सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसदले न्यायाधीशबारे संसदबाटै प्रश्न उठाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेको छ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सचेतक समेत रहेका सांसद निश्कल राईले संविधानको मर्मविपरीत न्यायाधीशको आलोचना गरिएको भन्दै सभामुखको भूमिका र सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
'महाभियोग लागेको अवस्थामा बाहेक अन्य साधारण अवस्थामा न्यायाधीशहरूबारे संसदमा बहस गर्न नपाइने विषय संविधानमा उल्लेख छ,' राईले भने, 'तर सत्तारूढ दलकै एक वरिष्ठ माननीयज्यूले गरिमामय सदनको रोस्ट्रममा उभिएर दुई-तिहाइको दम्भ देखाउँदै, सदनलाई लत्याएर न्यायाधीशबारे बोल्नुभयो। यो अनैतिक र अराजनीतिक मात्र होइन, असंवैधानिक पनि छ।'
मंगलबारको संसद बैठकमा रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानतर्फ लक्ष्य गर्दै उनले दुई-तिहाइलाई ललकारेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
कांग्रेसले रास्वपा संसदीय दलका उपनेता पराजुलीको अभिव्यक्तिलाई असंवैधानिक भनेको छ।
'उहाँले संविधानको धारा १०५ पढ्नुभएन कि? त्यसमा नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन भनी लेखिएको छ,' सांसद राईले अगाडि थपे, 'मेरो प्रश्न, के उहाँ संविधानभन्दा माथि हो? के सत्तारूढ दललाई जे बोल्दा पनि संविधान बाधक नबन्ने हो? केही माननीयज्यू आउने, रोस्ट्रममा उभिएर असंवैधानिक विषय उठाउने अनि सभामुख महोदय टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ?'
उनले आफूले हिजै उभिएर यस विषयमा नियमापत्ति गर्ने तयारी गरेको तर संसदको गरिमा र संविधानसँग जोडिएको विषयमा सभामुख आफैले रूलिङ गर्ने अपेक्षा गरेको उल्लेख गरे।
'सायद सभामुख महोदयको त्यसतर्फ ध्यान पुग्न सकेन। त्यसैले आज मैले सम्माननीय सभामुख महोदयको ध्यानाकर्षण गराएको छु। यस्ता असंवैधानिक र अराजनीतिक हर्कत सदनमा नदोहोरियोस् भन्न पनि म चाहन्छु,' उनले भने।
वर्तमान सरकार विषयान्तर गर्न सिपालु रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, 'यो सरकार विषयान्तर गर्न अत्यन्त धेरै सिपालु जस्तो देखिएको छ। केही दिनअघि म मेरो निर्वाचन क्षेत्र इलाम–१ बाट फर्केको हुँ। त्यहाँ सुङतुङ भन्ने एउटा गाउँ छ। त्यहाँ मेरा एक जना मित्र जगसिङ लाप्चा पनि हुनुहुन्छ। उहाँले ममाथि एउटा गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो— हाम्रो जस्तै भूगोल, खोटाङको पाखाबाट आएका, कुनै उद्योग–व्यवसाय नगरेका परिवारका सदस्यले बैंकमा काम गर्दैमा २४ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति कसरी आर्जन गर्छन्? यी र यस्तै प्रतिनिधिमूलक प्रश्न देशभरका नागरिकको मनमा छन् सभामुख महोदय, र यसतर्फ पनि म ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु।'
यी र यस्ता प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकारले विषयान्तर गरेर विपन्नमाथि डोजर चलाउने, डोजरको आतंक मच्चिएर आम नागरिकको चासो यतातिर मोडिइसकेपछि फेरि सरकारले सदनमा असंवैधानिक कार्य गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो।
यसअघि मंगलबारको संसद बैठकमा रास्वपा उपनेता गणेश पराजुलीले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको भूमिकालाई लिएर कडा टिप्पणी गरेका थिए।
पराजुलीले मल्ललाई 'दलको कोटाबाट नियुक्त' भएको आरोप लगाउँदै उनी व्यापारिक घरानाको आयोजनामा पुगेको र सडकबाट दुई-तिहाइको सरकारलाई ललकारेको बताएका थिए।
'पछाडि खुकुरी रमको ब्यानर रहेको ठाउँमा, व्यापारिक घरानाहरूको आयोजनामा पुग्नुभएको छ,' पराजुलीले संसदमा भनेका थिए, 'न्यायालयमा दलीयकरण गरिएको कारण आम जनताले न्याय पाउन सकेनन्। न्याय त सिर्फ शक्तिशाली र राजनीतिक शक्ति केन्द्रका लागि मात्र भयो।'
सांसद पराजुलीको संकेत केही समयअघि बाह्रखरी मिडियाले आयोजना गरेको गल्फ प्रतियोगिता र सर्वोच्च अदालतले मनाएको कानुन दिवसतर्फ थियो।
कानुन दिवसमा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दुई-तिहाइ र महाभियोगको डर नमानी न्याय सम्पादन गर्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन्, जसलाई सत्तापक्षले सरकारविरूद्धको चुनौतीका रूपमा लिएको उनको अभिव्यक्तिले देखाउँथ्यो।
