२०८२ असार ३ गते साँझ पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेकी थिइन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर कुरा गर्न पुगेकी भण्डारी र ओलीबीच झन्डै एक घन्टा कुराकानी भयो।
दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेकी भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने तयारीमा थिइन्। त्यसका लागि अध्यक्ष ओलीको सहयोग चाहिएको कुरा उनले त्यो भेटमा स्पष्ट राखेकी थिइन्।
एमालेभित्र लामो राजनीतिक सहयात्रामा रहेका भण्डारी र ओलीबीचको त्यो भेट त्यस बेलासम्मकै सबभन्दा 'तिक्त' बनेको नेताहरूले बताएका थिए।
'उहाँले अध्यक्षलाई भेटेर म अब एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कन्छु, मलाई तपाईंको सहयोग चाहियो भनेर सोझै भन्नुभयो,' त्यस बेला दुवै नेतासँग कुराकानी गरिरहेका एक एमाले नेताले भनेका थिए, 'उहाँले त्यसो भनेपछि अध्यक्षले राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभएनछ। दुई जनाको छलफल अहिलेसम्मकै तिक्ततापूर्ण रहेको मैले बुझेको छु।'
भण्डारीले त्यस बेला ११औं महाधिवेशनमा ओलीको सहयोग मागेकी थिइन्। ओलीले सोधेका थिए, 'केका लागि सहयोग गर्नुपर्यो?'
'म पार्टीको मुख्य नेतृत्वका लागि तयारीमा लागेको छु,' भण्डारीले भनेकी थिइन्, 'त्यसैका लागि सहयोग चाहेकी हुँ।'
त्यसपछि उनले विगतको सहकार्य सम्झाएकी थिइन्। 'यसअघि पनि तपाईंले मलाई सहयोग गर्ने भन्नुभएकै हो। आउँदो महाधिवेशन त्यो अवसर बनोस्,' भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले सेतोपाटीसँग भनेका थिए।
उमेरहद र दुई कार्यकालको वैधानिक प्रावधान नै उल्ट्याउने तयारीमा रहेका ओली त्यसका लागि तयार हुने कुरै थिएन। भएनन्।
भण्डारीले उक्त भेटबारे आफूनिकट नेताहरूलाई सुनाउँदै भनेकी थिइन्— 'उहाँले त मेरो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो।'
ओलीको सन्देश स्पष्ट थियो– 'अब एक कार्यकाल म नै अध्यक्ष हुने हो। मेरो तयारी नै त्यही छ। तपाईंले सक्रिय राजनीति वा एमालेको नेतृत्वमा फर्कने कुरा नगरेकै राम्रो।'
त्यसपछि भण्डारी र ओलीबीचको तिक्तता यस्तो उत्कर्षतिर अघि बढ्यो, ओलीले भण्डारीको सदस्यता नै 'होल्ड' गरिदिए। केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट निर्णय नै गराएर उनलाई एमाले राजनीतिमा फर्कने बाटो 'बन्द' गरिदिए।
अहिले अवस्था पूरै उल्टिएको छ।
बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीको वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राखे। बैठकले उनको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ। यद्यपि वरिष्ठ नेता भन्ने पदको व्यवस्था एमाले विधानमा छैन।
यसअघिको कमिटीमा ईश्वर पोखरेल वरिष्ठ नेता थिए। तर पोखरेलले आफूलाई चुनौती दिन थालेपछि ओलीले पार्टी विधानबाट वरिष्ठ नेताको पद नै खारेज गरिदिएका थिए।
केन्द्रीय कमिटीले ओलीको प्रस्ताव अनुमोदन गरेसँगै दुई कार्यकाल राष्ट्रप्रमुख भइसकेकी भण्डारी एमालेको दोस्रो वरीयताको नेता बनेर फेरि सक्रिय राजनीतिमा औपचारिक रूपमा फर्किएकी छन्।
