अमेरिका, डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डबीच ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति विस्तार गर्ने र अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वीलाई त्यहाँ सैन्य आधार निर्माण गर्न रोक्ने विषयमा सम्झौता भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दाबी गरेका छन्।
ट्रम्पले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा सम्झौताबारे जानकारी दिँदै अमेरिकाको स्वीकृतिबिना ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वीले संवेदनशील लगानीसमेत गर्न नपाउने बताएका छन्।
सम्झौताको कुनै म्याद नतोकिएको पनि उनले बताएका छन्।
‘डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका प्रतिनिधिहरूसँग मिलेर अमेरिकाले ग्रिनल्यान्ड र अमेरिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ ट्रम्पले लेखेका छन्।
यसअघि रोयटर्सले अमेरिका र डेनमार्क ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढाउने सम्झौताको नजिक पुगेको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो। तर, सम्झौताले ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकाले आफ्नो भूभागमा गाभ्ने ट्रम्पको लामो समयदेखिको चाहनालाई भने सम्बोधन गरेको छैन।
सन् १९५१ को एउटा सम्झौताका कारण अमेरिकासँग ग्रिनल्यान्डमा उडान तथा सैन्य आधार प्रयोग गर्ने व्यापक अधिकार पहिलेदेखि नै छ।
ग्रिनल्यान्डको दुर्गम उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा अमेरिकी स्पेस फोर्सको एउटा आधारसमेत रहेको छ।
सम्झौतापछि ग्रिनल्यान्डमा ठूलो अमेरिकी सैन्य उपस्थिति विस्तार हुने ट्रम्पले बताएका छन्। उनले यसलाई अमेरिकाका लागि सपना पूरा भएकोजस्तै भनेका छन्।
डेनमार्कका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सम्झौताले उत्तर एटलान्टिक र आर्कटिक क्षेत्रको सुरक्षा बलियो बनाउने जनाएको छ। ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडरिक निल्सेनले सम्झौताले ग्रिनल्यान्डको हित र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा उसको स्थानलाई मान्यता दिएको बताएका छन्।
तर सम्झौताको विस्तृत स्वरूप भने अझै स्पष्ट भएको छैन। नयाँ अमेरिकी सैन्य आधार निर्माण हुने वा हाल रहेका आधारको क्षमता विस्तार गरिने भन्नेबारे पनि तत्काल स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सम्झौताले ग्रिनल्यान्डसम्बन्धी अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा चासोलाई स्थायी र पूर्ण रूपमा सम्बोधन गरेको बताएका छन्।
उनले ग्रिनल्यान्ड उत्तर अमेरिकाको रणनीतिक सुरक्षा क्षेत्रको हिस्सा रहने र अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वीलाई ग्रिनल्यान्ड तथा त्यस वरपरको क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्नबाट रोक्ने व्यवस्था हुने बताए।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सम्झौताले नेटोका सदस्य नरहेका देशलाई ग्रिनल्यान्डमा सैन्य आधार निर्माण गर्न रोक लगाउनेछ। अमेरिका र उसका सहयोगीलाई भने केही संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न अनुमति दिइनेछ।
ती अधिकारीका अनुसार सम्झौताले अमेरिकालाई ग्रिनल्यान्डमा स्थायी पहुँच, सैन्य आधार प्रयोग र उडान अधिकार दिनेछ। भविष्यमा ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कबाट स्वतन्त्र भए पनि यी व्यवस्था कायम रहनेछन्।
डेनमार्कअन्तर्गतको स्वायत्त क्षेत्र ग्रिनल्यान्डका बासिन्दाले लामो समयदेखि स्वतन्त्रताको आकांक्षा राख्दै आएका छन्।
अमेरिकी प्रशासनले ग्रिनल्यान्डमाथि नियन्त्रण बढाउन खोजेको भन्दै त्यहाँ असन्तुष्टिसमेत देखिँदै आएको छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा)
-1746009348.jpg)
