सर्वोच्च अदालतले सांसद र मन्त्री बन्नका लागि शैक्षिक योग्यता तोक्ने परमादेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा सांसद र मन्त्रीको शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने माग राख्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले यसको क्षेत्राधिकार न्यायलय नभएको भन्दै परमादेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सांसदहरू पढेलेखेका हुनुपर्ने, डिग्रीसम्म हासिल गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय कानून र नीति निर्माणका लागि योग्य व्यक्ति हुनुपर्ने लगायतका बहसहरू हुने गरेका छन्।
अभियानी बताउने युवराज सफलले सांसदको उम्मेदवार बन्नका लागि नै शैक्षिक योग्यतालाई आधार बनाउन परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत तत्कालीन संसदमा रहेका दलहरूलाई समेत विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
यो रिटलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको इजलासले असार २ गते खारेज गरेको हो।।
खारेज गर्दा इजलासले मन्त्री र सांसदको योग्यता तोक्ने क्षेत्राधिकार विधायिकाको भएकाले त्यसमा न्यायालय नभएको व्याख्या गरेको हो।
‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक संविधानको मूल संरचना भित्रको एक अपरिहार्य तत्व हो। यस सिद्धान्तअन्तर्गत न्यायपालिकाले विधायिकाको नीतिगत तथा कानून निर्माणसम्बन्धी क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरी केकस्तो योग्यता वा सर्त तोक्नुपर्ने हो भनी आदेशद्वारा निर्देशन दिन मिल्दैन र त्यसो गर्नु स्वयं संविधानले परिकल्पना गरेको अंगगत सन्तुलन र पारस्परिक सम्मानको मान्यताविपरित हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
योग्यता राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषय जनतासँग जोडिने विषय भएकाले पनि त्यस व्यवस्थाको हेरफेर सामाजिक र राजनीतिक छलफल गरेपछि मात्रै सम्भव हुने सर्वोच्चले बताएको छ।
‘उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था सार्वभौम जनताको मताधिकार र प्रतिनिधित्वको अधिकारसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको र यस्तो व्यवस्थामा हेरफेर व्यापक सामाजिक तथा राजनीतिक छलफलपश्चात मात्र सम्भव हुने विषय भएकोले यो नितान्त नीतिगत तथा राजनीतिक प्रकृतिको विवाद हुँदा यस्तो विवाद न्यायिक निरूपण योग्य देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ।
अहिले संघीय संसदको सदस्य हुन नेपालको नागरिक, उमेर हद, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, संघीय कानूनले अयोग्य नठहर्याएको र लाभको पदमा बहाल नरहेको गरी पाँच योग्यता हुनुपर्छ।
यी योग्यतामा नरहेको विषय थप गर्ने विधायिकाको सारभूत क्षेत्राधिकारकार भएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। साथै यो विषय राजनीतिक प्रश्नको रूपमा हेरिने हुँदा न्यायिक हस्तक्षेप वर्जित रहने संवैधानिक विधिशास्त्रमा मान्यता रहेको बताएको छ।
भुटानमा सांसदको उमेदवार हुन शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ। त्यहाँ पनि शैक्षिक योग्यता अदालतले नभई संसदले नै कानुन बनाएर तोकेको उदाहरण फैसलामा दिइएको छ।
‘भुटानको नेसनल काउन्सिलको उम्मेदवारका लागि युनिभर्सिटीको डिग्री हुनुपर्ने व्यवस्था त्यहाँको अदालतको आदेशले होइन संसदले नै कानून निर्माण गरी थप गरेको देखिन्छ। यसबाट समेत विवादित शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विषय संसारभर नै न्यायिक होइन, विधायिकी प्रक्रियाद्वारा नै सम्बोधन हुने गरेको पुष्टि हुन्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।
-1778668160.jpg)
