नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण बढाउँदै मुलुकलाई स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने जोखिम बढेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
उनले सरकार संविधान र कानुनी सीमाभित्र नरहेको हो कि भन्ने आशंका बढेको टिप्पणी गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका हुन्।
प्रेस चौतारी नेपाल रुपन्देहीले बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पोखरेलले राज्यका संवैधानिक निकाय, सुरक्षा अङ्ग, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजमा सरकारप्रति संशय र असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताए। सरकार बाह्य शक्तिको प्रभावमा परिचालित भएको हो कि भन्ने आशंका मुलुकभित्र मात्र नभई छिमेकी देशहरूमा समेत उत्पन्न भएको उनको दाबी थियो।
‘सरकार छ, सुरक्षा अङ्गहरू छन्, संवैधानिक निकाय छन्, संसद् छ र राजनीतिक दलहरू पनि छन्। तर सबै क्षेत्रमा संशय र चिन्ता बढेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार स्वयं बाह्य शक्तिहरूको खेलौना बनेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।’
पोखरेलले सरकारले नागरिकको सङ्गठित हुने र विचार अभिव्यक्त गर्ने संवैधानिक अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए। विद्यार्थी सङ्गठनका गतिविधिमा विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास, ट्रेड युनियन र व्यावसायिक सङ्गठनका गतिविधि नियन्त्रण गर्न खोजिएको तथा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गरिएको विषयले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो।
सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक भएको टिप्पणी गर्दै महासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले पत्रकारलाई लक्षित गरी दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाए।
‘जति जिम्मेवार पदमा भयो, त्यति नै संयमित र जिम्मेवार हुनुपर्छ। तर राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूका सामाजिक सञ्जालका गतिविधि हेर्दा राज्यलाई बालबालिकाले खेल्ने भाँडाकुटीजस्तो बनाइएको छ,’ उनले भने।
पोखरेलले सरकारले राज्यका विभिन्न अङ्गलाई कार्यकारीको अधीनमा राख्न खोजेको आशङ्का पनि व्यक्त गरे। पासपोर्ट खरिद प्रकरण र सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियामा बाहिर आएका घटनाले सार्वजनिक खरिद प्रणाली र प्रशासनिक प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो।
सरकारको कार्यशैलीसँगै मुलुकको आर्थिक अवस्थाप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे। बैंकमा पर्याप्त रकम रहे पनि लगानीको वातावरण बन्न नसकेको, पुँजी पलायन भइरहेको, महँगी बढेको र निजी क्षेत्र लगानी गर्न निरुत्साहित भएको उनले बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपदबाट मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरे पनि सरकारले राष्ट्रिय एकता कायम गरी सङ्कट सामना गर्न पर्याप्त तत्परता नदेखाएको उनको आरोप थियो।
विपद्का बेला नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले विगतका भूकम्प, कोभिड महामारीलगायत सङ्कटका समयमा राज्यले निर्वाह गरेको भूमिकासँग वर्तमान अवस्थाको तुलना गरे।
पोखरेलले सरकारलाई संविधान र कानुनको बाटोमा हिँडाउन नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायत संविधान निर्माण तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भूमिका खेलेका दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत आफ्नै सरकारलाई संविधान र कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने उनको धारणा थियो। ‘लोकतन्त्रको रक्षा, जनअधिकारको संरक्षण र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्ने समय आएको छ,’ उनले भने।
यद्यपि, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको जिम्मेवारी पुराना राजनीतिक दलहरूले पनि लिनुपर्ने पोखरेलले स्वीकार गरे। विगतमा जनताको विश्वास जित्न नसकेकै कारण नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भएको उल्लेख गर्दै उनले एमाले, कांग्रेसलगायत दलले आफ्ना कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्ने बताए। ‘हामीले सबै ठीक गरेका थियौँ भन्ने हाम्रो भनाइ होइन। जनताबाट टाढिनुका कारण पहिचान गरेर सुधार गर्नुपर्छ र फेरि जनताको विश्वास जित्नुपर्छ,’ उनले भने।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषयमा पत्रकारहरूले राखेको जिज्ञासामा बोल्दै सरकार परिवर्तनको चर्चाले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने भएकाले त्यसमा अनावश्यक बहस गर्न नहुने उनको धारणा थियो। तर सरकारको कार्यशैली भने परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए। राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्ने हो भने सरकार संविधान र कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने उनको जोड थियो।
पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने मागप्रति एमालेको विमति नरहेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले छानबिन मात्र समस्याको समाधान नभएको बताए। राज्यका जिम्मेवार निकायले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा उनले पुराना राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व परिवर्तनबारे उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै एमाले र कांग्रेसले संस्थागत प्रक्रियाअनुसार नेतृत्व अद्यावधिक गर्दै आएको दाबी गरे। एमाले गतिशील पार्टी भएको र नेतृत्व परिवर्तन पार्टीको विधि तथा प्रक्रियाअनुसार हुने उनले बताए।
लुम्बिनी प्रदेशको विकासबारे बोल्दै पोखरेलले बुटवललाई आर्थिक राजधानीका रूपमा विकास गर्ने अवधारणाअनुसार आफू मुख्यमन्त्री रहँदा बुटवलमा प्रदेशकै ठूलो परियोजनाका रूपमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको योजना अगाडि सारिएको उल्लेख गरे। अब प्रदेश राजधानीको विषय उठाएर बुटवल र दाङबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुभन्दा सिङ्गो लुम्बिनी प्रदेश र मुलुकको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
