सरकारले दोहोरो सुविधाका नाममा विभिन्न राजनीतिकर्मी र पूर्वप्रशासक समेतले प्रयोग गरिरहेका ७०१ वटा गाडी फिर्ता ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शुक्रबारसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ७०१ वटा सुविधाका गाडी फिर्ता ल्याएको हो।
उनका अनुसार विभिन्न ३४ निकायबाट गाडी फिर्ता ल्याइएको छ। त्यसमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयअन्तर्गत लगिएका २६ वटा गाडी फर्काइएका छन्।
सबभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयबाट लगिएका १२४ वटा गाडी फिर्ता ल्याइएको छ। त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट गएका १६, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट गएका १६ सवारी साधन फिर्ता ल्याइएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयबाट गएका ८, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट २०, खानेपानी मन्त्रालयबाट ५, गृह मन्त्रालयबाट लगिएका २१ वटा गाडी सरकारले खोसेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ८, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट १२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ६४, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ६, रक्षाबाट १४, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १३, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतबाट गएका ७५ गाडी फिर्ता ल्याइएको छ।
'राज्यको ढुकुटीमाथि हुने फजुल खर्च कटौती गर्दै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने सरकारको यो अभियानले सुशासनको दिशामा नयाँ आयाम थप्नेछ,' प्रधानमन्त्रीकी प्रेसविज्ञ दाहालले सेतोपाटीसँग भनिन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले खोसेका सुविधाका गाडीको सूची
-1778478998.jpeg)
