मान्छेले बढी आस गर्ने आफ्नै छिमेकी र मित्रसँग हो। देशका हकमा पनि यही लागू हुन्छ।
नेपालले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपले सबभन्दा निकट छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग ऐतिहासिक रूपमै बढी सहयोगको अपेक्षा राख्दै आएको छ। यही अपेक्षासहित प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमण क्रममा दुई अर्ब अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता, बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग, रेलमार्ग, हवाई सम्पर्क तथा व्यापार र पारवहन विस्तारका विभिन्न प्रस्ताव अघि सारिएका छन्।
नोभेम्बर २३ देखि २५ (मंसिर ७ देखि ९) सम्म हुने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणले यी अपेक्षा पूरा गर्ला?
विगतको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने नेपालले भारतबाट कहिले पनि अपेक्षित सहयोग पाएको छैन। कतिपय समझदारी वर्षौंसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्। दर्जनौं मुद्दा वर्षौंदेखि थाती छन्। तीमध्ये केही जटिल होलान्, तर केही मुद्दा यस्ता छन् जुन राजनीतिक इच्छाशक्ति भए तुरून्तै समाधान गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भ्रमण नयाँ समझदारी गर्न मात्र होइन, पुराना मुद्दा टुंग्याउने अवसर पनि हो।
यसै सन्दर्भमा हामी भारतसँग थाती रहेका पुराना मुद्दामाथि शृंखलाबद्ध चर्चा गर्दैछौं।
पहिलो शृंखलामा पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हवाई सम्पर्क विस्तारको विषय उठाउँदैछौं।
कल्पना गरौं, भारतले नेपालसँगको समझदारी अनुसार १०–१२ वर्षअघि नै थप हवाई प्रवेशमार्ग र भारतीय सहरहरूसँग सिधा उडानको बाटो खोलिदिएको भए अहिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला?
पोखराबाट दिल्ली, बनारस, लखनऊ र भारतका अरू सहरमा नियमित उडान भइरहेका हुन सक्थे।
दिल्लीका पर्यटक बिहान विमान चढेर सिधै पोखरा आइपुग्थे। बनारसबाट मुक्तिनाथ दर्शन गर्न आउने भारतीय तीर्थयात्रीले काठमाडौं हुँदै घुम्नुपर्ने थिएन। पोखराका होटल, रेस्टुरेन्ट र पर्यटन व्यवसायले थप भारतीय पर्यटक पाउन सक्थे।
भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था पनि फरक हुन सक्थ्यो।
पश्चिमबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय जहाजले सिमरासम्म घुमेर फेरि भैरहवा फर्किनुपर्ने थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूका लागि भैरहवा आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्थ्यो। लुम्बिनी आउन चाहने विदेशी पर्यटकलाई सुविधा हुन्थ्यो। पश्चिम नेपालका बासिन्दालाई विदेश जान काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता हट्थ्यो।
अब अहिलेको वास्तविकता हेरौं।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको झन्डै चार वर्ष भयो। सन् २०२६ सेप्टेम्बरदेखि दुबईसँग नियमित हवाई सम्पर्क जोडिए पनि भारतका प्रमुख सहरसँग सिधा उडान सुरू भएको छैन।
भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको साढे चार वर्ष भयो। विभिन्न समयमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भए पनि नियमित सेवा टिक्न सकेको छैन। सन् २०२६ मार्चमा भएको उडानपछि यो विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय सेवा रोकिएको छ।
यी दुवै विमानस्थलका समस्या भारतसँग मात्र सम्बन्धित छैनन्। नेपालले आफै समाधान गर्नुपर्ने समस्या पनि थुप्रै छन्। तर भारतले थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराएको भए र भारतीय सहरहरूमा सिधा उडानको अनुमति दिएको भए यी विमानस्थल सञ्चालनमा एउटा ठूलो सहजता पक्कै थपिने थियो।
नेपालले लामो समयदेखि मागिरहेको यति सामान्य सहयोग पनि हामीले सबभन्दा निकट छिमेकी मित्रराष्ट्र ठानेको भारतबाट प्राप्त भएको छैन।
अझ रोचक कुरा त, भारतले यो विषय समाधान गर्ने सहमति जनाएको १२ वर्ष भइसकेको छ।
त्यति बेला ६ महिनाभित्र समाधान गर्ने भनिएको विषय १२ वर्षसम्म किन अल्झिरहेको छ?
