अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साउदी अरबलाई युरेनियम संबर्द्धन गर्न अनुमति दिने सम्झौतालाई स्वीकृत गरेका छन्।
ट्रम्पले साउदी अरबलाई आणविक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दिने सम्झौतालाई मंगलबार स्विकृत गरेको अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेस (एपी)ले जनाएको छ।
सम्झौता अनुसार साउदी अरबले आफ्नै भूमिमा ३० वर्षसम्म युरेनियम संबर्द्धन कार्यक्रम गर्न सक्नेछ। यद्यपि उक्त कार्यक्रम ऊर्जा उत्पादनमा मात्रै उपयोग हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
यो सम्झौता दुवै देशले बुधबार सार्वजनिक गर्न सक्ने एपीले जनाएको छ।
सम्झौताअन्तर्गत अमेरिका र साउदीले संयुक्त अध्ययन गरेपछि साउदी अरबमा युरेनियम संवर्द्धन केन्द्र निर्माण गर्न सक्नेछ। तर यो सम्झौता अमेरिकी कांग्रेसले पारित गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण ट्रम्प प्रशासनले कंग्रेसको विरोध सामना गर्नुपर्ने हुन सक्नेछ।
अमेरिकी सांसदहरू र आणविक अप्रसार विज्ञहरूले साउदीलाई युरेनियम संवर्द्धनको अनुमति दिएर आणविक हतियार प्रसारको नयाँ प्रतिस्पर्धाको ढोका खोलेको भनेर सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
साउदी अरब अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) को सदस्य राष्ट्र हो।
आईएईएले शान्तिपूर्ण आणविक कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्नुका साथै गुप्त आणविक हतियार कार्यक्रम नभएको सुनिश्चित गर्न निरीक्षण गर्ने गर्दछ।
एपीका अनुसार अमेरिका र साउदीबीच अहिलेको सम्झौतामा आइएइएले थप निगरानी, निरीक्षण र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रोटोकल समावेश नहुन सक्ने पनि जनाएको छ।
इरानले आणविक हतियार बनायो भनेर इसराइलसँग मिलेर अमेरिकाले त्यहाँ हमला गरिरहेको छ। तर साउदी अरबलाई भने आणविक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको भनेर ट्रम्पको आलोचना पनि सुरू भएको छ।
यद्यपि यसअघिका राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि साउदी अरबसँग आणविक प्रविधि साझेदारको सम्झौता गर्न प्रयत्न गरेको भनेर अमेरिकी अखबार द न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ। विज्ञहरूले भने यस्तो सम्झौता भए भविष्यमा साउदी अरब पनि आणविक हतियार बनाउन तर्फ नलाग्ला भन्न नसकिने बताएका छन्।
साउदीका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले यसअघि इरानले आणविक बम बनाए साउदीले पनि “निसन्देह” आणविक हतियार बनाउने बताएका थिए।
ट्रम्प र मोहम्मद बिन सलमानबीच गत नोभेम्बरमा ह्वाइट हाउसमा भएको भेटपछि यस विषयमा सहकार्य अगाडि बढाउने समझदारी भएको थियो।
त्यसपछि अमेरिकी र साउदी अधिकारीहरूबीच निरन्तर वार्ता हुँदै आएको थियो।
न्युयोर्क टाइम्सले साउदीसँग ट्रम्प प्रशासनले गरेको नयाँ सम्झौतामा युएईको तुलनामा नरम सर्तहरू राखिएको भनेको छ।
सम्झौतामा केही गोप्य प्रस्ताव पनि समावेश भएको र ट्रम्प प्रशासनले त्यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण भनेर सार्वजनिक नगर्न सक्ने आकलन छ।
