सहकार्य भत्केको झन्डै २५ महिनापछि नेपालका दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेशहरूमार्फत सत्ता सहयात्रामा फर्कने भएका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच मंगलबार भएको भेटपछि दुई दलले प्रदेशहरूमा मिलेर सरकार चलाउने निर्णय लिएका हुन्।
नेकपा संयोजक दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरेलगत्तै नेकपा कोशीका दुई नेता पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र नेकपा कोशी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोसँग केही बेर कुराकानी गरेका थिए। त्यस क्रममा दाहालले अब प्रदेशमा एमालेसँग सहकार्य हुने अवस्था आएको जानकारी दिएको नेता आङ्बोले बताए।
'अध्यक्ष ओलीसँग भेटेपछि हामीले केही बेर संयोजकसँग गफ गरेका थियौं,' नेता आङ्बोले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यस क्रममा उहाँले हामीलाई यो जानकारी दिनुभएको हो।'
प्रचण्डसँग भेट गरेका पूर्वमुख्यमन्त्री राईले पनि अब एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने दिशामा कोर्स अघि बढेको बताए।
राई र आङ्बोका अनुसार नेकपाले कांग्रेससहित तीन दल मिलेर प्रदेशमा सरकार चलाउन जोड गरेको तर कांग्रेस नमानेको बताए।
'अहिले पनि प्रदेशमा सहकार्य गरौं भन्नेमा कांग्रेसलाई नेकपाको आग्रह रहेको कुरा संयोजकको छ,' आङ्बोले भने, 'तर कांग्रेस नमान्ने बरू विपक्षमा बस्ने भएपछि हामीले एमालेसँग मिलेर प्रदेशसभा जोगाउनुको विकल्प छैन भन्ने संयोजकको कुरा छ।'
एमाले र कांग्रेस मिलेर प्रदेश सरकारहरू चलाइरहेका बेला एक सातायता प्रदेशमा ती दुई दलको सहकार्य टुट्ने अवस्था आएको छ। यस अनुसार सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा दुई दलको सहकार्य व्यवहारिक रूपमा टुंगिसकेको छ। यसको असर अन्यत्र पनि देखिन थालेको छ।
कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेकपा संयोजक दाहालबीच भेट भएपछि यी दुई दल मिलेर प्रदेशमा सरकार चलाउने तयारी सुरू भएको थियो। यद्यपि नेकपा र एमाले भने तीनवटै दल मिलेर प्रदेशमा सहकार्य गर्नुपर्ने अडानमा थिए। कांग्रेस सभापति थापाले तीन दल मिलेर प्रदेशमा सरकार बनाउनुभन्दा कांग्रेस विपक्षमा बस्ने बताउँदै आएका छन्।
श्रीलंका भ्रमण सकेर नेपाल फर्केका दाहालले ओलीसँग मंगलबार भेट गरेको नेकपा नेता वर्षमान पुनले बताएका छन्। तर छलफलमा भएको कुराबारे आफू जानकार नभएको उनले बताए।
'अहिलेको अवस्थामा तीन दल मिलेरै सरकार चलाऔं भन्ने हाम्रो जोड हो,' संयोजक दाहाल श्रीलंकामा छँदा यता कांग्रेस र एमालेसँग वार्तामा सहभागी नेता पुनले भने, 'तर गगनजीहरू कि पावरमा बस्ने, कि अपोजिसनमा बस्ने भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको त्यस्तो कुरापछि दुई अध्यक्षको भेटमा के भयो म अपडेट छैन।'
नेकपा संयोजक दाहालले कोशीका दुई नेतालाई दिएको जानकारी अनुसारै अबको राजनीतिक कोर्स अघि बढे दुई वाम दल २५ महिनापछि सत्ता सहयात्रामा फर्कने छन्।
२०७९ पुस १० मा त्यस बेला चुनावी गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गरेपछि तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष दाहाल कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेका थिए।
एमाले, रास्वपा, राप्रपा लगायतका दलको समर्थनमा उनी एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
लगत्तै त्यसै वर्ष फागुन १५ मा राष्ट्रपति निर्वाचन क्रममा दाहालले कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि दुई वाम दलको सहयात्रा टुंगेको थियो।
एमालेले २०७९ फागुन १५ मा सरकारबाट बाहिरिँदै प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसपछि प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँग पुनः सहकार्य अगाडि बढाएका थिए।
त्यसपछि २०८० फागुन २१ मा कांग्रेससँग मन्त्री चयन र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको विषयमा असमझदारी बढेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँगको सहकार्य फेरि तोडेका थिए। उनी पुनः एमाले, रास्वपा र जनता समाजवादी पार्टी सँग मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन पुगे।
त्यो गठबन्धन पनि धेरै टिकेन। दाहाल काँध फेरी फेरी प्रधानमन्त्री पद लम्ब्याइरहेका थिए। त्यही बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीबीच बहुचर्चित दही-च्यूरा भेट भयो।
त्यही भेटपछि २०८१ असार १७ को मध्यराति कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन र नयाँ सरकार गठनका लागि सहकार्य गर्ने सहमति भयो। १९ असारमा एमालेले समर्थन फिर्ता लियो र २०८१ असार २८ मा संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि दाहालको प्रधानमन्त्री कार्यकाल समाप्त भयो। कांग्रेस र एमाले मिलेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो।
२०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनसम्म कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाएका थिए। त्यो आन्दोलनले ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्दै नयाँ निर्वाचन घोषणा भयो। २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमार्फत रास्वपाले ठूलो बहुमतसहित सरकार बनाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपा सानो संख्यामा खुम्चिन पुगे।
यसरी केन्द्रमा विपक्षमा धकेलिएका यी दलहरू प्रदेशहरूमा भने सरकारमा छन्। अहिले तिनै प्रदेशहरूमा सरकार फेरबदलको कसरत चलिरहेको हो।
कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य अघि नबढाउने भनेर अनौपचारिक निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिम, कर्णाली र बागमतीमा सरकार पुनर्गठनको प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ। कोशी र लुम्बिनीबारे छलफल भइरहेको थियो।
गण्डकी र मधेस सरकार भने हालको शक्ति सन्तुलनमा आउने फेरबदलबाट तुलनात्मक रूपमा कम प्रभावित हुनेछन्।
पछिल्लो समय प्रदेशहरूमा निर्णायक बन्न पुगेको नेकपाले कांग्रेस र एमालेलाई मिलेरै अघि बढ्न सुझाव दिने, त्यो सम्भव नभए संविधान निर्माणमा योगदान पुर्याएका प्रमुख दलहरूबीच सहकार्य गर्ने बताउँदै आएको थियो।
दुवै सम्भावना टरेको खण्डमा वामपन्थी शक्तिहरूबीच नयाँ गठबन्धन बनाउने भन्ने उसको योजना रहेको नेताहरू बताउँछन्।
'कांग्रेसले तीन दल मिलेर सरकारमा नजाने भनेपछि अब वाम गठबन्धन अनिवार्य बन्न पुग्यो,' नेकपा नेता राजेन्द्र राईले भने।