नेपाल र भारतबीचको निकट सम्बन्ध हेर्दा यो स्वाभाविक प्रश्न हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणमा नेपालले फेरि एक पटक हवाई सम्पर्क विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
यसअन्तर्गत दुईवटा प्रस्ताव छन्।
पहिलो, पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न पश्चिमी सीमाबाट थप अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउने।
दोस्रो, नेपालका प्रमुख सहर र भारतका विभिन्न सहरबीच सिधा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालले विशेषगरी महेन्द्रनगर र नेपालगन्ज हुँदै पश्चिमबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय जहाजलाई प्रवेश दिन बाटो मागेको छ।
त्यस्तै, भैरहवा–कुशीनगर, पोखरा–बनारस र नेपालगन्ज–दिल्लीजस्ता सम्भावित सिधा उडानबारे पनि छलफल अघि बढेको छ।
यी दुवै प्रस्ताव नयाँ होइनन्। भारतसँग वर्षौंदेखि थाती रहेका विषय हुन्।
द्विपक्षीय सम्बन्धको दृष्टिबाट हेर्दा नेपालले राखेका यी प्रस्ताव त्यति ठूला पनि होइनन्। यसका लागि भारतले आर्थिक सहायता दिनुपर्दैन। नयाँ विमानस्थल बनाइदिनुपर्दैन। प्राविधिक सहायताको खाँचो पनि छैन।
नेपालले विमानस्थल आफै बनाइसकेको छ। तिनलाई सञ्चालन गर्ने संरचना र अनुभव पनि नेपालसँगै छ।
नेपालले भारतसँग मागेको यत्ति हो— ती विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न आफ्नो केही आकाश प्रयोग गर्न देओस्। भारतका सहरहरूसँग सिधा उडान सञ्चालन गर्ने बाटो खोलिदेओस्।
यसको अर्थ, नेपालको माग पूरा गर्दा भारतले आफ्नो सुरक्षा मूल्यांकन र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दैन भन्ने होइन। पक्कै गर्नुपर्छ। तर दुई देशबीचको मित्रता र सहकार्यको इतिहास हेर्दा ती प्रक्रिया पूरा गरेर समस्या समाधानको बाटो निकाल्न नसकिने कारण के होला?
भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
यो विषय कति पुरानो हो भन्ने बुझ्न हामी सन् २०१४ अगस्टमा फर्किनुपर्छ।
त्यति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। मोदी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भेटवार्तामा नेपालले जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्जबाट थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको थियो।
नेपालले पोखरा, भैरहवा र भारतको लखनऊबीच सिधा हवाई सम्पर्क जोड्ने विषय पनि उठाएको थियो।
दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएपछि सम्बन्धित अधिकारीलाई ६ महिनाभित्र बैठक बसेर यो विषय समाधान गर्न निर्देशन दिइयो।
सन् २०१४ अगस्ट ४ मा जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३१ मा यो कुरा स्पष्ट उल्लेख छ।
अर्थात्, जुन हवाई प्रवेशमार्ग र सिधा उडानको कुरा नेपालले आज भारतसँग मागिरहेको छ, त्यसबारे समाधान खोज्ने समझदारी १२ वर्षअघि नै भएको थियो।
के यो भारतका निम्ति त्यति ठूलो र जटिल विषय हो, जुन उसले १२ वर्षदेखि पूरा गर्न सकेको छैन?
कि ऊ पूरा गर्न चाहँदैन?
छ महिनामा समाधान गर्ने भनिएको विषय १२ वर्षसम्म थाती रहनुले भारत नेपालको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग गर्न इच्छुक छ भन्नेमै शंका उत्पन्न गराउँदैन र?
