संसदीय सुनुवाइ समितिबाट मलेसियाको राजदूतमा नियुक्तिका लागि अस्वीकृत भएका चुडामणि खरेलले पुनः सुनुवाइको माग गरेका छन्।
संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजीव खत्रीविरुद्ध रिट दायर गर्दै खरेलले पुनः सुनुवाइको माग गरेका हुन्।
उनको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ। साथै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको छ।
२०८३ जेठ १४ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत पदका लागि आवेदन माग गरेको थियो। आवेदकमध्येबाट २०८२ असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खरेललाई मलेसियाको राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो।
त्यसपछि उनको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको थियो। २०८३ असोज ९ गते खरेलसहित प्रस्तावित १३ देशका राजदूतविरुद्ध समितिले उजुरी आह्वान गरेको थियो। खरेलविरुद्ध भने व्यक्तिगत रूपमा कुनै उजुरी परेको थिएन।
असोज २८ गते उनलाई सुनुवाइका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा बोलाइएको थियो।
समितिमा उनले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। १० मिनेट कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले खरेलविरुद्ध ह्वाट्सएपमा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरी आएको बताएका थिए।
खत्रीले खरेलविरुद्ध ठगी, सार्वजनिक जग्गामा चलखेल र म्यानपावर व्यवसायीसँगको अनुचित सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएका थिए।
खत्रीले समितिमा खरेलविरुद्ध विभिन्न आरोपसहितको उजुरी आएको बताएका थिए। उनले म्यानपावर व्यवसायी विजय मिश्रको एडभान्जर ओभरसिजबाट राजदूत भएर काम गर्ने भन्दै करिब दुई करोड रुपैयाँ लिएको, मिश्रले उपलब्ध गराएको बा २० च ५३९ नम्बरको कालो टोयोटा आरएभी ४ गाडी चढ्ने गरेको आरोप लगाएका थिए।
त्यस्तै, मलेसियामा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष दयाराम कुमालको कम्पनीको नेपाल प्रमुख एजेन्टका रूपमा काम गरेको र सो कम्पनीसँग मलेसियामा कामदार लैजाने सम्झौतासमेत गरेको आरोप खत्रीले लगाएका थिए। योग महासंघ नेपालको महासचिव हुँदा संस्थाको लाखौँ रुपैयाँ बेरुजु तथा घोटाला गरेको, पोखरामा सार्वजनिक वनको जग्गा मिलाइदिने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरेको र तराई–जनकपुर क्षेत्रमा जग्गा घोटालामा मुछिएको आरोप पनि उनले समितिमा प्रस्तुत गरेका थिए।
तर, रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका खरेलले आफ्नो कार्ययोजनाबारे थप प्रकाश पार्न नदिइएको र सांसद खत्रीले व्यक्तिगत रूपमा आरोप लगाएको दाबी गरेका छन्।
‘कार्ययोजनामा प्रकाश पार्न नदिई राजीव खत्रीले तपाईंका विरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा ह्वाट्सएपमा केही प्रश्न आएका छन्। उक्त प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् भनी सोध्नुभयो,’ उनले रिट निवेदनमा लेखेका छन्, ‘मैले उक्त प्रश्नहरू उजुरीको प्रक्रियाबाट ममाथि लागेका आरोप होइनन्। उक्त प्रश्न निरर्थक र आधारहीन छन्।’
उनले ती प्रश्न औपचारिक रूपमा उजुरीका रूपमा पेस भएमा र संसदीय समितिले सोधेको अवस्थामा आधिकारिक जवाफ दिने बताएका छन्।
‘आरोपहरू सर्वथा गलत हुँदा खण्डन गर्ने अवसर पाउनुपर्छ भनी सभापतिलाई अनुरोध गर्दा तपाईंलाई अर्को सुनुवाइमा बोलाएर मौका दिइनेछ भनी बैठक समाप्त भएको घोषणा गर्नुभयो,’ खरेलले रिटमा उल्लेख गरेका छन्, ‘म पनि सुनुवाइ समितिबाट बाहिर निस्किएँ। सोही दिन मउपर लागेका विभिन्न आरोपका कारण मलाई अनुमोदन नगरिएको समाचार प्रकाशित भएको पढ्न पाएको थिएँ।’
खरेलले सांसद खत्रीले व्यक्तिगत रूपमा लगाएका आरोपको प्रतिरक्षा गर्ने मौका नपाएको जिकिर गरेका छन्। उनले सुनुवाइ समितिको अभिलेखबाट आफूलाई मानहानि हुने गरी लगाइएका आरोप हटाउन पनि माग गरेका छन्।
त्यसैगरी आफूलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णयको आधार र कारण खुलाउन माग गरेका छन्।
‘योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरिएको भनिए पनि के-कति कारणले योग्यता, क्षमता र अनुभव नपुगेको हो भन्ने आधार र कारण दिन सकेको छैन,’ उनले रिटमा लेखेका छन्, ‘राजीव खत्रीले निजी रूपमा लगाउनुभएको आरोपका आधारमा मलाई अस्वीकृत गरिएको भन्ने बुझिएको छ।’
खरेलले आफूमाथि एकपक्षीय रूपमा निष्कर्ष निकालिएको दाबी गरेका छन्।
‘राजीव खत्रीले लगाउनुभएका आरोपहरू संसदीय समितिमा उजुरी परी आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरेर समितिका तर्फबाट लगाइएका आरोप नभई निजी रूपमा र अप्रमाणित रूपमा लगाइएका आरोप हुन्। त्यस्ता आरोपको खण्डन गर्ने यथोचित मौका र अवसरसमेत नदिई कानुनको उचित प्रक्रिया र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत मलाई मानमर्दन गर्ने काम भएको छ,’ रिटमा भनिएको छ।
उनले सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गर्न परमादेश जारी गर्न र आफूमाथि लगाइएका आरोप गालीबेइज्जतीपूर्ण भएको भन्दै समितिको अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कात्तिक ३० गते उक्त मुद्दामा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। तर सरकारले बिदा दिएपछि सुनुवाइ प्रभावित भएको छ। अब मंगलबार अदालत खुलेपछि सुनुवाइको अर्को मिति तोकिनेछ।