टर्कीको अन्ताल्यामा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) को छुट्टै कार्यसूचीमा हिमालको मुद्दा राख्न नेपाल सफल भएन। तर सम्मेलनको समग्र निर्णय मस्यौदामा हिमालसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव समेट्न नेपाली पक्ष सफल भएको छ।
सोमबार सार्वजनिक निर्णय मस्यौदामा हिमालसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने र यसलाई आगामी सम्मेलनहरूको स्थायी कार्यसूचीमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमालसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णय मस्यौदामा समेटिनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे।
'यो निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो,' सम्मेनलको पहिलो साता नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका खनालले सेतोपाटीसँग भने, 'हामीले छुट्टै कार्यसूचीका लागि जुन–जुन विषय प्रस्ताव गरेका थियौं, ती सबै अहिलेसम्म निर्णय मस्यौदामा समेटिएका छन्।'
उनका अनुसार अबको मुख्य चुनौती यी प्रस्ताव अन्तिम निर्णयमा पनि कायम राख्नु हो।
नेपालले भुटानसँग मिलेर हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमको असरलाई सम्मेलनको छुट्टै कार्यसूची बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। किर्गिस्तानले पनि हिमालसम्बन्धी नियमित संवादलाई संस्थागत गर्न माग गरेको थियो।
यी प्रस्ताव सम्मेलनको प्रारम्भिक कार्यसूचीमा समावेश भए पनि सबै देशको सहमति नजुट्दा औपचारिक कार्यसूचीमा परेनन्।
तर सम्मेलनको समग्र निर्णय मस्यौदामा नेपालले उठाएका केही महत्त्वपूर्ण माग समेटिएका छन्।
कोप–३१ का अध्यक्षले नोभेम्बर १६ मा सार्वजनिक गरेको १८ पृष्ठ लामो मस्यौदामा १४४ बुँदा छन्। तीमध्ये बुँदा नम्बर ३१ र ३२ मा हिमालसम्बन्धी प्रस्ताव राखिएका छन्।
बुँदा ३१ मा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदाय विशेष जोखिममा रहेको स्वीकार गरिएको छ। त्यस्ता क्षेत्रका समस्या अध्ययन गर्न, जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्ने क्षमता बढाउन र आवश्यक सहयोग जुटाउन छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दालाई कोपको स्थायी कार्यसूचीमा समावेश गर्ने र सन् २०२७ मा हुने कोप–३२ मा यसबारे उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव छ।
बुँदा ३२ मा सन् २०२७ र २०२८ का जलवायु वार्ताका प्राविधिक बैठकहरूमा हिमालसम्बन्धी संवादलाई निरन्तरता दिने विषय उल्लेख छ।
यी प्रस्ताव अन्तिम रूपमा पारित भए हिमालको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा नियमित रूपमा छलफल गर्ने संस्थागत आधार तयार हुनेछ।
अहिलेसम्म नेपाल लगायत हिमाली देशहरूले प्रत्येक सम्मेलनमा हिमालका समस्या उठाउन छुट्टै पहल गर्दै आएका छन्। स्थायी कार्यसूची बने हिमालको संकट, त्यसका समाधान र आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारे नियमित छलफल गर्न सकिनेछ।
यसले तत्काल नेपाललाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने होइन। तर हिमताल विस्फोटको जोखिम कम गर्ने, हिमनदीबारे अध्ययन गर्ने, जोखिममा रहेका बस्ती जोगाउने र स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउने काममा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने आधार बलियो बनाउन सक्छ।
उदाहरणका लागि, सोलुखुम्बु वा मनाङका हिमतालमा जोखिम बढे त्यसको अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणाली र प्रभावित समुदायको सुरक्षाका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा जोड्न सहज हुन सक्छ।
नेपाल र भुटानले अक्टोबर २९ मा कोप–३१ अध्यक्षलाई पठाएको संयुक्त प्रस्तावमा चारवटा मुख्य माग राखेका थिए।
ती थिए— हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको असरबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने, हिमालसम्बन्धी वार्षिक उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्ने, छुट्टै कार्यक्रम सुरू गर्ने तथा जलवायु अनुकूलन, आर्थिक सहयोग र हानि–नोक्सानीका व्यवस्थामा हिमाली क्षेत्रका आवश्यकता समेट्ने।
अहिलेको मस्यौदामा यीमध्ये छुट्टै कार्यक्रम र नियमित संवादका प्रस्ताव समेटिएका छन्।
हिमाली क्षेत्रका लागि निश्चित बजेट र आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने विशेष व्यवस्था भने स्पष्ट गरिएको छैन।
नेपालको प्रस्ताव कार्यसूचीमा नपरे पनि सम्मेलनको समग्र निर्णयमा समेट्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले पहल जारी राखेको थियो।
अनुकूलनका लागि वार्षिक १२० अर्ब डलरको प्रस्ताव
नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण जलवायुसम्बन्धी आर्थिक सहयोगको विषय पनि निर्णय मस्यौदामा समेटिएको छ।
मस्यौदाको बुँदा ७३ मा सन् २०३५ सम्म विकासशील देशहरूका लागि जलवायु अनुकूलनमा उपलब्ध गराइने आर्थिक सहयोग वार्षिक कम्तिमा १२० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रस्ताव छ।
यो नेपालले मात्रै पाउने रकम होइन। सम्पूर्ण विकासशील देशहरूका लागि प्रस्तावित सामूहिक लक्ष्य हो।
जलवायु परिवर्तनका असरबाट जोगिन गरिने कामलाई अनुकूलन भनिन्छ।