यसबीच दुई देशबीच विभिन्न चरणमा छलफल नभएका पनि होइनन्।
सन् २०१६ मा थप हवाई प्रवेशमार्गको विषय प्राविधिक तहमा अघि बढाउने सहमति भएको थियो।
सन् २०१८ जुन १६ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतीय विमानस्थल प्राधिकरणबीच नयाँदिल्लीमा अर्को प्राविधिक समझदारी भयो।
त्यसमा महेन्द्रनगर र नेपालगन्जबाट अन्तर्राष्ट्रिय जहाजलाई प्रवेश दिने सम्भावनाबारे थप अध्ययन गर्ने भनियो। महेन्द्रनगरको अहिलेको हवाई मार्गबाट सीमित उचाइका उडान दुवैतर्फ सञ्चालन गर्न सम्भावना परीक्षण गर्ने कुरा पनि थियो। त्यस्तै, उच्च उचाइका अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि थप प्रवेशमार्गको सुरक्षा मूल्यांकन गर्ने समझदारी पनि भएको थियो।
तर यी समझदारीबाट नेपालले अपेक्षा गरेको परिणाम आएन।
बैठकमाथि बैठक, अध्ययनमाथि अध्ययन भइरहे। नेपालको माग भने थाती रहिरह्यो।
त्यसपछि सन् २०२३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' भारत भ्रमणमा गए।
उनले मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा थप हवाई प्रवेशमार्गको विषयमा छलफल भएको बताए। भारतले केही द्विपक्षीय उडानमा देखाएको सकारात्मक संकेतको उनले स्वागत गरे। भैरहवाको विमान अवतरण प्रणालीसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा भारतले स्वीकृति दिएकोमा धन्यवाद पनि दिए।
तर महेन्द्रनगर हुँदै आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानका लागि थप प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन प्रचण्डले फेरि आग्रह गर्नुपर्यो।
अर्थात्, सन् २०१४ मा सुशील कोइरालाले मोदीसँग उठाएको विषय सन् २०२३ मा प्रचण्डले उनै मोदीसँग फेरि उठाउनुपर्यो।
अहिले सन् २०२६ मा प्रधानमन्त्री बालेन शाह त्यही विषय मोदीसँग उठाउने तयारीमा छन्।
तीन जना प्रधानमन्त्रीले तीन फरक समयमा उठाउनुपर्ने यो कस्तो समस्या हो?
सबभन्दा निकट छिमेकी मित्रराष्ट्रले नेपालको यति सामान्य अपेक्षा पूरा गर्न पनि किन यत्रो समय लगाएको?
हुन त अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा ठूला र शक्तिशाली देशहरूले आफूभन्दा साना मुलुकका सामान्य मागलाई पनि आफ्नो रणनीतिक लाभसँग जोड्ने गरेका उदाहरण छन्। तत्काल दिन सकिने सुविधा पनि लामो समय अड्काएर राख्ने र पछि त्यसलाई ठूलो सहयोगका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अनुग्रहित बनाउने प्रवृत्ति नौलो होइन।
तर भारतसँग नेपालको अपेक्षा सामान्य छिमेकीसँगको भन्दा बढी छ। किनभने, हाम्रो ऐतिहासिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध असाधारण रूपले निकट छ।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ— भारतले नेपालसँगको यो विषयलाई पनि सामान्य कूटनीतिक लेनदेनकै रूपमा हेरिरहेको त होइन?
यसको एउटा व्यावहारिक उदाहरण पोखरा विमानस्थल हो।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
पोखरा नेपालको प्रमुख पर्यटन गन्तव्य हो। भारतका विभिन्न सहरबाट पर्यटकहरू घुम्न, बिदा मनाउन र मुक्तिनाथ दर्शन गर्न पोखरा आउँछन्। तर भारतका धेरै सहरबाट पोखरा आउन काठमाडौं हुँदै जहाज परिवर्तन गर्नुपर्छ वा स्थलमार्गबाट यात्रा गर्नुपर्छ। सिधा उडान भए यात्रुलाई कति सहज हुन्थ्यो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन।
यही सम्भावना देखेर बुद्ध एयरले पोखराबाट भारतका विभिन्न सहरमा उडान गर्ने योजना बनाएको थियो।
कम्पनीले सन् २०२३ जनवरी १ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएकै दिन पोखरा–बनारस उडान गर्न खोजेको थियो। तर भारतीय पक्षबाट अनुमति पाएन।
कम्पनीले बनारसबाहेक दिल्ली, अहमदाबाद, मुम्बई, बेंगलुरू, देहरादुन, गुवाहाटी, लखनऊ लगायत सहरमा उडानको सम्भावना पनि हेरेको थियो। तर भारतीय पक्षको अनुमति नपाउनु ठूलो अवरोध बन्यो।
अहिले बुद्ध एयरले काठमाडौंबाट भारतका दुई सहरमा उडान गरिरहेको छ। सातामा चारवटा उडान कोलकाता र तीनवटा बनारसमा गर्दै आएको कम्पनीका सञ्चालक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत बताउँछन्।
तर यी उडान व्यावसायिक रूपमा सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
'यी दुवै उडानमा हामी शतप्रतिशत घाटामा छौं,' बस्नेतले सेतोपाटीसँग भने, 'यात्रुको सेवाशुल्कदेखि एयरपोर्ट ल्यान्डिङ शुल्क एकदमै महँगो छ।'
त्यसैले भारतसँगको हवाई सम्पर्क विस्तारमा सिधा उडानको अनुमति मात्रै पर्याप्त नहुने उनको अनुभव छ।
'सिधा उडानको सुविधा दिएर मात्र हामीलाई लाभ छैन। अन्य अतिरिक्त खर्चहरू घटाउनेबारे पनि छलफल गर्नुपर्छ,' उनले भने।
बस्नेतले औंल्याएको यो पक्ष महत्त्वपूर्ण छ। भारतले अनुमति दिँदा पनि महँगो विमानस्थल शुल्कका कारण नेपाली विमान कम्पनीलाई उडान टिकाउन कठिन हुन सक्छ। त्यसैले दुई देशबीच नयाँ हवाई सम्पर्क खोल्दा विमान कम्पनीहरूका लागि व्यावसायिक रूपमा सम्भव हुने वातावरण बनाउनु पनि आवश्यक छ।
बस्नेतले नेपाल र भारतबीच थप केही सिधा उडानको सम्भावना पनि औंल्याए।
'आजको अवस्थामा जनकपुर–अयोध्या, धनगढी–जोलीग्राम (देहरादुन), विराटनगर–गुवाहाटी जस्ता रूटमा सिधा उडान खोल्न सकिन्छ,' उनले भने, 'यसले नेपाललाई मात्र होइन, भारतलाई पनि फाइदा गर्छ।'
भारतका धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य र नेपालका सहरलाई जोड्ने यस्ता उडानले दुवै देशका यात्रुलाई सुविधा पुग्ने उनी बताउँछन्।
पोखरामा पनि नेपालको अपेक्षा यही हो।
यही अपेक्षाका साथ पोखराका पर्यटन व्यवसायीले पूर्वभारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई स्वागत गर्दै भारतीय सहरहरूबाट सिधा उडानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए। तर श्रीवास्तवले भारतीय पर्यटकहरू गाडीमा यात्रा गर्न रूचाउने भन्दै सडक पूर्वाधार सुधारमा जोड दिए।
उनको यो भनाइबाट पोखरासँग सिधा उडान सञ्चालनमा भारतको अनिच्छा झल्किन्छ।
भारतको अनिच्छाको कारण पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ ऋणमा चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्नु त होइन भन्ने शंका पनि गरिएको छ।
भारतले आधिकारिक रूपमा यसलाई पुष्टि नगरे पनि प्रश्न भने उठ्छ— नेपालले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जुनसुकै देशको सहयोगमा विमानस्थल बनाएको भए पनि त्यसबाट सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न छिमेकी मित्रराष्ट्रले सहयोग गर्नुपर्ने होइन र?
