अमेरिका र साउदी अरबबीच आणविक सम्झौता भएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले बुधबार साउदी अरबसँग नागरिक प्रयोजनका लागि आणविक ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको घोषणा गरेको हो।
यो सम्झौताले अब साउदी अरबलाई आफ्नै आणविक रियाक्टरका लागि इन्धन उत्पादन गर्न सक्ने बाटो खोल्न सक्नेछ।
अमेरिकी ऊर्जा मन्त्री क्रिस राइट र साउदीका ऊर्जामन्त्री राजकुमार अब्दुलअजिज बिन सलमानले नागरिक आणविक ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
दुवै पक्षले आणविक सुरक्षा मापदण्डसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौताले आणविक सुरक्षा र प्रसार रोकथामका उच्चतम मापदण्ड कायम राख्ने राइटले बताएका छन्। अमेरिकी प्रविधि र वैज्ञानिकहरूको सहयोगमा साउदीको नागरिक आणविक कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।
यो सम्झौता अमेरिकी संसद् कांग्रेसको समीक्षामा जानेछ। कंग्रेसमा रिपब्लिकनकै बहुमत भएका कारण संसदबाट यो सम्झौता पारित हुने निश्चित रहेको अमेरिकी अखबार द न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ।
सम्झौताको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको साउदीलाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम संबर्द्धन, समृद्धीकरण वा प्लुटोनियम पुनःप्रशोधन गर्न अनुमति दिन सकिने सम्भावना हो।
अधिकारीहरूका अनुसार त्यसअघि अमेरिका र साउदीले आणविक इन्धन उत्पादन आर्थिक रूपमा सम्भव छ वा छैन भन्ने विषयमा संयुक्त अध्ययन गर्नेछन्।
यो व्यवस्था सन् २००९ मा संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग भएको सम्झौताभन्दा फरक छ। त्यतिबेला यूएईले आफ्नै आणविक इन्धन उत्पादन नगर्ने सर्त स्वीकार गरेको थियो, जसलाई आणविक सम्झौताहरूको ‘गोल्ड स्ट्यान्डर्ड’ मानिन्छ।
साउदीले पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि अमेरिकासँग यस्तो सम्झौता गर्न प्रयास गरिरहेको थियो। तर अमेरिकी अधिकारी र विशेषज्ञहरूले साउदीले यो प्रविधि भविष्यमा आणविक हतियार विकासतर्फ प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए।
यो सम्झौता सन् १९५४ को अमेरिकी ‘एटोमिक इनर्जी एक्ट’को धारा १२३ अन्तर्गतको कानुनी रूपमा बाध्यकारी सम्झौता हो। यसले सामान्यतया आणविक सामग्रीको हस्तान्तरण, भण्डारण र प्रयोगका नियम तय गर्छ, तर राष्ट्रपति केही देशलाई विशेष छुट दिन सक्ने व्यवस्था पनि राख्छ।
सम्झौताअनुसार साउदीले केही अन्तर्राष्ट्रिय आणविक निरीक्षण प्रोटोकलबाट छुट पाउने भएको छ। साउदी पक्षले ती निरीक्षण नियमहरू अत्यधिक हस्तक्षेपकारी भएको भन्दै पूर्ण रूपमा स्वीकार नगर्ने अडान राखेको थियो।
यो कदम ट्रम्प प्रशासनले इरानसँगको तनावका बीच साउदीसँगको सम्बन्ध थप बलियो बनाउन खोजेको रूपमा हेरिएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार यसले अमेरिकी आणविक उद्योग, विशेषगरी रिएक्टर डिजाइन कम्पनी वेस्टिङहाउसलाई अर्बौं डलरको व्यापारिक अवसर दिलाउन सक्छ।
तर सम्झौताले मध्यपूर्वमा नयाँ आणविक हतियार होड सुरु हुन सक्ने भन्दै आलोचना पनि भएको छ।
साउदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानले सन् २०१८ मा इरानले आणविक हतियार विकास गरे साउदीले पनि त्यही बाटो अपनाउने चेतावनी दिएका थिए।
आणविक विश्लेषक जेम्स एम. एक्टनले यो निर्णयलाई “अत्यन्त दूरदृष्टिहीन” भन्दै साउदीले भविष्यमा समृद्धीकरण सुविधा राष्ट्रियकरण गरेर हतियार कार्यक्रमतर्फ मोड्न सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन्।
साउदी ऊर्जा मन्त्रालयले भने सम्झौताले शान्तिपूर्ण आणविक ऊर्जा प्रयोगमा सहयोग बढाउने र आणविक सुरक्षा, सुरक्षात्मक उपाय तथा प्रसार रोकथामका उच्च अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार द्विपक्षीय सहकार्य सुदृढ गर्ने जनाएको छ। सम्झौताका पूर्ण विवरण भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।
