दसैंको टीका होस् वा तिहारको झिलिमिली!
सिंगो मुलुक परिवारसँग खुसी साट्दै चाडपर्वमा रमाइरहँदा कैलालीकी ३३ वर्षीया दीपा नेपाली भने काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा उभिरहेकी थिइन्।
न उनलाई दसैंले घर पुर्यायो, न तिहारले धर्नाबाट उठायो।
राजधानीमा डेरा खोज्दा पटक पटक जातीय विभेद भोगेकी दीपा त्यसैविरूद्ध २१३ दिनदेखि माइतीघरमा धर्ना दिइरहेकी छन्।
उनको हातमा प्लाकार्ड हुन्छ। प्लाकार्डमा सरकारलाई सोधिएका केही प्रश्न छन्।
'सरकार, कोठा खाली छ?'
'तिमी मान्छे कहिले बन्ने?'
'तिम्रो चेतनाले जात चिन्छ कि मान्छे?'
यी प्रश्न सोध्दै उनले माइतीघरको सडकमा सात महिना बिताइसकिन्। आज मंसिर १ गते, मंगलबार उनको सत्याग्रहले २१३ दिन पूरा गरेको छ।
यसबीच घाम लाग्यो, पानी पर्यो। मौसम बदलियो। दसैं आयो, तिहार पनि सकियो। तर दीपाको प्रश्न फेरिएको छैन।
सरकारबाट भने उनले अझै चित्तबुझ्दो जबाफ पाएकी छैनन्।
'२१३ दिनदेखि एक दिन पनि नछुटाई सरकारलाई प्रश्न गरिरहेकी छु, तैपनि सरकारले सुनेको छैन,' दीपाले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'सडकमा न्याय माग्न आउँदा समेत विभेद गरेको देखियो। यति लामो समयसम्म पनि माग सम्बोधन गर्न चासो देखाएन।'
दीपाको यो संघर्ष कुनै व्यक्तिगत सुविधाका लागि होइन। आफ्ना लागि सरकारले कोठा खोजिदियोस् भन्ने उनको चाहना पनि छैन।
उनी चाहन्छिन्— यो देशमा कुनै पनि मानिसले आफ्नो थर वा जातकै कारण डेरा पाउनबाट वञ्चित हुन नपरोस्। कोठामा बसिसकेपछि जात थाहा पाएर निकालिनु नपरोस्। आफूले भोगेको विभेद अरू कसैले भोग्नु नपरोस्।
त्यसैले उनले डेरामा हुने जातीय विभेद अन्त्यका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, दोषीलाई सजाय र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग राखेकी छन्।
नेपालमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभावलाई अपराध मान्ने कानुन नभएको होइन।
२०६८ सालमै 'जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन' बनेको छ। यसले सार्वजनिक तथा निजी स्थानमा जातीय भेदभाव गर्न निषेध गरेको छ।
तर दीपा यो कानुन प्रभावकारी नभएको ठान्छिन्।
विशेषगरी घरबहालमा हुने जातीय विभेदलाई सम्बोधन गर्न बलियो व्यवस्था बनाउनुपर्ने उनको माग छ।
'यो मेरो व्यक्तिगत लडाइँ होइन। दलित समुदायमाथि हुँदै आएको विभेदविरूद्धको लडाइँ हो,' उनले भनिन्, 'यस्ता विभेद हटाउन सरकार जागरूक हुनुपर्ने हो। तर यहाँ त उल्टै बेवास्ता गरिएको छ।'
सत्याग्रह सुरू गर्दा उनको आवाज धेरै टाढासम्म पुगेको थिएन।
दिन बित्दै गए। ५४ दिन पुग्दा पनि राज्यका जिम्मेवार निकायबाट उल्लेखनीय पहल भएन। तर दीपा सडकबाट हटिनन्।
धर्नाले सय दिन पार गर्यो। त्यसपछि उनको आन्दोलनबारे चर्चा बढ्न थाल्यो। विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, अधिकारकर्मी र सर्वसाधारण ऐक्यबद्धता जनाउन माइतीघर पुग्न थाले।
तैपनि उनले खोजेको परिणाम आएन।
यत्तिकैमा दसैं आयो।
काठमाडौंमा डेरा गरेर बस्नेहरू घर फर्किन थाले। सहरका सडक सुनसान भए। मानिसहरू परिवारसँग टीका र जमरा लगाउँदै रमाए।
दीपा भने माइतीघरमै रहिन्।
दसैंपछि तिहार आयो। राजधानी झिलिमिली भयो। तर दीपाको दिनचर्या उस्तै रह्यो।
बिहान माइतीघर पुग्ने, प्लाकार्ड बोकेर उभिने र सरकारलाई प्रश्न सोध्ने।
'माग सम्बोधन भएकै छैन। धर्ना बीचमै छाडेर हिँड्ने सोच छैन,' उनले भनिन्, 'यो दसैं–तिहार केही होइन। दलितलाई पनि मान्छे ठानिने सुन्दर समाज हेर्ने मात्र चाहना छ।'
यसबीच उनको सत्याग्रहमा ऐक्यबद्धता जनाउनेहरू बढेका छन्। केही दिनअघि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि माइतीघर पुगेका थिए।
दीपाका अनुसार भट्टराईले जातीय विभेदलाई निरन्तरता दिने सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताहरू सुधार्दै जानुपर्ने बताएका थिए।