चिनियाँ ऋणमा चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरेकै कारण नेपालको कुनै पूर्वाधारलाई भारतले असहयोग गर्ने हो भने दुई देशबीच विश्वासको सम्बन्ध कसरी बन्ला?
हाम्रो ऐतिहासिक छिमेकी मित्रताबारे यसले कस्तो सन्देश देला?
पोखरामा भारतीय सहरसँगको सिधा उडान जति महत्त्वपूर्ण छ, भैरहवामा पश्चिमबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानका लागि हवाई प्रवेशमार्ग उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
अहिले पश्चिमबाट आउने अधिकांश ठूला अन्तर्राष्ट्रिय जहाजले सिमराको प्रवेशमार्ग प्रयोग गर्नुपर्छ। दिल्ली वा पश्चिमका अन्य गन्तव्यबाट भैरहवा आउने जहाजलाई पनि सिमरासम्म घुमेर फेरि पश्चिम फर्किनुपर्ने बाध्यता छ। यसले उडानको दुरी, समय र इन्धन खर्च बढाउँछ।
भैरहवा नजिकैबाट उपयुक्त हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध भए यस्तो घुमाउरो यात्रा घट्न सक्छ। विमान कम्पनीका लागि सञ्चालन लागत कम हुन्छ।
नेपालले भारतसँग खोजेको सहयोग यही हो।
भैरहवा विमानस्थल लुम्बिनीको पर्यटनसँग जोडिएको छ। भारतका कुशीनगर, सारनाथ र बोधगयासँग लुम्बिनी जोडेर बौद्ध तीर्थयात्राको सर्किट विकास गर्ने सम्भावना पनि छ।
नेपालले भैरहवा–कुशीनगर सिधा उडान प्रस्ताव गर्नुको उद्देश्य पनि दुई देशका धार्मिक गन्तव्यलाई हवाई सम्पर्कबाट जोड्नु नै हो।
तर भारतले गोरखपुर क्षेत्रमा रहेको सैनिक हवाई संरचना र हवाई ट्राफिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सुरक्षा चासो उठाउँदै आएको छ।
यो चासो अस्वाभाविक होइन। आफ्नो हवाई क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु भारतको अधिकार र दायित्व दुवै हो। तर प्रश्न के हो भने, दुई मित्रराष्ट्रबीच आपसी सुरक्षा चासो सम्बोधन हुने गरी व्यावसायिक उडान सहज बनाउने उपाय खोज्न सकिँदैन र?
जहाज उड्ने उचाइ, मार्ग वा समय व्यवस्थापन गरेर समाधान सम्भव छ कि छैन भन्ने प्राविधिक अध्ययन हुन सक्दैन र?
भारतले यसअघि भैरहवाको इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टमसँग सम्बन्धित सीमावर्ती उडान प्रक्रियामा स्वीकृति दिएर सहयोग गरिसकेको छ।
एउटा प्राविधिक समस्या समाधान गर्न सक्ने दुई देशले अर्को विषयमा पनि त्यस्तै समाधान खोज्न किन गाह्रो?
