प्रमुख विपक्षी नेता तथा संवैधानिक परिषदका सदस्य भीष्मराज आङ्देम्बेले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त सिफारिस प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष बालेन शाहले अपनाएको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।
संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा परिषद सदस्यहरूसँग संवादको शैली अपनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको शैलीप्रति सैद्धान्तिक असहमति जनाए।
परिषदको शुक्रबार बसेको बैठकमा आङ्देम्बेले संवेदनशील संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग लामो समय रिक्त रहन नहुने तर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि परिषदका सदस्यहरूसँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
'निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय रिक्त राख्नु हुँदैन, त्यसमा मेरो पनि सहमति छ,' उनले प्रधानमन्त्री बालेनलाई भने, 'तर तपाईंको जुन खालको शैली छ, त्यसमा सैद्धान्तिक असहमति त छँदै छ। प्रमुख आयुक्तसँगै आयुक्त सिफारिस गर्ने विषयमा यसअघि नै छलफल गर्नुपर्थ्यो। त्यसो नगरेकोमा मेरो घोर आपत्ति छ।'
आङ्देम्बेको यस्तो असन्तुष्टिपछि प्रधानमन्त्री बालेनले आफूले व्यक्तिगत रूपमा संवादको प्रयास गरेको दाबी गरे।
'मैले छुट्टाछुट्टै संवाद गर्न खोजेको थिएँ। श्रीमान (प्रधानन्यायाधीश) सँग पनि कुरा गर्न खोजेको थिएँ। तर बाहिर उल्टो अर्थ लगाउने रहेछन्,' उनको भनाइ उदृत गर्दै परिषदका एक सदस्यले भने।
प्रधानमन्त्रीको जबाफप्रति पुनः प्रतिक्रिया दिँदै आङ्देम्बेले त्यसो भए विपक्षी नेता, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे।
'प्रधानन्यायाधीशलाई किन बोलाउनुहुन्छ तपाईं? प्रमुख विपक्षी नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो,' उनले भने।
आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषदका अध्यक्षका रूपमा बालेनसँग चिनजानसम्म नभएको पनि बताए।
'तपाईंले संवैधानिक परिषदका सदस्यहरूबीच चिया खाएर शिष्टाचार कायम राख्दा पनि हुन्थ्यो। त्यसो भएको छैन। प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषदका अध्यक्षको हिसाबले हाम्रो चिनजान नै भएको छैन। व्यक्तिगत रूपमा त चिन्छु,' उनले भने, 'अस्ति पनि यही कुरा भनेको थिएँ, अहिले पनि अवस्था उस्तै छ। तेस्रो पटक यस्तो नहोस्।'
उनले राष्ट्रपति र प्रमुख विपक्षी नेतासँग प्रधानमन्त्रीको संवादहीनताप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए।
'हामीबीच संवादहीनता छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच पनि संवादहीनता छ। अब संवैधानिक परिषदमा पनि त्यही अवस्था देखिन थालेको हो कि, या नियत नै त्यस्तो हो?,' आङ्देम्बेले सोधे।
बैठकमा एजेन्डागत छलफलपछि आङ्देम्बेले पूर्वी नेपालको जनजीवनसँग जोडिएको भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री बालेनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उनले तमोर कोरिडोर अन्तर्गतका खोलाहरू (नावा, रगुवा, छरुवा लगायत) मा पुल निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न, राँके–रवि–६ नम्बर बुधबारे–भेडेटार सडक खण्डको निर्माणलाई तीव्रता दिन स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
साथै, माइखोला–इलाम खण्डमा बर्सेनि सडक भासिने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पक्की पर्खाल निर्माण वा वैकल्पिक मार्ग निर्माणबारे कदम चाल्नुपर्ने बताए।
जबाफमा प्रधानमन्त्री बालेनले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साललाई तत्काल स्थलगत अनुगमन गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए।
