संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञहरूले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनार क्षेत्रका अनौपचारिक बस्तीबाट हजारौं बासिन्दालाई जबर्जस्ती हटाइएको घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
वैशाख १२ बाट सुरू भएको यो कार्यले मानवअधिकार उल्लंघनको जोखिम बढाएको मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले दुई दिनअघि जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
वक्तव्यमा राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, 'आन्तरिक रूपमा विस्थापित र अत्यन्त जोखिममा रहेका हजारौं मानिसलाई पर्याप्त सुरक्षा र वैकल्पिक व्यवस्थाबिना हटाइएको खबरले हामी अत्यन्तै चिन्तित छौं।'
उनीहरूका अनुसार यस्तो कदमले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व र संवैधानिक अधिकार दुवै उल्लंघन गर्न सक्छ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी सन्धिको पक्ष राष्ट्र हो, जसले पर्याप्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्छ। यस अन्तर्गत जबर्जस्ती हटाउने कार्य अत्यन्त विशेष अवस्थामा मात्र गर्न पाइन्छ र त्यसका लागि कडा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।
थापाथली, मनोहरा र सिनामंगलका बासिन्दालाई केवल २४ घन्टाको सूचना दिएर संरचना भत्काउने काम गरिएको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, 'यति छोटो सूचना पर्याप्त परामर्श र तयारीका लागि पर्याप्त हुँदैन।'
विज्ञहरूले हटाउने क्रममा दुई जनाको मृत्यु भएको घटनाप्रति पनि दुःख व्यक्त गरेका छन्। मनोहरा बस्तीका १८ वर्षीय युवकले आत्महत्या गरेका थिए भने बल्खु क्षेत्रका ६१ वर्षीय एक व्यक्तिको शव बागमती नदीमा फेला परेको थियो। दुवै घटनालाई जबर्जस्ती विस्थापनका कारण उत्पन्न निराशासँग जोडेर हेरिएको छ।
'राज्यले कुनै पनि विस्थापनअघि र पछि पर्याप्त वैकल्पिक आवास, क्षतिपूर्ति तथा स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ,' विज्ञहरूले भनेका छन्।
उनीहरूका अनुसार आपतकालीन आश्रय मात्र उपलब्ध गराउनु र त्यसमा पनि न्यून स्तरको बसोबास व्यवस्था गर्नु मानवअधिकार मापदण्ड अनुसार पर्याप्त होइन।
'यो कुनै प्राकृतिक विपत्ति होइन, सरकारी निकायले सञ्चालन गरेको अभियान हो। त्यसैले राज्यले उचित योजना बनाएर सबैलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ,' उनीहरूले भने।
विज्ञहरूले यस कार्यले नेपालको संविधान र कानुनी प्रावधान जस्तै उचित आवास, कानुनी प्रक्रिया र भूमिहीन समुदायको पुनर्स्थापनासम्बन्धी अधिकार उल्लंघन गर्न सक्ने बताएका छन्। सन् २०२४ को सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि नदी किनारका बस्ती हटाउनुअघि वैकल्पिक आवास सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको वक्तव्यमा छ।
'पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता बिना अगाडि बढ्नु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मात्र होइन, अदालतका बाध्यकारी आदेशको समेत उल्लंघन हुन सक्छ,' विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।
राष्ट्रसंघीय विज्ञहरूले नेपाल सरकारलाई तत्काल हटाउने कार्य रोक्न र प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण संवाद गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, विस्थापनका विकल्पहरू—जस्तै त्यही स्थानमै सुधार र समावेशी सहरी योजनाबारे सोच्नुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूले हटाउने कार्य र आत्महत्याका घटनाबारे स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गर्न पनि माग गरेका छन्। साथै, प्रभावित परिवारलाई तत्काल सुरक्षा, मनोसामाजिक सहयोग र पर्याप्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
'मानवीय गरिमा, कानुनी शासन र सामाजिक न्यायका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ। राज्यको कुनै पनि कदमका कारण कोही पनि घरबारविहीन हुनु हुँदैन,' विज्ञहरूले भने।
-1777017029.jpeg)