उदाहरणका लागि, बाढीबाट बस्ती जोगाउन तटबन्ध बनाउने, पहिरोको जोखिम कम गर्ने, हिमतालको पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने र सुख्खा प्रभावित क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने काम अनुकूलनअन्तर्गत पर्छन्।
नेपाललाई यस्ता कामका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ।
मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले विकासशील देशहरूलाई सन् २०३५ सम्म अनुकूलनका लागि वार्षिक करिब ३०५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। तर सन् २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त २८ देखि ३२ अर्ब डलर मात्र थियो।
यसले आवश्यक रकम र उपलब्ध स्रोतबीच ठूलो अन्तर देखाउँछ।
मस्यौदामा आर्थिक सहयोग बढाउने मात्र होइन, त्यसको लक्ष्य, समयसीमा र प्रगति अनुगमन गर्ने व्यवस्था बनाउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
ऋणभन्दा अनुदानमा जोड
जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न विकासशील देशहरूले थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यता कम गर्ने विषय पनि मस्यौदामा छ।
बुँदा ६८ र ७० मा अनुदान, अत्यन्त सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहायता र ऋणभार नबढाउने वित्तीय साधन विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
जलवायु सहयोग प्राप्त गर्दा लाग्ने प्रशासनिक खर्च, जटिल प्रक्रिया र कडा सर्तहरू हटाउन पनि जोड दिइएको छ।
यो नेपालको प्रमुख मागसँग मेल खान्छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तन निम्त्याउन आफ्नो योगदान कम भए पनि त्यसको ठूलो असर भोग्नुपरेको भन्दै विकसित देशहरूबाट अनुदानमा आधारित सहयोग माग्दै आएको छ।
उदाहरणका लागि, जलवायु परिवर्तनका कारण पहिरोको जोखिम बढेको गाउँलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न नेपालले ऋण लिए त्यसको साँवा र ब्याज तिर्ने भार नेपाली अर्थतन्त्रमै पर्छ।
त्यसैले नेपालले यस्तो कामका लागि ऋणभन्दा अनुदान उपयुक्त हुने तर्क गर्दै आएको छ।
मस्यौदाको बुँदा ७९ मा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट परियोजना स्वीकृत गर्ने र पैसा निकासा गर्ने प्रक्रिया सरल तथा छिटो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ।
यसले नेपालजस्ता देशलाई जलवायु सहयोग प्राप्त गर्न सहज बनाउन सक्छ।
विपदको क्षतिपूर्ति र पूर्वसूचनामा पनि सहयोग
निर्णय मस्यौदामा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानीको कोषमा थप आर्थिक स्रोत जुटाउने विषय समेटिएको छ।
बुँदा ८४ अनुसार हानि तथा नोक्सानी कोषको एउटा कार्यान्वयन व्यवस्थाअन्तर्गत करिब २ अर्ब ८० करोड डलरको सहयोग माग भएको छ। विनियोजन रकम भने करिब ३४ करोड २० लाख डलर मात्र छ।
यसले प्रभावित देशहरूको मागको तुलनामा उपलब्ध पैसा निकै कम रहेको देखाउँछ।
मस्यौदामा विकसित देशहरूलाई विभिन्न जलवायु कोषका लागि थप आर्थिक प्रतिबद्धता गर्न आग्रह गरिएको छ।
नेपालका लागि यो बाढीपहिरो र हिमताल विस्फोटबाट प्रभावित बस्तीको पुनर्स्थापना तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणसँग जोडिएको विषय हो।
त्यस्तै, बुँदा ४७ र ४८ मा विपदको पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने प्रस्ताव छ।
सन् २०२७ सम्म संसारका सबै मानिसलाई विपदको पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्यलाई समर्थन गर्दै विकासशील देशहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग बढाउन आह्वान गरिएको छ।
नेपालका हिमाली र पहाडी बस्तीमा बाढी, पहिरो तथा हिमताल विस्फोटको जोखिमबारे समयमै सूचना पुर्याउन यस्तो सहयोग महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।
मस्यौदामा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिने र खनिज इन्धनबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने प्रस्ताव पनि छ।
नेपालका लागि यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। किनभने, हिमाली क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाए पनि विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म हिमनदी पग्लिने र नयाँ जोखिम सिर्जना हुने क्रम जारी रहन सक्छ।
अन्तिम निर्णयमा के हुन्छ?
अहिले सार्वजनिक भएको दस्तावेज प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र हो।
कोप–३१ का अध्यक्षले यससँगै जारी गरेको स्पष्टीकरणमा मस्यौदाले सहभागी देशहरूबीच सहमति भएको अवस्था नजनाउने उल्लेख गरेको छ।
यसमा केही देशले प्रस्ताव गरेका तर अरूले समर्थन नगरेका विषय पनि समावेश छन्। त्यसैले अन्तिम निर्णयमा कुन प्रस्ताव राख्ने र कुन हटाउने भन्ने थप वार्ताबाट टुंगो लाग्नेछ।
नोभेम्बर २० सम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपालका लागि अबको प्रमुख चुनौती हिमालसम्बन्धी कार्यक्रम र स्थायी कार्यसूचीको प्रस्ताव अन्तिम निर्णयमा कायम राख्नु हो।
यी प्रस्ताव पारित भए हिमालको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नियमित स्थान दिलाउने नेपालको लामो प्रयासले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नेछ।
तर त्यसको वास्तविक लाभ हिमाली समुदायसम्म पुर्याउन कार्यक्रम सञ्चालनको स्पष्ट व्यवस्था, आर्थिक स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्नेछ।
***
यी पनि पढ्नुहोस्: