२०६२/०६३ पछि राज्यका उच्च पदमा पुगेकाहरूको छानबिन गर्न बनेको आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद थप गरेको छ।
आयोगले अन्तिम चोटी असार मसान्तसम्मलाई सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने म्याद थप गरेको भनेर बुधबार एक सूचना जारी गरेको छ।
‘कतिपय सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले प्रमाण संकलन गर्न र विदेशमा रहेको कारणमाथि उल्लिखित अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण दाखिल गर्न समय अपुग भएकोले म्याद थप गरिपाऊँ भनी यस आयोगमा निवेदन र इमेल मार्फत अनुरोध गर्नुभएकोले आगामी २०८३ असार मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण पेस गर्नको लागि अन्तिम पटक म्याद थप गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ आयोले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभाका सांसदहरू, सचिव, सहसचिव, पूर्वसचिव/सहसचिव, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सल्लाहकार भएर काम गरेकाहरू लगायतका सार्वजनिक पदमा बसेर काम गरेका सबैले पैतृक तथा आफ्नो पालामा आर्जित चल, अचल सम्पत्ति र त्यसका स्रोतहरू (तलब, भत्ता, विदेश भ्रमण, घर जग्गा, सेयर कारोबार, वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, कृषि, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय तथा विप्रेषण लगायतबाट प्राप्त आय तथा व्यय र सो पुष्टि हुने कागजात आयोगमा बुझाउन भनिएको थियो।
यसअघि आयोगले वैशाख ३१ गते सूचना जारी गरी ३० (तीस) दिनभित्र ती कागजात बुझाउन समय दिएको थियो। त्यो समय जेठ ३१ गते सकिँदै छ। तर कतिपय सार्वजनिक पदाधिकारीले भने म्याद थप गर्न अनुरोध गरेकाले असार मसान्तसम्मको म्याद थपेको आयोगले जनाएको छ।
सम्पत्ति विरण र त्यसको पुष्ट्याईँ हुने कागजात आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत्, हुलाकमार्फत् वा आयोगको इमेल ठेगानामा ती दाखिला गर्न आयोगले भनेको छ।