एक वर्षअघि बालुवाटारमा आफ्नो नेतृत्वका लागि सहयोग माग्दा ओलीबाट अस्वीकारको आवाज सुनेकी भण्डारी अहिले उनकै प्रस्तावमा एमालेको वरिष्ठ नेता बनेकी छन्।
त्यसो त ओलीसँग बालुवाटारको त्यो भेट हुनुअघि नै भण्डारीले आफू एमालेको राजनीतिमा फर्कने संकेत दिइसकेकी थिइन्। राष्ट्रपतिबाट बाहिरिएपछि उनले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेकी थिइन्।
२०३७ साल कात्तिक ७ गते प्राप्त गरेको पार्टी सदस्यता राष्ट्रपति हुँदा नवीकरण रोकिएको थियो। भण्डारीले भने २०८० वैशाख–जेठमै आफूले सदस्यता नवीकरण गरेको र नियमित लेबीसमेत तिरेको बताउँदै आएकी थिइन्। तर, ओलीलाई नै चुनौती दिन थालेपछि एमालेमा उनको सदस्यता नवीकरणको विषय विवादमा पर्यो।
ओलीनिकट नेताहरूले केन्द्रले सदस्यता 'होल्ड' गरेको बताएका थिए। भण्डारी पक्षधरहरूले भने सदस्यता नवीकरण भइसकेको र लेबी तिरेको भौचर आफूसँग रहेको दाबी गर्न थालेका थिए।
तत्कालीन संगठन विभागका सचिव माधव ढुंगेलले त्यस बेला भनेका थिए—'उहाँले चाहनासाथ पार्टी सदस्यता नवीकरण भइहाल्छ नि।' भण्डारीले नवीकरण भइसकेको बताइरहेकै बेला ढुंगेलले भने यस्तो बताएका थिए।
काठमाडौं जिल्ला कमिटीले नवीकरणका लागि सिफारिस गरे पनि केन्द्रले किन रोकेको भन्ने प्रश्नमा उनको जबाफ थियो 'उहाँको सदस्यता नवीकरण हुने प्रक्रियामा छ।'
ओलीनिकट नेताहरू भने नवीकरण प्रक्रिया नै नमिलेको बताउँथे। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको सदस्यता केन्द्रमै नवीकरण हुने बताउँदै उनीहरूले विद्यादेवी भण्डारीले पार्टी सदस्यता त्याग्दा उनी उपाध्यक्ष रहेकाले उनले आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्न केन्द्रीय कार्यालयमै भन्नुपर्ने बताएका थिए।
प्रक्रियाविपरीत उनले सदस्यता नै नभएको काठमाडौं जिल्लाबाट नवीकरण सिफारिस गर्न लगाएको उल्लेख गर्दै ओलीनिकट नेताहरू प्रक्रिया नै गलत छ भन्दै सदस्यता 'होल्ड' भएको बताउँथे। सदस्यता नवीकरणको विवाद त्यतिमै रोकिएन। भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन रोक्ने विषय एमालेको औपचारिक बैठकमा प्रवेश गर्यो।
२०८२ असार १३ गते एमाले सचिवालयको ५३औं बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा फर्किन नहुने विषय उठाए। गणतन्त्रमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेका बेला पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्कने विषयले गणतन्त्रलाई थप कमजोर पार्ने उनको तर्क थियो।
पोखरेलले विधानमै व्यवस्था गरेर पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टी राजनीतिमा आउन रोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यस बेला उनको प्रस्तावको पक्षमा कोही खुलेर उभिएनन्। तत्कालीन उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले तत्काल प्रश्न उठाएका थिए।
'यसरी विधानमै निषेधकारी व्यवस्था गरेर कसैलाई पनि वर्जित गर्न मिल्दैन,' पाण्डेको भनाइ थियो, 'राष्ट्रपति पनि राजनीतिक पद हो। उसले राजनीतिमा आउन नमिल्ने भनेर संविधान वा कानुनमा कहीँ लेखिएको छैन। अनि, यो विषय गणतन्त्र कमजोर हुने कुरासँग कसरी जोडिन्छ?'
