संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले बुधबार पूर्व महान्यायाधिवक्ता र कानुनविदहरूबाट सुझाव संकलन गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा उनीहरूसँग छलफलसहित सुझाव संकलन गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले जारी गरेको वक्तव्य अनुसार बुधबारको छलफलमा पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरू डा. युवराज संग्रौला, सविता भण्डारी, रमन कुमार श्रेष्ठ, महादेव प्रसाद यादव, मुक्ति नारायण प्रधान, अग्निप्रसाद खरेलका साथै संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगर, प्रतिनिधिसभा सदस्य पर्शुराम तामाङ र पूर्व कानुन सचिव राजीव गौतम सहभागी थिए।
उक्त अवसरमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिका पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायको संख्या र समावेशिता लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्ने र यसको कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले जनाएको छ।
सहभागीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखदेखि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
त्यस्तै, प्रदेश तथा मन्त्रालयहरूको संख्या पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूको संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्ने तथा नेतृत्वको नैतिकता, समावेशिता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका साथै विभिन्न समुदायका मुद्दा र संस्थागत प्रभावकारितामा समेत उनीहरूले जोड दिएका थिए।
कार्यदलका संयोजक शाहले संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
राजनीतिक दलहरूबीच बढ्दो बहस र सुशासन तथा भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि 'जेनजी' पुस्ताबाट भइरहेको मागको सन्दर्भमा सबै सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरी विस्तृत बहसपत्र तयार गरिने उनले स्पष्ट पारेका छन्
-1746009348.jpg)
