संसदीय समितिहरूले अब छुट्टाछुट्टै उजुरी नलिने भएका छन्।
विगतमा संसदीय समितिहरूले उजुरी लिने र त्यसउपर छलफल गर्ने गरेका थिए। समितिहरूले प्राप्त हुने उजुरी उपर छानबिन र जाँचबुझ गर्न उपसमिति समेत गठन गर्ने गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सर्वसाधारणले सयभन्दा धेरै उजुरी दिने गरेका थिए।
संघीय संसद सचिवलायका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसद सचिवालयले आजदेखि नै उजुरी दर्ता गरेर सम्बन्धित समितिमा पठाउने व्यवस्था गरेको बताए।
'हामीले कर्मचारी नै खटाइसकेका छौं। अब सचिवालयल नै उजुरी दर्ता गरेर सम्बन्धित समितिमा पठाउँछ,' गिरीले भने, 'यसले उजुरी लिएर आउने व्यक्तिहरूलाई कुन समितिको कोठा कता हो भनेर खोज्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ।'
एउटै व्यक्तिले एउटै प्रकृतिको उजुरी धेरै समितिमा गर्ने गरेका कारण कतिपय अवस्थामा विषयमा दोहोरोपन हुने गरेको थियो। अब भने संसद सचिवालयले उजुरी दर्ता गरेर विषय हेरेर समितिमा पठाउने भएको छ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मंगलबार समिति सभापतिहरूसँगको छलफलमा उजुरीमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। छलफललगत्तै आजैबाट उक्त विषय कार्यान्वयनमा गएको हो।
तर प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले छलफल भए पनि निर्णय नभएको सेतोपाटीलाई बताए।
'एकद्वार प्रणालीबाट उजुरी लिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने छलफल भएको हो,' खड्काले भने, 'निर्णय भएको होइन।'
उनले उजुरी सचिवालयमा दर्ता गर्ने विषय छलफलमा उठेको बताए।
'उजुरी सचिवलायमा दर्ता गर्ने र कुन प्रकृतिका छन् हेरेर सम्बन्धित समितिमा पठाइदिने कुरा आएको छ,' खड्काले भने, 'सभामुखले प्रस्ताव राख्नुभएको हो। तर हुन्छ र हुन्न भनेर निर्णय भएको होइन।'
प्रतिनिधि सभाकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिकी सभापति सुम्निमा उदासले पनि समितिमा उजुरी एकद्वार प्रणालीमा लिने विषयमा छलफल भएको बताइन्। 'तर उनले पनि निर्णय नभएको बताइन्।
संसद सचिवालयले विगतमा सचिवलायकै पदाधिकारी विरूद्ध समेत उजुरी दर्ता गर्ने गरेका थिए। त्यस्तै समितिहरूले सरकारका मन्त्रीहरू विरूद्ध समेत उजुरी लिने र जाँचबुझका लागि पत्र काट्ने गरेका थिए। विगतमा समितिका सभापतिले दर्ता गर्नु भनेर तोक लगाएपछि उजुरी दर्ता हुने व्यवस्था थियो।
पछिल्लो व्यवस्थाले संसदीय समितिका सभापति र सांसदहरूले भन्दा पहिला सचिवालयका कर्मचारीहरूले उजुरी हेर्ने अधिकार पाएका छन्।
-1746009348.jpg)
