पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई मध्यरातमा घरबाट उठाएर लगिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
असोज १० गते मध्यरातमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लगेका थिए।
राणालाई करिब १० घण्टा राखी पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो।
सर्वोच्चले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
'नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको र पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश तथा बहालवाला प्रत्येक न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अंग हुन्,' सोमबार बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार सदैव संवेदनशील र गम्भीर विषय बन्छ।'
सर्वोच्चले प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने बताएको छ।
उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको सम्भावना रहने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो कामकारबाही लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने जनाएको छ।
साथै, कुनै पनि पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कुनै पनि कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगरिदिन सर्वोच्चले सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँग अनुरोध गरेको छ।
'न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादनलगायत हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिइने कुराको आम नागरिकसमक्ष यो पूर्ण बैठक विश्वास दिलाउन चाहन्छ,' सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह-रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