'जुन जुन कुराबाट मानव–मानवबीच विभेद भएको छ, त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ,' भट्टराईको भनाइ उद्धृत गर्दै दीपाले भनिन्, 'हिजोका धेरै नराम्रा कुरा हामीले छोड्दै आएका छौं। विभेद हुने कुराहरू पनि छोड्दै वा सच्याउँदै जानुपर्छ।'
उनको आन्दोलनमा जेनजी अभियानीहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा दीपाको संघर्षबारे चर्चा बढेको छ। तर चर्चा र ऐक्यबद्धताले मात्र उनलाई सन्तुष्ट बनाएको छैन।
उनलाई सरकारबाट ठोस निर्णय चाहिएको छ।
यसबीच महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कात्तिक मध्यतिर विज्ञप्ति जारी गर्दै दीपाको धर्नाबारे छलफलको प्रस्ताव गरेको थियो।
मन्त्रालयले जातीय छुवाछूत तथा भेदभावसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको जनाएको थियो।
दीपाले भने मन्त्रालयको उक्त पहलप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्।
उनका अनुसार छलफलका लागि उनलाई व्यक्तिगत रूपमा जानकारी दिइएको थिएन। सञ्चारमाध्यममा विज्ञप्ति आएपछि मात्र त्यसबारे थाहा पाएको उनी बताउँछिन्।
विज्ञप्तिमा आफ्नो नाम समेत उल्लेख नभएको र वार्ता कुन तहमा हुने भन्ने स्पष्ट नपारिएको उनको भनाइ छ।
'प्रेस विज्ञप्ति आह्वानभन्दा धम्की दिने खालको थियो,' उनले भनिन्, 'यति लामो समयदेखि माइतीघरमा बसिरहेकी छु। तर मेरो नाम समेत लेखिएको थिएन। त्यहाँ धर्ना छाड्न र छलफलमा आउन भनिएको थियो।'
दीपाले उक्त विज्ञप्तिलाई आन्दोलन छाड्न दिइएको दबाबका रूपमा बुझेकी छन्।
यसअघि असोज दोस्रो साता पनि मन्त्रीको सचिवालयबाट आफूलाई छलफलका लागि बोलाइएको दीपा बताउँछिन्।
त्यस क्रममा उनले आफ्ना माग कार्यान्वयन गर्न र प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याइदिन आग्रह गरेकी थिइन्। तर छलफलबाट कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको उनको भनाइ छ।
दीपाको असन्तुष्टि सरकारसँग मात्र छैन। संसदमा पुगेका जनप्रतिनिधिसँग पनि छ। खासगरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको उनको गुनासो छ।
उनले खगेन्द्र सुनार, रिमा विश्वकर्मा, प्रकाशचन्द्र परियार लगायत सांसदको नाम लिँदै आफ्ना मागलाई संसदमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन नसकेको आरोप लगाएकी छन्।
'दलित र गैरदलित केही सांसदहरूले एक पटक संसदमा प्रश्न उठाउनुभएको थियो। तर त्यति प्रभावकारी भएन,' उनले भनिन्, 'एक पटक उठाइदिनुभयो, अनि सकियो।'
दीपा भने आफ्ना प्रश्नहरू एक पटक उठाएर छाड्ने पक्षमा छैनन्।
त्यसैले उनी हरेक दिन सडकमा उभिन्छिन्।
आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सत्याग्रहका अनुभव, चुनौती र ऐक्यबद्धताका क्षण सार्वजनिक गरिरहेकी छन्।
कहिले पानीमा भिज्दै गरेको तस्बिर राख्छिन्। कहिले एक्लै प्लाकार्ड बोकेर उभिएको दृश्य।
उनका पोस्टमा प्रश्न छन्। आक्रोश छ। अनि विभेदविरूद्ध संघर्ष जारी राख्ने अडान पनि छ।
'मलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै कोठा चाहिएको छैन। म त यो देशको हरेक नागरिकले जातका आधारमा भोग्नुपरेको अपमानको स्थायी अन्त्य चाहन्छु,' उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्।
दीपाका लागि यो लडाइँ एउटा कोठाबाट सुरू भएको थियो। अहिले उनको प्रश्न कोठा पाउने वा नपाउने विषयमा मात्र सीमित छैन।
संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको अधिकार दिएको देशमा जातकै कारण कोही मानिस किन अपमानित हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उनले उठाइरहेकी छन्।
जातीय विभेदलाई कानुनले अपराध माने पनि व्यवहारमा किन अन्त्य हुन सकेको छैन भन्ने प्रश्नको जबाफ खोजिरहेकी छन्।
उनी सात महिनादेखि जुन माइतीघरमा उभिएकी छन्, त्यही बाटो भएर दिनहुँ हजारौं मानिस ओहोरदोहोर गर्छन्। गाडीहरू गुड्छन्। सहर आफ्नै गतिमा चलिरहन्छ। तर दीपाको सत्याग्रह जारी छ।
माइतीघरको खुला आकाशमुनि उभिएकी दीपाले सरकारबाट न्यायको अनुभूति नभएसम्म संघर्ष नछाड्ने बताएकी छन्।
उनले २१३ दिनदेखि सोधिरहेको एउटै प्रश्न सोधिरहेकी छन्—
'सरकार, तिमी जात चिन्छौ कि मान्छे?'
यो पनि पढ्नुहोस्: