ।
सम्बन्धित समाचार
धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएको भन्दै निलम्बन फुकुवा गर्न रवि लामिछानेको माग
रविलाई दुई आधार देखाउँदै सभामुखले भने- तपाईंको निलम्बन फुकुवा गर्न मिल्दैन
-1746009348.jpg)
