नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने आदेशले सीमा क्षेत्रमा नागरिकहरूले दु:ख पाइरहेको बताएका छन्।
सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीबाट आफू भर्खरै फर्केको उल्लेख गरेका उनले भनेका छन्, ‘त्यहाँका नागरिकहरूसँगको अन्तर्क्रिया पछि एउटा गहिरो छटपटी र आक्रोश मनमा लिएर फर्किएको छु। कागजमा सीमित रहेको, तर हालै संघीय सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न खोजेको १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने अव्यवहारिक आदेशले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी कति कष्टकर बनाएको छ भन्ने कुरा भुक्तभोगीलाई मात्र थाहा छ।’
उनले अव्यवहारिक नियम फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनले आफूले सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्ता आवाजहरू सुनेको उल्लेख गरेका छन्-
• बिहान कामका लागि सीमा पार गर्ने एक ज्यालादारी मजदुरलाई एउटा बिस्कुटको प्याकेटका कारण दुई घण्टा रोकिनुपर्यो।
• एक महिलाले चिन्तित हुँदै भन्नुभयो— “पहिला हामी सम्मानका साथ सीमा पार गर्थ्यौं, अहिले डरका साथ पार गर्छौं।”
सीमा क्षेत्रले भोगिरहेको यो असहजताको गह्रौँ भारी मसँगै फर्कँदैछ।
एक इमानदार राजनीतिज्ञको हैसियतले म सत्य स्वीकार गर्छु— यो व्यवस्था हिजो मात्र आएको होइन। यो विभिन्न सरकारका पालामा, र मेरो आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदासमेत कानूनका पानामा रहिरह्यो। तर, यो कानून कति अव्यवहारिक छ भन्ने बुझेर नै हामीले यसअघि यसलाई लागू गर्न दिएका थिएनौँ। तथापि, समयमै यसलाई सुधार्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो। त्यो कमजोरी स्वीकार गर्ने र सच्याउने जिम्मा अब हाम्रै हो।
यो नागरिकमैत्री नीति हुँदै होइन, यो एक प्रकारको 'हेपाहा नीति' हो। यो मधेसको दैनिकीमा लागेको घाउ हो। नियमित आवतजावतलाई शङ्कामा बदलिएको छ र नागरिक सम्मानलाई अपमानित तुल्याइएको छ। स्वयम् भन्सार विभागले स्वीकार गरेको छ कि यसबाट उल्लेखनीय राजस्व उठ्दैन। त्यसो भए यो दुःख आखिर किन र कसका लागि?
राज्यले मधेसका हरेक भान्सामा अवरोध खडा गरेको छ। यसको मार महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्गमाथि परेको छ।
सरकारसँग मेरो स्पष्ट माग छ:
यो अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस्। सीमामा पहिले जस्तो सहजता थियो, त्यसलाई कम्तीमा सुनिश्चित गरियोस्।
सीमान्त क्षेत्रहरू राष्ट्रका किनारा मात्र होइनन्; ती अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासका जीवित सङ्गम हुन्। जब नीतिले यो संवेदनशीलता बिर्सन्छ, त्यसले देशका सीमामा उभिएर देश सम्हाल्ने नागरिकहरूलाई नै सजाय दिन्छ।
-1746009348.jpg)
