लेबर पार्टीका नेता एन्ड्र्यु बर्नहम सोमबार बेलायतका नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
सन् २०१६ जुनमा भएको जनमत संग्रहबाट बेलायतले युरोपेली संघ (इयू) छाड्ने भएपछिको दशकमा बर्नहम बेलायतका सातौं प्रधानमन्त्री भएका छन्।
बेलायतको राजनीतिमा यति धेरै उथलपुथल त्रिशंकु संसद बनेका कारण आएको होइन। सत्तारूढ दलभित्रै कलह बढेकाले भारी बहुमत भए पनि पटक पटक बेलायतमा सरकार प्रमुख परिवर्तन भएका हुन्।
बेलायतमा यस्तो अस्थिरता यसअघि २०० वर्ष पहिले मात्रै भएको 'फरेन पोलिसी' पत्रिकाले लेखेको छ। दास प्रथा उन्मूलन गर्नेबारे बेलायती संसद विभाजित हुँदा सन् १८२७ देखि १८३४ बीचमा छ जना प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
१९औं शताब्दीपछि पहिलो पटक बेलायतमा किन यस्तो अस्थिरता छ त?
इयूबाट अलग हुने जनमत संग्रह घोषणा गरेका कन्जरभेटिभ पार्टीका डेभिड क्यामेरनले ब्रेक्जिट (इयूबाट बेलायतको बाहिर्गमन) पछि पद छाडे। त्यसपछि पछिल्लो अस्थिरता सुरू भएको हो।
अहिले रिफर्म युके पार्टीका नेता नाइजेल फराज लगायत केही दक्षिणपन्थीहरूले लामो समयदेखि बेलायतको सार्वभौमसत्ता फर्काउने भन्दै इयूको विरोध गर्दै आएका थिए। तर पनि इयूबाट अलग हुँदा बेलायतको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्ने खतराका कारण ब्रेक्जिटका पक्षमा जनमत नहुने सबैले आकलन गरेका थिए।
सन् २०१४ मा मात्रै स्कटल्यान्ड बेलायतबाट स्वतन्त्र हुनेबारे गरिएको जनमत संग्रहमा स्कटल्यान्डका जनताले बेलायतमै रहने निर्णय गरेका थिए।
उक्त नतिजाबाट हौसिएका क्यामेरनले इयू छाड्ने नारा पनि फराजजस्ता सीमित दक्षिणपन्थीको मात्रै एजेन्डा भएको ठानेर ब्रेक्जिटका लागि जनमत संग्रह घोषणा गरेका थिए। इयू छाड्ने मुद्दा सर्वसाधारणका लागि उति महत्त्वपूर्ण नभएकाले जनमत संग्रह घोषणा गर्न उनलाई खासै जनदबाब थिएन।
तर स्कटल्यान्डबारे जनमत संग्रहमा सफलता हासिल गरेर हौसिएका क्यामेरनले त्यसको घोषणा गरे।
बेलायतका मुख्य दुई पार्टी कन्जरभेटिभ र लेबर दुवै ब्रेक्जिटको विपक्षमा थिए। फराजको तत्कालीन पार्टी युके इन्डिपेन्डेन्स पार्टी मात्रै ब्रेक्जिटको पक्षमा रहेकाले पनि क्यामेरनले जनमत संग्रह घोषणा गरेका थिए। तर प्रचार प्रसार क्रममा लोकप्रियतावादी लन्डनका पूर्वमेयर बोरिस जोन्सन लगायत केही उग्र नेता खुलेरै ब्रेक्जिटको पक्षमा लागे।
यति हुँदा पनि जनताले ब्रेक्जिटको विपक्षमा बहुमत दिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर जनताले अप्रत्याशित रूपमा ब्रेक्जिटलाई जिताएपछि बेलायत इयूमै रहने पक्षमा रहेका क्यामेरनले पद छाडेका थिए।
उनले छाडेपछि कन्जरभेटिभ पार्टीकै थेरेसा मे प्रधानमन्त्री बनिन्। तर मतदानअघि ब्रेक्जिटको विपक्षमा रहेकी मेलाई जनमत संग्रहपछिको नयाँ जनमत अनुसार सरकार चलाउन सहज भएन।
जनमत संग्रहअघिको उनको धारणाका कारण इयूसँग अलग हुँदा कडा सर्तमा अडिग रहन व्यापक दबाब थियो। त्यस्तो दबाबका बेला उनले झिनो बहुमतलाई बढाउन भनेर संसदीय निर्वाचन घोषणा गरिन्।
सन् २०१७ मा भएको उक्त चुनावमा उनको दलको सिट संख्या घटेर बहुमतभन्दा पाँच सिट कम भयो। सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा उनी प्रधानमन्त्री भने कायमै रहिन्। तर पनि इयूसँग अलग हुने सम्झौता गर्न नसकेपछि उनले २०१९ मे महिनामा पद छाडिन्।
उनी बाहिरिएपछि जनमत संग्रहमा ब्रेक्जिटको पक्षमा खुलेरै प्रचार गरेका पूर्वपत्रकार जोन्सन प्रधानमन्त्री बने। मेको सरकारमा विदेशमन्त्री रहेका जोन्सनले फेरि संसद विघटन गरी सन् २०१९ मा भएको निर्वाचनमा भारी बहुमत हासिल गरे। इयूसँग अलग हुने सम्झौता पनि गरे।
तर विवादास्पद छविका जोन्सन पनि धेरै टिक्न सकेनन्। धेरैवटा विवादमा तानिँदा पनि नडगमगाएका जोन्सन अन्ततः कोभिड महामारी ताका जनता लकडाउनमा बाँधिएका बेला प्रधानमन्त्री निवासमा भने लगातार भोज गरेको खुलेपछि २०२२ सेप्टेम्बरमा राजीनामा दिन बाध्य भए।
