दिल्ली प्रहरीले विपक्षी दल नेता राहुल गान्धीसहित शीर्ष नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको केही घन्टामा छाडेको छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री निवासअगाडि धर्नामा बसेका राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धी र अखिलेश यादवसहितका नेताहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको केही बेरमा छाडेको बिबिसीले जनाएको छ।
नीट (राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा) प्रश्नपत्र लीक प्रकरण र आन्दोलनकारी विद्यार्थीमाथि भएको प्रहरी दमनको विरोध गर्दै उनीहरू धर्नामा बसेका थिए। केही घण्टापछि उनीहरूलाई छत्रसाल स्टेडियमबाट रिहा गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
हिरासतमा लिइएका केही नेतालाई मन्दिर मार्ग प्रहरी थानामा र केहीलाई छत्रसाल स्टेडियममा राखिएको थियो। यसैबीच कांग्रेस संसदीय दलकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी हिरासतमा परेका नेताहरूसँग भेट्न मन्दिर मार्ग थानामा पुगेकी थिइन्।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेडाले हिरासतमा लिने क्रममा राहुल र प्रियंका गान्धीमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाए। उनले विद्यार्थीमाथि भएको लाठीचार्जका लागि सरकारले बिना शर्त माफी माग्नुपर्ने पनि बताए।
धर्नास्थलमा कांग्रेस नेताहरूसँग भेट्न केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंह पुगेका थिए। भेटपछि उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै राहुल गान्धीले पहिले संसदमा नीट प्रकरणमाथि छलफल गराउने माग राखेको, तर सरकारले सहमति जनाएपछि शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा पनि नयाँ मागका रूपमा थपेको दाबी गरे।
सिंहका अनुसार सरकारले राहुल गान्धीलाई संसदमा नीट र सम्बन्धित आन्दोलनका सबै विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको आश्वासन दिएको थियो। तर त्यसपछि राहुलले दुइटा माग राखेका थिए। पहिलो त्यस विषयमा संसदमा छलफल र दोस्रो शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा।
'सरकार वा उसका मन्त्रीलाई विपक्षी नेताले के माग गर्न सक्छन् वा देशका करोडौं विद्यार्थीले के माग गर्न सक्छन् भन्ने तय गर्ने कुनै अधिकार छैन,' सिंहले बिबिसी हिन्दीसँग भनेका छन्।
अर्कातर्फ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे र राहुल गान्धीले विद्यार्थीमाथि भएको लाठीचार्ज र भविष्य खेलबाड गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्।
'युवाहरूमाथि गरिएको क्रूर दमनबारे जबाफ माग्न हामी प्रधानमन्त्री निवास पुगेका हौं। सरकार संसदमा बहस र जबाफदेहिताबाट भागिरहेको छ,' राहुल गान्धीले भने।
गान्धीले कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी) को विरोध प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूमाथि भएको कुटपिटको मामलामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग माफी र राजीनामा माग गरेका छन्।
प्रहरीले विद्यार्थी कुटेको नभई गृहमन्त्रीले कुटाएको समेत गान्धीको भनाइ छ।
'शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले यी विद्यार्थीहरूलाई कुटेका होइनन्, गृहमन्त्रीले कुटाएका हुन्। उनले राजीनामा दिनुपर्छ। गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्छन्, त्यसैले उनले पनि पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ,' हिन्दुस्तान टाइम्सले गान्धीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।
सरकार विद्यार्थीका मुद्दाहरूमाथि संसदमा छलफल गराउनबाट पन्छिरहेको आरोप पनि गान्धीले लगाएका छन्।
संसद परिसरमा मिडियासँग कुराकानी गर्दै गान्धीले भने, 'हामीले लोकसभा सभामुखसँग भेटेर संसदमा विद्यार्थीका मुद्दाहरूमा छलफल गर्न माग गर्यौं। तर लोकसभा सभामुखले छलफल गराउन आफूले सरकारसँग 'अनुमति' लिनुपर्ने बताएका छन्।'
यो विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा भएको उनले बताएका छन्। यो मुद्दा उठाउने विद्यार्थीलाई कुटपिट गरिनु ठिक नभएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री मोदीले माफी माग्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
'नरेन्द्र मोदीले यसका लागि माफीसम्म मागेका छैनन्। यी युवाहरू देशको ध्वस्त भइसकेको शिक्षा व्यवस्था र परीक्षा प्रणालीविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन्,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री किन मौन छन्? उनीहरूले विद्यार्थीसँग माफी माग्नुपर्छ र विद्यार्थीमाथिको यो कुटपिटको सिलसिला बन्द गर्नुपर्छ।'
यसबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलबार सत्तारूद्ध राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) का सांसदहरूलाई युवाहरूसम्म पुगेर उनीहरूका चिन्ता र अन्योल हटाउन निर्देशन दिएका छन्।
साथै, प्रश्नपत्र लीकका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कानुन अनुसार कडा कारबाही गरिने आश्वासन पनि उनले दिएका छन्।
'मंगल मिलन' नाम दिइएको एनडिए संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले विद्यार्थीहरूको हितको रक्षा गरिनेमा उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न सांसदहरूलाई ताकेता गरेको बैठकबारे जानकार स्रोतले जनाएको छ।
'पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिइनेछ... तर विपक्षी दलहरूले रचिरहेको षड्यन्त्रबारे विद्यार्थीहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ,' बैठकको विवरणबारे जानकार व्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ।
कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी) को नेतृत्वमा विद्यार्थीहरूले गरिरहेको विरोध प्रदर्शनबीच प्रधानमन्त्रीको यो बयान आएको हो।
सोमबार संसदको मनसुन अधिवेशन सुरु भएसँगै परीक्षा सञ्चालनमा भएका अनियमितता र प्रश्नपत्र लीकको विषयलाई लिएर संसदभित्र र बाहिर तीव्र विरोध प्रदर्शन भएको थियो।
