सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सडकपेटीमै महिलाले बच्चा जन्माउनुपरेको घटनामा अस्पतालमाथि प्रश्नै प्रश्न गरेकी छन्।
सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा सुत्केरी गराउन गएकी बबिता पासवानले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पैसा नभएपछि अस्पतालबाट बाहिरिँदै सडक पेटीमै बच्चा जन्माएकी थिइन्।
यो घटनाले मातृत्व सेवा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको रिपोर्ट कार्ड छर्लंग पारिदिएको सांसद कार्कीले बताइन्।
'नेपालमा संस्थागत प्रसूती निःशुल्क छ भनेर हामी गर्व गर्ने गर्थ्यौं। आमा सुरक्षा कार्यक्रम छ, मातृ मृत्युदर घटिरहेको छ। यहाँसम्म कि यातायात प्रोत्साहन खर्च पनि दिइन्छ। तर गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, त्यो पनि संघीय सरकारी अस्पतालको नजिकै सडक पेटिमा एउटी आमाले बच्चा जन्माउनु परेको दृश्यले हाम्रो मातृत्व सेवा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको रिपोर्ट कार्ड हामी सामु ल्याइदिएको छ,' उनले भनिन्।
संविधानमा स्वास्थ्यको हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजननको हक लेखिए पनि कागजमा लेखिएको निःशुल्क सेवा र नागरिकले व्यवहारिक रूपमा पाउने वास्तविक सेवामा ठूलो दूरी देखिएको उनले बताइन्।
उनले यसबारेमा अस्पतालमाथि प्रश्नै प्रश्न उठाएकी छन्।
'प्रसव पीडामा महिलालाई तत्कालै भर्ना गरेर तपाईं कतै नजानुस् है। तपाईंको घर खुलिसकेको छ। तपाईंलाई हामी निरन्तर हेर्छौं। कहीँ नजानुस् गाह्रो भयो भने तत्काल हामीलाई खबर गर्नुस् है भन्नुपर्ने थियो।त्यो भनियो कि भनिएन?,' उनले भनिन्।
यस प्रकारको स्वास्थ्य समस्यामा अस्पतालले आफूहरूलाई जानकारी छैन, 'निस्केर गएछ' भन्न नपाउने पनि सांसद कार्कीले बताइन्।
'प्रसवमा अस्पताल पुगेकी बिरामीलाई सुरक्षित तरिकाले भर्ना गर्ने, ट्रान्सपोर्ट गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? रेगुलर असेसमेन्ट गर्दा बिरामी त्यो बेडमा नभएपछि उनलाई खोजी किन गरिएन? अस्पतालमा फाराम भर्दाखेरि फोन नम्बर राखिएको हुन्छ सम्पर्क किन गरिएन? लड्यो कि केही भयो कि किन आँत्तिने काम भएन? त्यहाँ किन खोजी गरिएन?,' उनले भनिन्।
रगत परीक्षणका लागि लागि पैसा छैन भनेपछि त्यहाँ तत्कालै सामाजिक सेवा इकाइ र आमा सुरक्षा कार्यक्रम किन सक्रिय भएन भनेर पनि कार्कीले प्रश्न गरेकी छन्।
'आमा सुरक्षा कार्यक्रम बच्चा जन्माउनलाई मात्रै फ्रि हो कि सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाको लागि पनि त्यसले सहयोग गर्नुपर्छ?,' उनले भनिन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसका लागि अनुसन्धान अगाडि बढाइसकेको भए पनि अनुसन्धान केबल को दोषी हो के कारबाही हो मा सीमित हुन नहुने उनको भनाइ छ।
'भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने गरी समाधानका उपायहरू अघि बढाइयोस्,' उनले भनिन्।
डा.कार्कीले यसमा समाधानको उपायहरू पनि सुझाएकी छन्।
उनले सबै सरकारी अस्पतालहरूमा प्रसवको समयमा 'नो डिनाइल इन् लेबर प्रोटोकल' लागु गर्नुपर्ने बताइन्। यसबाट प्रसवमा आएकी गर्भवती महिलालाई तत्काल कुनै पनि बहानाबिना क्लिनिकल असिस्मेन्ट सुरू गर्नुपर्ने र सुरक्षित तरिकाले अस्पतालमा राखिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
'आमा सुरक्षा कार्यक्रममा फ्रि डेलिभरी, प्रसूती गराउन मात्रै निःशुल्क होइन समग्र उपचार र स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधीको लागि, शिशु सेवाका लागि, तथा परिवार नियोजन सेवाको लागिसम्म कभर हुने गरी कम्लिट मटर्नल प्याकेजका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरियोस्।यसका लागि कहाँ-कहाँ संशोधन गर्नुपर्नेछ, फेरबदल गर्नुपर्नेछ नीति सच्याउनुपर्ने हो तत्तकालै गरियोस्,' उनले भनिन्।