सर्वोच्च अदालतले एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले रिट खारेज गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए।
पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको हो।
त्यसपछि श्रीमती दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएकी थिइन्।
उक्त रिटमा मंगलबार न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको इजलासले विभागद्वारा विशेष अदालतमा दायर व्यापारी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल विरूद्धका सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, धितोपत्र सम्बन्धी मुद्दाका फाइलहरू मगाएको थियो।
ती फाइलहरू इजलासमा देखाएर लैजाने गरी पेस गर्न अदालतले आदेश गरेको थियो।
ती फाइलहरू हेरेर बिहीबार न्यायाधीश शर्मा र पाण्डेले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले असार ११ गते विपक्षीका नाममा कारण देखाउन भन्दै असार १६ गतेका लागि पेसी राख्न आदेश दिएको थियो।
विभागले भने अनुसन्धानका लागि विशेष अदालतबाट म्याद लिइरहेको छ।
सोमबार मात्रै विभागले पौडेललाई अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले उनलाई दोस्रो पटक थप तीन दिन हिरासतमा राख्न म्याद दिएको थियो।
यसअघि असार ९ गते विशेष अदालतले सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो।
हिरासतमा राख्न अनुमति दिएपछि असार १० गते पौडेलकी पत्नी दोमायाले आफ्ना श्रीमानलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
किन पक्राउ परे विष्णु पौडेल?
सम्पत्ति शुद्धीकरणकै कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका दिपक भट्टसँग कनेक्सन देखिएको भन्दै असार ८ गते पौडेललाई पक्राउ गरिएको हो। उनलाई राति नै सार्वजनिक भ्यानमा राखेर काठमाडौं ल्याइएको थियो।
भट्टको एकल नियन्त्रणमा रहेको हिमालयन एसेट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिले श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत सेयर किनबेच गरेको विषयमा पौडेललाई जोडेको हो।
२० प्रतिशत सेयरको मूल्य किताबी मूल्य अनुसार करिब ३० करोड पर्ने तर बिक्री हुँदा ३ करोड ७५ लाखमा भएको भनेर सरकारी वकिलले पौडेललाई हिरासतमा राख्न म्याद माग गर्दा इजलासमा बताएका थिए।
यो सेयर दिलाउनका लागि पौडेलले अर्थमन्त्री हुँदा राजनीतिक प्रभावको दुरूपयोग गरेको र भट्टलाई २६ करोड २५ लाख भन्दा बढी रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नका लागि आफै संलग्न भएको बहसको क्रममा सरकारी वकिलले उठाएका थिए।
यसरी सेयर सस्तोमा किनबेच भइसकेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले श्रीराम टोबाको उद्योगका लागि सुपारी आयतमा सहजीकरण गरिदिएको समेत आरोप छ।
हिमालयन रिइन्सुरेन्सको लाइसेन्स प्राप्त गर्दा सहजीकरण गरेको, ७ वटा बिमा कम्पनीलाई इजाजतमा सहयोग गरेको र जनकपुर चुरोट कारखानाको इजाजत उपलब्ध गराउन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया सुरू गरेको आरोप पनि बहसको क्रममा उठाएका थिए।
विभागले चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीले दिएको बयानलाई पनि आधार बनाएर पक्राउ गरेको बहसको क्रममा उल्लेख गरिएको छ।
चुन्नुप्रसाद शर्मा नेपाली कांग्रेसबाट गएको निर्वाचनमा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार थिए। उनी व्यवसायी समेत हुन्।
‘दीपक भट्टलाई साझेदारका रूपमा भित्र्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी निकायहरूमा सहजीकरण गरिदिने, व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउने तथा त्यस वापत श्रीराम टोबाको उद्योग प्रा.लि.को २० प्रतिशत सेयर निजकै हितका लागि उपलब्ध गराइएको,’ शर्माले विभागमा बयान दिएका थिए।
यही बयानलाई आधार बनाएर विभागले पौडेललाई पक्राउ गरेको तर्क सरकारी वकिलको थियो।
श्री राम टोबाकोको सेयर किताबी मूल्य ८१६.७१ रुपैयाँ देखिए पनि १०० रुपैयाँमा श्रीराम टोबाको उद्योग प्रा.लि.को ३७५,००० कित्ता बिक्री गरेको पनि उल्लेख छ।
पौडेल तर्फका वकिलहरूले भने कुनै प्रमाण बिना र बयानकै भरमा पक्राउ गरिएको तर्क गर्दै आएका छन्।
-1782791235.jpeg)