तत्कालीन उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा लगायतले व्यक्तिलाई लक्षित गरेर विधान बनाउनु उचित नहुने धारणा राखेका थिए।
यसरी बैठकमा भण्डारीको पक्षमा कुरा उठेपछि ओलीले 'व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर विधानमै लेख्ने कुरा त आवश्यक हुन्न होला' भनेर यो विषय टुंग्याएका थिए।
त्यसपछि पनि भण्डारीलाई रोक्ने प्रयास रोकिएन। २०८२ साउन ५ र ६ गते बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओली आफै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन रोक्ने प्रस्ताव लिएर गए।
त्यस बेला ओलीको तर्क थियो, 'राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको पालनकर्ता तथा नेपाली सेनाको परमाधिपति भइसकेको व्यक्ति पार्टीको कार्यकर्ता वा नेता बन्नु उपयुक्त हुँदैन।'
एमाले प्रचार विभागका तत्कालीन प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै भनेका थिए, 'राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति भइसकेको राष्ट्राध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा पुगेको व्यक्ति, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षण गर्ने व्यक्तित्व, नेपाली सेनाको परमाधिपति, साझा व्यक्तित्व, राष्ट्रको गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, देशकै अभिभावक राजनीतिक दलको कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा हाम्रा स्थापित मान्यताले पनि राम्रो हुँदैन।'
ओलीको यो प्रस्ताव पारित हुनुअघि उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले फरक मत राखे। स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले पनि असहमति राख्न खोजे तर उनलाई बोल्न दिइएको थिएन। अन्ततः त्यो बैठकले भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन रोक्ने निर्णय गर्यो।
त्यस बेला केन्द्रीय कमिटी बैठक चलिरहेका बेला भण्डारी काठमाडौंको भंगालस्थित निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गरिरहेकी थिइन्। उनले एमालेसँग आफ्नो लामो सम्बन्धको प्रसंग निकालिन्। छैठौँ महाधिवेशनपछि बल्खुमा १८ दिनसम्म चलेको बैठकमा ओलीको पक्षमा आफू र प्रदीप ज्ञवालीबाहेक अरू नरहेको प्रसंग सुनाइन्।
ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन आफ्नो भूमिका रहेको बताउँदै उनले अहिले ओली आफैले विगतमा अघि सारेका मान्यता र विचारबाट पछि हटेको बताएकी थिइन्।
त्यतिबेला उनले केन्द्रीय कमिटीबाट आफूविरूद्ध कठोर निर्णय हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गरेजस्तै गरी भनेकी थिइन्, 'केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट हुने कठोर निर्णयको समाचार तपाईंहरूले लेख्नुपर्दैन।' उनले थपेकी थिइन्, 'म सक्रिय राजनीतिमा अघि बढिसकेकी छु। खुट्टा कमाउँदिनँ।'
उनले भंगालमा त्यसो भनिरहँदा केन्द्रीय कमिटीले भने उनलाई एमाले फर्कने बाटोमा तगारो हाल्दै थियो। एमालेले त्यसका लागि तीन आधार अघि सारेको थियो।
पहिलो, राष्ट्रपति पदमा पुगेपछि पार्टी सदस्यता स्वतः निष्क्रिय भएको तर्क। दोस्रो, पूर्वराष्ट्रपतिको गरिमा कायम राख्न सक्रिय दलगत राजनीतिमा फर्कन नहुने मान्यता। तेस्रो, पार्टी विधानका धारा ८ र ९ को व्याख्या।
ओलीले दोस्रो विधान महाधिवेशन र ११औँ महाधिवेशनमा पनि यही तर्क दोहोर्याए। २०८२ भदौ २२ मा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षमा तेहेरिन मिल्ने गरी ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको प्रावधान हटायो।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले ओली प्रधानमन्त्री पदबाट पदच्युत बन्न पुगे।
