राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सहमहामन्त्री एवम् दाङबाट निर्वाचित सांसद विपिनकुमार आचार्यले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा दिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै आचार्यले सांसदहरूलाई सक्षम बनाउन सांसदहरूको वृत्तिविकास र क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न माग गरेका हुन्।
‘एउटा संघीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यको प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा अर्बौं खर्च हुन्छ। अर्बौंको त्यो लगानीबाट, करोडौं नागरिकको भविष्यको अभिभारा बोकेर आउने सांसदले गर्नुपर्ने नीति निर्माणको महत्त्व खर्बौंभन्दा बढी छ। तर, यति ठूलो दायित्व बोकेका सांसदहरूको वृत्तिविकास र क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्न राज्य किन हिच्किचाइरहेको छ? यथार्थ के हो भने, यो संसदका लगभग हरेक सांसदलाई नीतिगत, कानुनी र बहुआयामिक विषयमा धेरै कुराहरूको सहयोग चाहिएको छ। विपक्षी दलका सांसदहरूलाई नियमावलीबारे प्रष्ट सिकाउन सकिएको भए सायद संसद हिजो स्थगित हुन्थेन कि? त्यसैले सांसदहरूलाई सक्षम बनाउन सांसदहरूको वृत्तिविकास र क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्ने विषय निति तथा कार्यक्रममा समेटियोस्। र, पहिलो लगानी सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा प्रदान गरेर गरियोस्,’ उनले भने।
उनले उक्त प्रस्ताव गरेपछि रास्वपाका सांसदहरूले ताली ठोकेर समर्थन जनाएका थिए।
सार्वभौम संसद नागरिकको आवाज गुञ्जने सर्वोच्च थलो भएको उनले बताए।
संसदमा उठ्ने केही विषय राजनीतिक दाउपेचका हुनसक्ने तर अधिकांश विषय नागरिकका प्रत्यक्ष पीरमर्कासँग जोडिएका हुने उनको धारणा थियो।
‘नागरिकका प्रतिनिधिले यो सर्वोच्च थलोमा राखेका गम्भीर विषयहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्यो कि गरेन? गरेन भने किन गरेन भन्ने कुरा देखाउने अहिलेसम्म कुनै संयन्त्र नै छैन। संसदमा उठेका प्रश्नहरूको हिसाबकिताब सांसद र नागरिक दुवैले पारदर्शी रूपमा थाहा पाउनुपर्छ। त्यसैले यो पटकको नीति तथा कार्यक्रमले एउटा डिजिटल ड्यासबोर्ड निर्माण गर्ने कुरालाई समेटोस् जहाँ कुन सांसदले के विषय उठाए, कसलाई ध्यानाकर्षण गराए र त्यसमा के एक्सन लिइयो भन्ने कुरा आम नागरिकले प्रत्यक्ष ट्र्याकिङ गर्न सकून्,’ उनले भने।
