संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री लगायत सार्वजनिक पदाधिकारीबारे टिप्पणी गर्न नपाइने भएको छ।
बिहीबार बिहान भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गरेको छ।
उक्त दर्ता भएको विधेयकमा कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नहुने उल्लेख छ।
कर्मचारीले सार्वजनिक पदाधिकारी, कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलका पदाधिकरीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न नहुने भनेको हो।
‘निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका लागि गरेका कामको आफ्नो व्यक्तिगत आइडी वा पेजबाट प्रचारप्रसाद गर्न वा यस परिच्छेद विपरित हुने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्न हुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ।
यसको अर्थ यो विधेयक संसदबाट पारित भई कानुन बनेपछि मन्त्रीसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबारे कुनै टिप्पणी गर्न नपाउने भएको हो।
