नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले हालको संसदीय सुनुवाइ प्रणालीलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा भएको आगामी सुनुवाइ सम्बन्धी कार्यहरूमा आन्तरिक तयारी सम्बन्धी छलफलमा उनले संसदीय सुनुवाइ प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
राष्ट्रपतीय प्रणालीमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्नको लागि संसदीय सुनुवाइ आवश्यक भए पनि संसदीय व्यवस्थामा नेपालमा जस्तो अन्यत्र सुनुवाइ प्रणाली नभएको उनको भनाइ छ।
उनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता दुवै सहभागी हुने व्यवस्थापछि त्यही परिषद्को सिफारिसमाथि संसदीय समितिले सुनुवाइ गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा असहज भएको बताए।
परिषद्मा सहभागी नेताहरूकै निर्णयलाई पुनः संसदीय समितिमा समीक्षा गर्दा नैतिक र व्यावहारिक दुवै चुनौती उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ।
हालसम्म कार्यपालिकाबाट आएका अधिकांश सिफारिस अनुमोदन हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अपवादका रूपमा केही सिफारिस अस्वीकृत गरिएको बताए।
उनले नियुक्तिपछि पदाधिकारीलाई कार्यकालभर काम गर्ने सुनिश्चित वातावरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत लगायत राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारी छोटो अवधिमै फिर्ता बोलाइने अभ्यासले संसदीय सुनुवाइको औचित्य र प्रभावकारिता कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ।
राजदूत लगायत संवैधानिक सुनुवाइबाट अनुमोदित पदाधिकारीले गम्भीर कारणबाहेक आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए। त्यसो भएमा मात्र सुनुवाइ प्रक्रियाको आकर्षण, विश्वसनीयता र उद्देश्य कायम रहने उनले बताए।
संवैधानिक नियुक्तिमा समावेशिता, योग्यता, विज्ञता र पारदर्शितालाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संसदीय सुनुवाइ पनि निष्पक्ष र सक्षम ढंगले सञ्चालन हुनुपर्ने बताए।
संवैधानिक निकायहरू कार्यपालिकाको प्रभावबाट स्वतन्त्र रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले ती निकायलाई कार्यकारीको मातहतमा रहेको सन्देश जाने अवस्था सिर्जना भएमा सुनुवाई प्रक्रियाको महत्व नै कमजोर हुने चेतावनी दिए। –न्युज एजेन्सी नेपाल
