निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै पटक गराउने कि छुट्टाछुट्टै गराउने भन्ने विषयमा परामर्श सुरू गरेको छ।
आयोगले आउँदो मंसिर ४ गते राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूलाई छलफलका लागि डाकेको छ।
२०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। उक्त निर्वाचन अनुसार बनेका स्थानीय सरकारहरूको अवधि आउँदो २०८४ वैशाख २९ गते समाप्त हुँदैछ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई भेटेर स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै पटक गराउने कि छुट्टाछुट्टै गराउने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ। प्रदेशसभाको कार्यकाल आउँदो २०८४ मंसिर ३ गते सकिँदैछ।
सरकारले अहिले दुवै निर्वाचन एकै पटक गराउने विकल्पहरूमा अध्ययन गरिरहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
पहिलो विकल्प, आउँदो असोजमा निर्वाचन गराउने।
सरकारले स्थानीय तहको कार्यकाल वैशाखमा समाप्त भए पनि आउँदो असोजसम्म स्थानीय सरकार रिक्त राख्ने र असोजमा दुवै निर्वाचन गराउने प्रस्तावमा छलफल गरिरहेको छ।
संविधान अनुसार स्थानीय तहहरू ६ महिनाभन्दा लामो समय रिक्त रहन सक्दैनन्। त्यसैले असोजमा निर्वाचन गराउँदा संविधानले अप्ठ्यारो नपार्ने सरकारको बुझाइ छ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो विकल्प प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक लाभको आकलन गरेको हुनसक्छ। अहिले भएका स्थानीय सरकारका मेयर/उपमेयर, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष सहितका पदहरू रिक्त भएपछि पुराना राजनीतिक दलको प्रभाव केही कम हुने र त्यसपछि निर्वाचन गराउँदा स्थानीय तहमा आफूलाई फाइदा हुने आकलन रास्वपाको छ।
दोस्रो विकल्प, चैतमा नै स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने।
२०८४ वैशाखमा स्थानीय तहहरूको पद रिक्त हुने भएकाले त्यसअघि नै दुवै निर्वाचन गर्ने विकल्पबारे पनि गृह मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ।
दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्दा सुरक्षा खर्च र निर्वाचन खर्चमा ३ देखि ४ अर्ब रूपैयाँ बचत हुने भएकाले वैशाख र मंसिरमा पटक पटक निर्वाचन गराउनुको साटो एकै पटक निर्वाचन गराउने सरकारको योजना छ।
'म्यादी प्रहरी भर्ती नै दुई पटक गर्नुपर्छ। उनीहरूका लागि कपडा किन्नुपर्छ, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई भत्ता दुई पटक दिनुपर्छ,' गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'एकै पटक निर्वाचन गराउँद ठूलो धनराशी बचत हुन्छ। बरू सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन दुई चरणमा निर्वाचन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ।'
एक सातादेखि पन्ध्र दिनको अन्तरालमा तराई र पहाडमा अलग अलग मितिमा निर्वाचन गर्दा खर्च कम हुने आकलन सरकारको छ।
त्यस्तै, दुई पटक निर्वाचन गराउँदा दुई पटक निर्वाचन आचारसंहिता जारी हुन्छ। त्यस्तो बेला सरकारले नयाँ ठेक्का लगाउन नसक्ने र बजेटको भुक्तानी दिन पनि नसक्ने हुन्छ। यसले बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुन सक्ने सरकारको बुझाइ छ।
'चैतमा नै प्रदेशसभाका लागि पनि निर्वाचन गरौं। तर उनीहरूको कार्यकाल मंसिरबाट मात्र सुरू हुने गरी चुनाव गरौं,' गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'यसले निर्वाचन खर्च बचत हुन्छ। प्रदेशसभा निर्वाचनमा विजयी हुनेहरूलाई पनि तयारी गर्न समय हुन्छ।'
हाल राष्ट्रियसभाका सांसदहरूको पदावधि नसकिँदै निर्वाचन हुने गरेको छ। त्यसैले यो विकल्पमा जाँदा पनि संवैधानिक र राजनीतिक अप्ठ्यारो नपर्ने सरकारको बुझाइको छ।
दुवै विकल्पका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र प्रदेशसभा ऐनमा संशोधन आवश्यक भए गाँठो फुकाउने सरकारको तयारी छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहका पदहरू रिक्त हुनुपूर्व नै निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले यस्ता अप्ठ्यारा फुकाउने तयारी सरकारको छ।
प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने संविधानको व्यवस्था छ। त्यसैले प्रदेशसभाको कार्यकाल हठात् अन्त्य भएको घोषणा गर्न सरकारलाई संवैधानिक रूपमा अप्ठ्यारो परेको छ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै पटक हुने गरेको थियो। तर २०८२ सालको भदौमा जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएर त्यसको छुट्टै निर्वाचन भइसकेको छ।
निर्वाचन आयोग के भन्छ?
निर्वाचन आयोगले भने स्थानीय तहको निर्वाचन चैत महिनामा गर्न चाहेको छ।
चैतमा शैक्षिक सत्र अन्त्य भएर विद्यालयहरू बन्द हुन्छन्। त्यस्तो बेला निर्वाचन गराउँदा पठनपाठन प्रभावित नहुने र निर्वाचनका लागि विद्यालहरूलाई मतदान केन्द्र बनाउन सकिने आयोगको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोग स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै पटक गराउन पनि तयार छ। त्यसको तयारीका लागि यथेष्ट समय दिनुपर्ने आयोगको धारणा छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रत्येक वडाका लागि उम्मेदवारीका आधारमा छुट्टै मतपत्र छाप्नुपर्छ। मतगणना पनि ७ सय ५३ ठाउँमा गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सुरक्षादेखि सबै प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।
स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा प्रचारप्रसार अवधि छोटो बनाइदिन आयोगलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। लामो अवधि भए खर्च धेरै हुने उम्मेदवारहरूको गुनासो छ। त्यसैले छोटो अवधिमा मतपत्र छाप्नुपर्छ। सबै वडामा पुर्याउनुपर्छ। समय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
आयोगले निर्वाचनको अवधि घटाउन गोरखापत्र वा अन्य छापाखानाको प्रेस भए प्रदेश स्तरमा समेत मतपत्र छाप्ने गरी छलफल अघि बढाएको छ। यसले मतपत्र छपाइको समय छोट्याउन सकिने आयोगको बुझाइ छ।
हालसम्म जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडबाट मात्र मतपत्र छपाइ हुने गरेको छ। अझ चैतको समय पाठ्यपुस्तक समेत छाप्नुपर्ने जिम्मेवारी लिमिटेडलाई हुन्छ।
आयोगले आउँदो स्थानीय तह निर्वाचनमा बेजिल्ला मतदानको तयारी पनि सुरू गरेको छ। त्यसका लागि सरकारको प्रतिबद्धता र खरिद प्रक्रिया समयमै होस् भन्ने आयोगले चाहेको छ।
प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने आयोगले विदेशबाट नमूना प्रोजेक्टका रूपमा मतदान गराउने लक्ष्य लिएको छ। आयोगले यी सबै व्यवस्था समेटिएको विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा बुझाइ सकेको छ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आउँदो मंसिर ४ गते दलहरूसँग विदेशबाट मतदान, बेजिल्ला मतदान, स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन एकसाथ गर्ने कि छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन चाहेको छ।
***