पार्टीको संसदीय दलको सिफारिसमा पदमुक्त गरिएकी जनता समाजवादी नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
संसदीय दलको निर्देशन विपरीत लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको विपक्षमा उभिएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालको संसदीय दलले काफ्लेलाई कारबाही गरेको थियो।
संसदीय दलका नेता सन्तोष कुमार पाण्डेयले भदौ ८ गते काफ्लेलाई पदमुक्त गर्न गरेको सिफारिसको आधारमा प्रदेश सभा सचिवालयले भदौ २४ गते उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो। प्रदेशसभा सचिवालयले आफूलाई पदमुक्त गरेको सूचना जारी गरेपछि काफ्ले त्यसका विरूद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्।
सोही निवेदन उपर मंगलबार भएको बहसपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
निवेदक काफ्लेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मिथिलेश कुमार सिंह, दिनेश त्रिपाठी र डा. चन्द्र कान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ताहरू वीरेन्द्र कुमार ठाकुर, प्रीति रमण, साया खड्का, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अम्बिका काफ्ले र भगवती सुवेदीले बहस गरेका थिए।
बहसपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि असोज १६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद, प्रमाण सहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीको हकमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि काफ्लेले प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय राजनीतिक, पूर्वाग्रही र गलत रहेको भन्ने प्रमाणित गरिदिएको र आफूले न्याय पाएको अनुभूति भएको बताइन्।
प्रदेश सभा अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्देशनमा प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको पदमुक्त गर्ने निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै जसपा नेपाल केन्द्रले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा काफ्ले सहित जसपाका ५ जना सांसद छन्। पछिल्लो पटक लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिएपछि जसपा संसदीय दलले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो। जसपा केन्द्रले भने मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा उभिन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि जसपाका ५ जना सांसदहरू दुई तर्फ बाँडिएका थिए। काफ्ले पार्टी केन्द्रको निर्देशन बमोजिम मुख्यमन्त्री आचार्यको विपक्षमा उभिएकी थिइन् भने अन्य चार जनाले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेका थिए।
संसदीय दलको निर्देशन विपरीत मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा उभिएपछि संसदीय दलका नेता सन्तोष कुमार पाण्डेयले काफ्लेलाई कारबाही गर्न पार्टी केन्द्र र प्रदेशसभा सचिवालयमा सिफारिस गरेका थिए।
मुख्यमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत दिएका जसपाका ४ जना सांसदमध्ये संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेय र भण्डारीलाल अहिर प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन्। पाण्डेय र अहिर सँगै प्रदेशसभा सदस्यहरू आदेशकुमार अग्रवाल र हेमा बेल्बासे केसीलाई जसपा केन्द्रले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिसकेको भए पनि प्रदेशसभा सचिवालयले भने उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको छैन।
-1790072299.jpg)
-1746009348.jpg)
