अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले चीनले एफ–३५ लडाकु विमानको संवेदनशील प्रविधि हात पार्न सक्ने चेतावनी दिए पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साउदी अरबलाई ४८ वटा अत्याधुनिक एफ–३५ लडाकु विमान बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको छन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बिहीबार करिब २४ अर्ब डलरको सम्भावित बिक्री सम्बन्धी औपचारिक सूचना अमेरिकी संसदलाई दिएको भनेर द न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ।
सो प्याकेजमा ४८ वटा एफ–३५ विमानसँगै एउटा अतिरिक्त इन्जिन र अन्य सम्बन्धित सामग्री समावेश छन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यसबाट साउदी अरबको आफ्नो भूभागको रक्षा तथा सम्भावित वर्तमान र भविष्यका खतरालाई रोक्ने क्षमता बलियो हुनेछ।
उत्पादन र आपूर्ति पूरा हुन केही वर्ष लाग्ने छ। तर सम्झौता कार्यान्वयन भएमा साउदी एफ–३५ सञ्चालन गर्ने मध्यपूर्वको दोस्रो देश बन्नेछ। हाल इसराइल मात्र सो क्षेत्रमा एफ–३५ विमान सञ्चालन गर्ने देश हो।
यो निर्णय अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले चीनसँग साउदी अरबको बढ्दो सैन्य तथा प्रविधिगत सहकार्यबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला आएको हो।
टाइम्सका अनुसार अमेरिकी संघीय निकाय र संसदका समितिहरूबीच यस बिक्रीका कारण एफ–३५ को संवेदनशील प्रविधि चीनको पहुँचमा पुग्न सक्ने जोखिमबारे आन्तरिक प्रतिवेदनहरू आदानप्रदान भइरहेका थिए।
अमेरिकी रक्षा गुप्तचर निकाय (डीआईए) ले केही महिनाअघि तयार पारेको एउटा विस्तृत प्रतिवेदनमा एफ–३५ प्रविधि राखिने साउदी सैन्य स्थललाई सुरक्षित राख्न अमेरिका र साउदी सक्षम हुने–नहुनेबारे प्रश्न उठाइएको थियो।
साउदी सैन्य अखडामा चिनियाँ सैन्य अधिकारीको पहुँच तथा दूरसञ्चार र रक्षा पूर्वाधारमा चिनियाँ प्रविधिको व्यापक प्रयोगलाई पनि जोखिमका रूपमा औंल्याइएको थियो।
चीनले साउदी अरबलाई ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र बिक्री गर्नुका साथै त्यस्ता क्षेप्यास्त्र निर्माण गर्न सघाइरहेको विषयलाई पनि अमेरिकी अधिकारीहरूले चासोका रूपमा हेरेका छन्।
यी चिन्ताका बाबजुद ट्रम्पले गत नोभेम्बरमै साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानको वासिङ्टन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा एफ–३५ बिक्रीको घोषणा गरेका थिए।
साउदीमा शासन चलाइरहेका सलमान लामो समयदेखि अमेरिकी एफ–३५ खरिद गर्न इच्छुक थिए।
विदेश मन्त्रालयले बिक्री प्याकेज तयार पारेर जुन महिनामै संसदका सम्बन्धित दुई समितिमा अनौपचारिक स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार चार वरिष्ठ सांसदबाट आवश्यक सहमति भने यसै साताको मध्यसम्ममा प्राप्त भएको थियो।
तर विदेश मन्त्रालयले बिक्री अघि बढाउने घोषणा गरेपछि केही सांसदले यसको विरोध गरेका छन्।
डेमोक्र्याटिक सांसद राजा कृष्णमूर्थीले अमेरिकी गुप्तचर समुदायले नै एफ–३५ को संवेदनशील प्रविधि चीनको पहुँचमा पुग्न सक्ने चेतावनी दिइरहेका बेला बिक्री अघि बढाउनु उचित नभएको बताएका छन्।
संसदसँग बिक्रीको समीक्षा गर्न ३० दिनको समय हुन्छ।
सांसदहरूले विरोध प्रस्ताव ल्याउन सक्ने भए पनि राष्ट्रपतिको सम्भावित भिटो रोक्न प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा दुईतिहाइ समर्थन आवश्यक पर्छ।
त्यसैले तत्काल बिक्री रोक्ने सम्भावना भने सीमित देखिन्छ। प्रतिनिधिसभा नोभेम्बरसम्म बिदामा छ भने सिनेट पनि बिदामा जाने तयारीमा छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भने सबै रक्षा सामग्री बिक्री तथा हस्तान्तरण गर्दा अमेरिकी कानुन र नीतिको पालना गरिने बताएको छ।
यस्ता निर्णयमा अमेरिकी सैन्य प्रविधिको अग्रता जोगाउने विषय सहित विभिन्न राजनीतिक तथा आर्थिक पक्षलाई ध्यान दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ।
एफ–३५ बिक्रीलाई लिएर इसराइलमा पनि चिन्ता छ।
अमेरिकी नीतिले लामो समयदेखि मध्यपूर्वमा इसराइलको ‘गुणात्मक सैन्य श्रेष्ठता’ कायम राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ। साउदी अरबलाई एफ–३५ उपलब्ध गराउँदा उक्त सैन्य सन्तुलनमा असर पर्न सक्ने चिन्ता केही इसराइली अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
यसअघि पनि चीनसँगको निकट सम्बन्धका कारण अमेरिकाले एफ–३५ बिक्री रोकेको उदाहरण छ।
ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई (यूएई) एफ–३५ बिक्री गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर उनी पछि राष्ट्रपति बनेका जो बाइडेनले चीन र यूएईबीचको निकट सम्बन्ध तथा संवेदनशील अमेरिकी प्रविधिको सुरक्षाबारे गुप्तचर निकायहरूको चिन्तापछि उक्त प्रक्रिया अघि बढाएन।
साउदी अरब अमेरिकी हतियारको सबैभन्दा ठूलो विदेशी खरिदकर्ता हो र दुई देशबीच लामो समयदेखि रक्षा सहकार्य रहँदै आएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार साउदी अरब अमेरिकी ‘फरेन मिलिटरी सेल्स’ कार्यक्रम अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो ग्राहक हो।
साउदीले पछिल्ला वर्षमा अमेरिकाबाट ठूलो मात्रामा हतियार खरिद गर्दै आएको छ।
एफ–३५ बिक्री अघि बढाउने निर्णयले अमेरिका–साउदी रक्षा सम्बन्धलाई थप गहिरो बनाउने भए पनि यससँगै चीनसँगको साउदी सैन्य सम्बन्ध, अमेरिकी अत्याधुनिक प्रविधिको सुरक्षा र मध्यपूर्वको सैन्य सन्तुलन सम्बन्धी प्रश्न भने कायमै रहने छन्।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)