उनीपछि उनकै दलकी लिज ट्रस प्रधानमन्त्री बनिन्। उनले सत्ता सम्हालेको दुई सातापछि ब्रेक्जिट र कोभिडको दोहोरो मारमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न 'ट्रसोनोमिक्स' भन्दै उनका अर्थमन्त्री क्वाजी क्वार्टेङले 'मिनी बजेट' मा व्यापक कर कटौती गरे।
कर काटेका कारण राजस्व घट्दा खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर स्पष्ट नपारेका कारण उक्त 'मिनी बजेट' पछि बेलायतको अर्थतन्त्र नै डगमगायो।
सेयर बजार र बेलायती पाउन्ड दुवैमा व्यापक गिरावट आयो। त्यही कारण प्रधानमन्त्री बनेको ४४ दिनमै ट्रसले राजीनामा घोषणा गर्दै बेलायतको इतिहासमै सबभन्दा छोटो समय प्रधानमन्त्री बन्ने नचाहिँदो कीर्तिमान राखिन्।
उनीपछि भारतीय मूलका ऋषि सुनक प्रधानमन्त्री बने। तर उनले समेत बेलायतको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकेनन्।
आर्थिक समस्या र पछिल्ला वर्ष कन्जरभेटिभ पार्टीभित्र देखिएको अस्थिरताका कारण सन् २०२४ मा भएको निर्वाचनमा उनको दलले लज्जास्पद हार बेहोऱ्यो।
स्थायित्वको नारामा कियर स्टार्मरको नेतृत्वमा रहेको विपक्षी लेबर पार्टीले झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत ल्यायो। तर त्यस्तो ऐतिहासिक जनमत हासिल गरेका पूर्वसरकारी वकिल स्टार्मरले पनि दुई वर्ष नपुग्दै गत महिना पदबाट राजीनामा दिए।
देशले आर्थिक समस्या झेलिरहेका बेला उनले अमेरिकाका लागि राजदूत बनाएका पिटर मेन्डलसनको बालिकाहरूलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने अमेरिकी धनाढ्य जेफ्री एपस्टिनसँग सम्बन्ध सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि दबाब बढेको थियो।
एपस्टिनसँग विगतमा ज्यादै निकट रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई खुसी पार्न राजदूत बनाइएका मेन्डलसनको एपस्टिनसँगको सम्बन्धबारे स्टार्मरलाई थाहा नभए पनि उनले त्यसको भारी बोक्नुपऱ्यो।
विवादास्पद मेन्डलसनका अरू कमजोरीबारे थाहा भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै ट्रम्पसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न उनलाई नियुक्त गरिएको पछि खुल्यो।
गत मे महिनामा भएको स्थानीय निर्वाचनमा लेबर पार्टीले ठूलो हार बेहोरेपछि स्टार्मरमाथि झन् दबाब बढेको थियो। नेटो संगठनका सदस्य राष्ट्रलाई रक्षा खर्च बढाउन ट्रम्पले व्यापक दबाब हालेको बेला पनि रक्षा बजेट बढाउन स्टार्मर नमानेको भन्दै जुन महिनामा रक्षामन्त्री जोन हिलीले राजीनामा दिएका थिए।
उनको राजीनामापछि अरू मन्त्री र बहुमत सांसदले समेत साथ छाड्ने देखेर अन्ततः स्टार्मरले राजीनामा घोषणा गरे।
नीरस छविका स्टार्मरले राजीनामा दिएपछि म्यानचेस्टर सहरका पूर्वमेयर बर्नहम सोमबार नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।
५६ वर्षीय बर्नहम स्टार्मरको तुलनामा जनताको भावना बुझ्ने नेता मानिन्छन्। तर ब्रेक्जिटपछि लगातार समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न उनलाई पनि मुस्किल हुनेछ।
अझै पनि संसदमा लेबर पार्टीको भारी बहुमत छ। तर फराजको चरम दक्षिणपन्थी रिफर्म पार्टीको बढ्दो प्रभाव र लेबरका परम्परागत 'समाजवादी' मतदाता ग्रीन पार्टीप्रति आकर्षित हुन थालेको बेला लेबरमाथि ठूलो दबाब छ।
त्यसैले अघिल्लो निर्वाचनमा झिनो मतले विजय हासिल गरेका धेरै लेबर सांसदले बर्नहमका सबै नीतिको समर्थन गर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन।
यस्तो समयमा बर्नहम पनि संसदको कार्यकाल २०२९ मा सकिउन्जेलसम्म प्रधानमन्त्री रहने सम्भावना ज्यादै कम छ। ब्रेक्जिटका कारण देखिएको आर्थिक समस्याले ल्याएको अस्थिरताको सिकार बन्ने प्रधानमन्त्रीको सूची अझै लम्बिने खतरा बाँकी नै छ।
