सुनबहादुर तामाङ नुवाकोटको दुप्चेश्वर-१ का वडाअध्यक्ष हुन् तर उनी अहिले केन्द्रीय कारागारमा छन्।
कुनै मुद्दा धरौटीमा रिहा भएका कुनैमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाट छुटेका उनी चेलीबेटी बेचबिखनको चौथो मुद्दामा सजाय पाएपछि जेल परेका हुन्।
यसअघि उनी चेलीबेटी बेचबिखनकै दुई वटा मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएका थिए भने एउटामा सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरणमार्फत् उनलाई छोड्न आदेश दिएको थियो।
सुनबहादुरविरूद्ध चेलीबेटी बेचबिखन गरेको पहिलो मुद्दा २०५१ सालको हो। त्यो मुद्दामा जिल्ला अदालत नुवाकोटले उनलाई ६ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। तर उनी जेल गएनन्। प्रहरीले उनलाई 'फरार' सूचीमा राखेको थियो।
प्रहरीको फरार सूचीमा रहे पनि गाउँमा उनी 'निस्फिक्री' राजनीति गरिरहेका थिए। प्रहरीका अनुसार, घ्याङफेदि आसपासका क्षेत्रमा चेलीबेटी बेचविखनको उनको ठूलो सन्जाल छ। तिनै सुनबहादुरले २०७४ वैशाखको स्थानीय चुनावमा कांग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेर वडाध्यक्ष जिते।
बेचिएर फर्किएका तीन महिलाले उजुरी दिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गत पुसमा तामाङलाई वडा कार्यालयबाटै पक्रिएको थियो। त्यसपछि तामाङविरूद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २ वटा मुद्दा हाल्यो।
अदालतले माघ ५ गते दुबै मुद्दामा उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो। सामान्यत: चेलीबेटी बेचबिखनको मुद्दामा धरौटीमा रिहा गरिदैँन।
जिल्ला न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासले एउटा मुद्दामा ५ लाख र अर्को मुद्दामा ३ लाख रुपैँया धरौटी मागेर उनलाई छोड्ने आदेश दियो।
सुनबहादुरले जाहेरवालाहरूलाई नचिन्ने र चेलीबेटी बेचबिखन पनि आफूले नगरेको बयान दिएकै आधारमा अदालतले धरौटीमा छोडेको हो।
तामाङ प्रहरी हिरासतबाट छुटेको केही समयमै सुन्धाराबाट फेरि पक्राउ परे।
चेलीबेटी बेचबिखनको पहिलो मुद्दामा सुनबहादुरलाई नुवाकोट अदालतले २०६८ मा ६ वर्ष जेल सजाय गरेको थियो।
सिआइबीले सोही फैसला कार्यान्वयन गर्न उनलाई पक्रियो। सजाय भुक्तान गर्न सुनबहादुरलाई केन्द्रीय कारागार पठाइयो।
तामाङले भने सो फैसलाको सुनबहादुर आफू नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दिए। उनको रिटमा आफ्नो र सजाय पाउनेको ठेगाना फरक पर्ने जिकिर थियो।
उनको रिटमाथि पटकपटक गरी सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशले सुनुवाइ गरे। सुनबहादुरसम्बन्धी कागजात र रेकर्ड झिकाइयो।
जिल्ला अदालतका फैसला र अभियोग पत्रमा उनको ठेगाना घ्याङफेदी गाविस वडा नम्बर-६ र नागरिकतामा उनको ठेगाना सोही गाविस- ४ लेखिएको छ।
न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले फागुन १५ गते पहिलो मुद्दाका जाहेरवाला दुई महिलालाई सुनबहादुरको सनाखत गर्न झिकायो।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ती जाहेरवाला ल्याउन नुवाकोट प्रहरीलाई भन्यो।
नुवाकोट प्रहरीले जाहेरवाला दुई महिला गाउँमा फेला नपरेको पत्र सर्वोच्च अदालत पठायो।
'गाउँघरमा सोधपुछ गर्दा काठमाडौंतर्फ गएको बुझिएको जाहेर छ,' प्रहरीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
तीन महिनापछि वैशाख ८ गते उनको रिटमा सर्वोच्चले फैसला गर्यो। न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले चेलीबेटी बेचविखनमा कैद सजाय पाएका र जेलमा राखेका सुनबहादुर एउटै व्यक्ति नभएको भन्दै उनलाई छोड्न आदेश दियो।
यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सिआइबीका साक्षी नझिकाएकाले सुनबहादुर जेलमुक्त भएको महान्यायाधीवक्ता कार्यालय स्रोतको दाबी छ।
सुनबहादुरलाई सुरूमा पक्राउ गरेको सिआइबीले हो। त्यसैले उनले उसलाई विपक्षी बनाएका छन्।
सर्वोच्चले भने उनलाई पहिचान गर्ने सिआइबीका साक्षी झिकाएन।
जबकी सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखितजवाफमा सिआइबीले नुवाकोट अदालतले कैद सजाय सुनाइएका व्यक्ति यीनै हुन् भन्ने सनाखत गराएरै सुनबहादुरलाई पक्राउ गरेको दाबी गरेको छ।
सिआइबीले यस्तो जवाफ माघ १५ गते अदालतलाई पठाएको थियो। सनाखत गर्ने व्यक्तिको नामसमेत सिआइबीले लिखित जवाफमा लेखेको थियो।
सिआइबीको लिखित जवाफ आएको १ महिनापछि न्यायाधीशद्वय घिमिरे र मल्लको इजलासले जाहेरवाला झिकाउने आदेश गरेको हो। तर उक्त इजलासले सुनबहादुरलाई सनाखत गर्ने अन्य व्यक्ति झिकाएन। सिआइबीकै साक्षीलाई समेत झिकाएन।
आदेशपछि कारागारले सुनबहादुरलाई छोड्यो।
उनी छुटेर बाहिर निस्कन नपाउँदै सिआइबीले उनलाई फेरि पक्रियो। यसपालि सिआइबीले अर्को नयाँ फैसला कार्यान्वयन गर्न उनलाई पक्रेको हो।
उनी जेलमै रहँदा जिल्ला अदालत नुवाकोटले चैत ७ गते चेलीबेटी बेचविखनकै अर्को मुद्दामा सुनबहादुरलाई ३७ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो। त्यही फैसला कार्यान्वयनका लागि सिआइबीले उनलाई फेरि पक्राउ गरेर जेल पठाएको छ।
सिआइबीको दाबी भने पुरानो फैसलाले कैद सुनाएका सुनबहादुर यीनै हुन् भन्ने छ।
०५१ सालमा प्रहरीले विपक्षीको निश्चित ठेगाना पत्ता लगाएर लेख्ने व्यवस्थित तरिका अपनाउँदैनथ्यो त्यसको फाइदा सुनबहादुरले उठाएको सिआइबी स्रोतको भनाइ छ।