त्यसपछि गत वर्ष मंसिरमा एमालेले ११औँ महाधिवेशन गर्यो। त्यसमा भण्डारी आफै ओलीसँग अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न उभिने अवस्था बनेन। उनले समर्थन गरेका ईश्वर पोखरेल ओलीका प्रतिस्पर्धी बने। ओलीले जित हात पार्दा पोखरेल पराजित भए।
यसले ओली र भण्डारीबीचको राजनीतिक दूरी थप बढायो।
यद्यपि ११औँ महाधिवेशन सकिएको केही महिनामै फागुन २१ मा निर्वाचन भयो। एमाले अध्यक्ष ओलीसहित सबै पदाधिकारी पराजित भए। एमाले नराम्ररी पराजित भयो। कमजोर चुनावी नतिजापछि एमालेभित्र परिस्थिति फेरिन थाल्यो।
पार्टी नेतृत्वको विषयमा प्रश्न उठ्न थाले। लामो समय ओलीनिकट रहेका नेताहरूबाटै नेतृत्व परिवर्तनको बहस सुरू भयो।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेलदेखि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्त लगायत नेताहरूले ओलीको विकल्पबारे बहस सुरू गरे। त्यही समय ओली र भण्डारीबीच संवाद अघि बढेको थियो।
ओली बिरामी भएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रहेका बेला भण्डारी भेट्न पुगेकी थिइन्। अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि भण्डारी ओलीलाई भेट्न गुन्डुस्थित निवासमा पुगिन्। त्यहाँ उनीहरूबीच लामो कुराकानी भयो।
भण्डारीसँग भेटिरहेका एमाले नेताहरूका अनुसार त्यसपछि उनको राजनीतिक अभिव्यक्तिमा पनि परिवर्तन देखिन थाल्यो। पार्टी संकट र निर्वाचनको कमजोर परिणामका लागि ओली मात्रै जिम्मेवार नभएको, सामूहिक जबाफदेहिता आवश्यक रहेको उनले बताउन थालिन्।
भण्डारी र ओलीबीच सम्बन्धमा आएको परिवर्तनको सार्वजनिक संकेत त्यसपछि देखियो। एमालेले उनलाई ३३औँ मदन–आश्रित स्मृति सभामा प्रमुख अतिथि बनायो। ओली बिरामी भएकाले कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् तर भण्डारीलाई प्रमुख अतिथि बनाउने निर्णय भयो।
भण्डारीनिकट एक नेताले त्यसबेला भनेका थिए, 'अध्यक्षले नभनी कार्यालय सचिवले नै कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि कहाँ तय गर्न सक्नुहुन्छ?' एमाले पदाधिकारीहरू त्यो घटनालाई 'कोर्स करेक्सन' भन्न थालेका थिए।
त्यसपछि गएको जेठको एमाले सचिवालय बैठकले भण्डारीलाई पुनः पार्टी सदस्यता दिने निर्णय गर्यो। गएको वर्ष सदस्यता रोकेको पार्टीले यस वर्ष उनै भण्डारीलाई फेरि सदस्यता दियो। बिहीबारबाट यो क्रम अर्को चरणमा पुगेको छ।
अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव राख्दा बैठकले अनुमोदन गर्यो। यससँगै भण्डारीको एमालेमा पुनरागमन भएको छ।
यो निर्णयको पछि एमाले नेताहरूले पछिल्लो शक्ति समीकरणलाई प्रमुख कारणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
'यसपटकको केन्द्रीय बैठक अघिसम्म शंकर पोखरेलदेखि विष्णु पौडेलसम्म, पृथ्वीसुब्बा गुरूङदेखि अन्य विश्वासपात्रहरू नै विपक्षमा उभिने अवस्था भएपछि ओली उनीहरूलाई देखाउन, बदला लिन वा जे भए पनि विद्यालाई साथ लिन बाध्य भएका हुन्,' एक नेताले भने।
भण्डारीनिकट नेताहरू भने ओलीसँगको सम्बन्ध सुधारलाई मात्र यसको कारण मान्दैनन्। 'उहाँ ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमा दृढ हुनुहुन्छ,' भण्डारीनिकट एक नेताले भने, 'यो तपाईंहरूले विस्तारै देख्दै जानुहुनेछ।'
***
.JPG)
-1746009348.jpg)
