जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभाबाट नियमावली पारित गर्ने क्रममा भएको घम्साघम्सीको जाँचबुझ गर्न गठिन समितिले सांसदहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने ठहर गरेको छ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले चैत १८ गते प्रतिनिधि सभाका सचिव प्रकाश अधिकारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिलाई प्रतिवेदन पेस गरी सभामुख समक्ष पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो।
समितिले जाँचबुझ सम्पन्न गरी सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
समितिका प्रमुख अधिकारीले जाँचबुझका क्रममा 'सिग्निफिकेन्ट' क्षति पुगेको नदेखिएको बताए।
'हामीले जाँचबुझ गर्दा कुनै सदस्यबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने देखेनौं,' अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'तर बैठकमा भएको अमर्यादित गतिविधि उल्लेख गरेका छौँ।'
जाँचबुझ समितिले उक्त दिनको बैठकको सम्पूर्ण भिडिओ हेरेर 'भिजुअल एनालाइसिस' गरेको छ।
उक्त दिन डेस्कमाथि चढेका सांसदको नाम भने किटान साथ उल्लेख गरेको छ। नेकपा एमालेकी रिंगला यादव र रास्वपाका अशोक चौधरीको गतिविधिलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
जाँचबुझ समितिले सांसदहरूसँग उक्त दिनको घटनाबारे कुनै सोधपुछ गरेको थिएन।
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा 'प्रतिनिधि सभा नियमावली कार्यान्वयनको जिम्मा सभामुखको हुने' भएकाले सांसदहरूमाथि कुनै कारबाही गर्ने वा नगर्ने निर्णय सभामुखलाई नै लिन सुझाइएको छ।
जबकी जेठ १८ गते सभामुख अर्यालले जाँचबुझ समिति गठन गर्दा नै 'सभाका केही सदस्यहरूले अव्यवस्था सिर्जना गरी अमर्यादित र आपत्तिजनक व्यवहार प्रदर्शन गरी भौतिक क्षति पुर्याउने कार्य गरेको' उल्लेख गरेका थिए।
उक्त दिनको घटनाको प्रहरीले मुचुल्का गरेको थियो। जसमा दुई वटा माइक फ्याँकिएको उल्लेख थियो। जाँचबुझ समितिले माइक फ्याँकिएको दृश्य हेरेको थियो। तर उक्त माइक कसैलाई नलागेको र सांसदहरू बस्ने ठाउँको लहरको बीचमा खसेको भेटिएको थियो।
जाँचबुझ समितिले आगामी दिनमा बैठकमा फेरि घम्साघम्सी हुन नदिन सांसदहरूलाई संसदीय व्यवस्था, मूल्य र मान्यताबारे तालिम दिन सुझाएको छ। त्यस्तै सांसदहरूको बीचमा अन्तर्क्रियाको स्थिति बढाउनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ।
आयोगले सांसदहरूसँग जाँचबुझ नगरेको भए पनि मर्यादापालक र बैठकमा खटिएका कर्मचारीहरूसँग बुझ्ने काम गरको थियो।
'संसद बैठकलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन व्यवस्थापकीय सुधार, बैठक कक्षको 'डिजाइन' सुधार गर्न सुझाव दिएका छौँ,' अधिकारीले भने, 'संसद सचिवालयले छिट्टै तालिम समेत आयोजना गर्दैछ।'
जेठ १७ को घटनालगत्तै संसदमा सभामुख र सांसदहरू बस्ने ठाउँको बीचमा रहेको दुरी बढाइएको थियो। सांसदहरू बस्ने मेच र टेबल पछाडि सारिएको थियो।
जाँचबुझ समितिले उक्त दिनको घटना कुनै नियोजितभन्दा पनि बैठकका दौरान विकसित घटनाक्रमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
यो पनि:
संसदमा किन भिडे सभामुख र प्रतिपक्ष?