अहिले यो प्रश्न उठ्नुको अर्को कारण पनि छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला हवाई प्रवेशमार्गको विषयमा एउटा नयाँ परिस्थिति बनेको छ।
यसपालि नेपालले मात्र भारतीय आकाश प्रयोग गर्ने सुविधा मागेको छैन। भारतले पनि आफ्ना उडानका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्न प्रस्ताव अघि सारेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले करिब तीन साताअघि पश्चिम बंगालको बागडोगरा विमानस्थलका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्नेबारे औपचारिक प्रस्ताव पठाएको छ। रक्सौलका लागि पनि भविष्यमा नेपाली आकाश आवश्यक पर्न सक्ने सन्देश दिएको छ।
यही आधारमा दुई देशबीच अहिले वार्ता भइरहेको छ। बागडोगरा र रक्सौलका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्न दिएबापत पश्चिमी सीमाबाट कम्तिमा एउटा थप हवाई प्रवेशमार्ग प्राप्त गर्नुमा नेपालको जोड रहेको स्रोतले बतायो।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबीच कम्तिमा हवाई प्रवेशमार्गको विषयमा एउटा ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
'हामीले महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज र जनकपुरबाट थप हवाई प्रवेशमार्ग खोजिरहेका छौं। यसले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको चाप व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने हाम्रो अपेक्षा छ,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्रीको भ्रमण क्रममा पश्चिमतर्फ कम्तिमा एउटा थप हवाई रूटमा ब्रेकथ्रू होस् भन्ने चाहना छ। यसले राम्रो सन्देश पनि दिन्छ।'
यसपालि भारतले आफै नेपाली आकाश प्रयोग गर्ने प्रस्ताव अघि सारेकाले नेपालको माग सम्बोधन हुने सम्भावना बढेको स्रोतले बतायो।
यो घटनाक्रमलाई बुद्ध एयरका सञ्चालक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले पनि लामो समयदेखि थाती मुद्दा सुल्झाउने एउटा अवसरका रूपमा हेरेका छन्।
'भैरहवाका निम्ति भारतीय हवाईमार्ग प्रयोगलाई बागडोगरा र रक्सौलको प्रस्तावसँग जोडेर नेगोसिएसन भइरहेको चर्चा छ। यो एकदमै राम्रो कुरा हो,' बस्नेतले भने, 'यदि भारतलाई आफ्नो बागडोगरा र रक्सौल विमानस्थलका लागि नेपालको आकाश चाहिएको हो भने हामीले त्यसलाई भैरहवा विमानस्थलसँग जोडेर नेगोसिएसन गर्नु राम्रो हुन्छ।'
यसरी हेर्दा अहिले दुवै देशको आवश्यकता एकैठाउँ जोडिएझैं देखिन्छ — नेपाललाई भारतीय आकाश चाहिएको छ। भारतलाई पनि आफ्ना केही उडानका लागि नेपाली आकाश उपयोगी हुने देखिएको छ।
परस्पर हित सम्बोधन गर्दै नेपालले भारतको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने र भारतले नेपालको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी समझदारी गर्न सकिँदैन र?
यसमा दुवै देशले आ-आफ्ना सुरक्षा र प्राविधिक चासो सम्बोधन गरेर समझदारी गर्न सके वर्षौंदेखि अल्झिएको विषय समाधानतर्फ अघि बढ्न सक्छ।
अब हेर्नुपर्ने कुरा, प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणमा यो वार्ता फेरि अर्को चरणको छलफलमै सीमित हुन्छ कि नेपालले कम्तिमा एउटा थप हवाई प्रवेशमार्ग र सिधा उडानको अनुमति प्राप्त गर्छ भन्ने हो।
नेपाल र भारतबीच थुप्रै जटिल मुद्दा छन्। सीमा विवाद छ। नदीको पानी बाँडफाँट र ठूला आयोजनासँग जोडिएका विषय छन्। व्यापार र पारवहनमा पनि आ-आफ्ना चासो छन्। ती विषय समाधान गर्न लामो वार्ता आवश्यक पर्न सक्छ। तर पोखरा र भैरहवाका विमानस्थलबाट हवाई सम्पर्क विस्तारको मुद्दा त्यही प्रकृतिको विवाद होइन।
यसमा नेपालले न पूर्वाधार बनाइदेऊ भनेको हो, न पैसा देऊ भनेको हो। आफ्नै देशमा निर्माण गरेका विमानस्थलबाट सुरक्षित र सहज अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न सहयोग मागेको हो।
यसको लाभ नेपाललाई मात्र हुँदैन। भारतीय पर्यटकलाई पोखरा र लुम्बिनी पुग्न सहज हुन्छ। भारतीय विमान कम्पनीले नयाँ बजार पाउन सक्छन्। दुवै देशको पर्यटन र व्यापार विस्तार हुन सक्छ।
नेपालले आफ्नो सबभन्दा निकट छिमेकी मित्रराष्ट्रबाट यति अपेक्षा पनि गर्न नसक्ने?
भारतले नेपालका लागि यति सहयोग पनि गर्न नसक्ने?
***