भर्खरै पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गरेको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा महामन्त्री सहित ५ पदका लागि भएको निर्वाचनमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी भोट नखसेपछि यसको वैधानिकताबारे प्रश्न उठेको छ।
केन्द्रीय समितिको चुनावपछि दोस्रो चरणमा भएको पदाधिकारी निर्वाचनमा जम्मा १२८९ मत खसेका थिए। यो भनेको कुल महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्याको ३० प्रतिशतभन्दा कम हो।
रास्वपाले महाधिवेशन प्रतिनिधिको औपचारिक तथ्यांक सार्वजनिक नगरे पनि ४३११ जना प्रतिनिधि रहेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। यही संख्यालाई आधार मान्ने हो भने पदाधिकारी निर्वाचनमा ३ हजारभन्दा बढीले मत नहालेको देखिन्छ। सभापति रवि लामिछाने समेत पदाधिकारी निर्वाचनमा भोट हाल्न आएका थिएनन्।
पदाधिकारी निर्वाचनमा केन्द्रीय समितिको तुलनामा पनि आधाभन्दा कमले मात्र भोट हालेको देखिन्छ। पहिलो चरणमा भएको केन्द्रीय समिति निर्वाचनमा २९५९ जनाले मतदान गरेका थिए।
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा महिला उपसभापतितर्फ सोबिता गौतम (७८९ मत), महामन्त्रीमा विपिन कुमार आचार्य (६७३ मत), सह-महामन्त्रीमा हरि ढकाल (४१० मत), असिम शाह (४७१ मत) र निशा डाँगी (७३७) विजयी भएका छन्। सभापतिमा रवि लामिछाने र उपसभापति (खुला) तर्फ स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
बहुसंख्यक महाधिवेशन सहभागी नै नभएको निर्वाचनबाट चुनिएका ५ जना पदाधिकारीको वैधताबारे हामीले राजनीतिक दलहरूलाई नियमन गर्ने निकाय निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईसँग कुरा गरेका छौं।
जम्मा ३० प्रतिशत प्रतिनिधिले चुनेको नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई आयोगले कसरी हेर्छ भनेर हामीले उनलाई सोधेका छौं।
जबाफमा उनले भने, 'यसमा धेरै कन्फ्युजन हुनुपर्ने छैन। उहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची ल्याउनुहुन्छ। त्यसपछि त्यो संविधान, कानुन तथा पार्टी विधान अनुरूप मिलेको छ कि छैन भनेर हामी हेर्छौं। मिलेको छैन रहेछ भने मिलाएर ल्याउनू भन्छौं।'
'३३ प्रतिशत महिला संख्या पुगेको छैन भने त्यो मिलाएर ल्याउनुहोस् भनेर पठाउँछौं,' उनले अगाडि भने, 'अरू दलहरूको पनि हामीले यसरी नै हेरेका हौं, रास्वपाको पनि गर्ने त्यही हो।'
महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्यामध्ये ३० प्रतिशतभन्दा कमले भोट हालेको चुनाव वैधानिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'यस्तो प्रश्न उठाउँदै उजुरी आयो भने आयोगका आयुक्तहरू बसेर निरूपण गर्नुहुन्छ।'
रास्वपाको महाधिवेशन कार्यविधिले भने कति प्रतिशत भोट खस्दा त्यो वैधानिक हुने वा नहुने स्पष्ट भनेको छैन।
कार्यविधिमा सभापति जित्न सदर मतको ५१ प्रतिशत भोट ल्याउनुपर्ने भनिएको छ। सभापतिका उम्मेदवारमध्ये कसैले पनि त्यति भोट नल्याए दोस्रो चरणमा चुनाव हुने पनि भनिएको छ।
पदाधिकारीका हकमा भने यस्तो कुनै व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छैन।
कार्यविधिले केही नबोले पनि यति न्यून संख्यामा भएको चुनावी सहभागिताले रास्वपा महाधिवेशनमाथि तीनवटा प्रश्न भने उठाएको छ।
पहिलो, आयोजकले तीन दिनमा सक्ने भनेको महाधिवेशन थप तीन दिन लम्बियो। यसरी अवधि लम्बिएपछि पार्टीले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई अन्तिम चुनावसम्म रोकेर राख्न सकेन।
दोस्रो, विभिन्न जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिले पार्टीको नेतृत्व छान्ने यति महत्त्वपूर्ण चुनावमा भाग लिएर अपनत्व देखाएनन्।
तेस्रो, पार्टी विधानमा स्पष्ट नलेखिए पनि कमभन्दा कम प्रतिनिधिले भाग लिएको चुनावमा वैधानिकताको प्रश्न उठ्यो।
हुन त नेपालको आवधिक निर्वाचनमा पनि न्यूनतम यति मत खस्नैपर्छ भनेर किटान गरिएको छैन। तर कुनै निर्वाचनमा जम्मा ३० प्रतिशत मतदाताले भाग लिए भने त्यसको वैधानिकतालाई लिएर प्रश्न पक्कै उठ्छ। रास्वपाका हकमा पनि अहिले यही कुरा उठेको छ।
हामीले यिनै प्रश्न पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीलाई सोधेका छौं।
उनले दोस्रो चरणको चुनावमा कम मतदान भए पनि पहिलो चरणको निर्वाचनमा करिब ७० प्रतिशत मत खसेकाले समग्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको राम्रो सहभागिता रहेको बताए।
'पहिलो र दोस्रो चरणमा भएको मतदानलाई समग्रमा हेर्दा राम्रो सहभागिता देखिन्छ,' उनले भने।
अन्तिम चुनावसम्म नपर्खी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू फर्कनुमा भने उनले कृषिको सिजन, चितवनको गर्मी र खर्चको समस्या कारण हुन सक्ने बताए।
'सहमतिको वातावरण बनाउने प्रयत्न पनि भयो। यसले अब भोटिङ नहुने भयो भनेर पनि केही साथीहरू फर्किनुभयो। सहमतिकै लागि कतिले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता पनि लिनुभयो,' उनले भने।
यति हुँदाहुँदै चुनाव हुने पक्का भएपछि टाढा पुगिसकेका कतिपय प्रतिनिधि फर्केर पनि आएको उनले उल्लेख गरे।
