नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी हालै जारी गरिएको अध्यादेश र यसमा अन्तरनिहित निर्णय प्रक्रियाप्रति गम्भीर रूपमा असहमति व्यक्त गरेको छ।
बिहीबार प्रवक्ता देवराज चालीसेले विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले यस्तो अलोकतान्त्रिक तथा स्वेच्छाचारी कदममा गम्भीर रूपमा दृढ असहमति व्यक्त गर्ने बताएका हुन्।
लोकतन्त्रमा संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गरिएको हुने भन्दै संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा नबनाएको, बरू उत्तरदायी संयोजकको भूमिका मात्र दिएको उनले बताएका छन्।
'तर आज बसेको संवैधानिक परिषदको सीमित मतले गरेको प्रधानन्यायाधीश सम्बन्धी निर्णयले संविधानको मूल मर्म, न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको खुला प्रहार गरेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'कांग्रेस यस्तो अलोकतान्त्रिक तथा स्वेच्छाचारी कदमको गम्भीर रूपमा दृढ असहमति व्यक्त गर्छ।
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ —
नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको मौलिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै संवैधानिक परिषद गठन गरेको हो। यसमा सरकार, विपक्षी दल र निष्पक्ष संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संवैधानिक अंगहरूलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट मुक्त राख्ने स्पष्ट प्रावधान गरिएको छ। यो व्यवस्था संविधानसभाको गहिरो समझदारी र लोकतान्त्रिक दूरदर्शिताको उपज हो। यसको मूल मर्म नै संवैधानिक निकायहरूलाई सरकारको अधीनस्थ होइन, स्वतन्त्र निगरानीकर्ताको भूमिकामा स्थापित गर्नु हो।
तर वर्तमान अध्यादेशले गणपूरक संख्या घटाएर निर्णय गर्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले मात्र संवैधानिक संस्थाहरूमा नियुक्ति गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ। यो अध्यादेश यस्तै स्वेच्छाचारी नियुक्तिका लागि ल्याइएको थियो, जुन आज प्रमाणित भएको छ। यसप्रति नेपाली कांग्रेसले सुरूदेखि नै सार्वजनिक रूपमा असहमति व्यक्त गर्दै आएको हो।
सर्वोच्च अदालतले ०८०-WO-११७५ को रिट निवेदनमा २०८१/०२/१४ मा दिएको फैसलामा संवैधानिक परिषदको निर्णय प्रक्रियाको व्याख्या गर्दै ६ सदस्यीय परिषदमा ३ जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्न नसकिने स्पष्ट नजिर स्थापित गरेको कुरा यहाँ स्मरण गर्न योग्य छ। यसका बाबजुद वरिष्ठतम न्यायाधीशको स्वाभाविक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै परम्परादेखि चलिआएको संवैधानिक अधिकारलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी गरिएको यो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ।
यो अध्यादेश र यसअन्तर्गत भएको निर्णय प्रक्रियाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई क्रमशः कार्यपालिकाको छायामा रूपान्तरण गर्नेछ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोगजस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरूलाई सरकारको अनुकूलतामा परिचालित बनाउने सम्भावना रहनेछ, नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षणलाई कमजोर पार्नेछ र अन्ततः शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ध्वस्त पारेर देशलाई एकलौटी शासनतर्फ डोर्याउनेछ।
लोकतन्त्रमा संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिएको हुन्छ। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा बनाएको छैन, उत्तरदायी संयोजकको भूमिका मात्र दिएको छ। तर आज बसेको संवैधानिक परिषद्को सीमित मतले गरेको प्रधान न्यायाधीश सम्बन्धी निर्णयले संविधानको मूल मर्म, न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको खुला प्रहार गरेको छ। नेपाली कांग्रेस यस्तो अलोकतान्त्रिक तथा स्वेच्छाचारी कदमको गम्भीर रूपमा दृढ असहमति व्यक्त गर्छ।'
संवैधानिक परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बिहीबार अपराह्न भएको बैठकले उक्त निर्णय गरेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले जानकारी दिए।
उनले आफू र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे बाहेक अरू सबैले शर्माकै पक्षमा मत राखेको बताए।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रतिपक्षी दल नेता र कानुनमन्त्री रहने व्यवस्था छ।
-1746009348.jpg)
