केही समयमै मेलम्चीबाट थपिने ठूलो मात्राको खानेपानीलाई अरबौं रुपैयाँको लागतमा तयार पारिएको आधुनिक वितरण प्रणालीले उपत्यकाका घरहरूमा पुर्याउँदैछ।
यो ‘पुग्दो’ पानी प्रयोग गरिसकेपछि हाम्रा भान्छा, शौचालय र आँगनहरूबाट लगभग उत्तिकै मात्रामा बाहिरिने पनि छ। अनुपातका हिसाबले उपभोग गरेको पानीको करिब ८५ प्रतिशत फोहोर पानीका रूपमा बिसर्जन हुन्छ। यो फोहोर पानी बाहिरिने ढल प्रणाली भने पुरानो छ।
के काठमाडौं उपत्यकाको ‘काकाकुलकालीन’ ढल प्रणालीले मेलम्ची आएपछि निस्कने फोहोर पानीको परिमाण धान्न सक्छ?
विज्ञ भन्छन्, ‘मेलम्ची आएपछि एक्कासि बढ्ने फोहोर पानीको मात्राले परम्परागत ढल प्रणाली बिथोल्न सक्छ।’
मेलम्ची काठमाडौंसम्म ल्याउन र सुन्दरीजलमा आएको पानी वितरण गर्न करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लागतको बृहत परियोजना निर्माण हुँदैछ। यो परियोजनामा खानेपानी ल्याउन र वितरण गर्न अत्यधिक महत्व दिइएको छ। जबकि, भविष्यमा आठ किलोमिटर ट्रंक लाइन र उपत्यकाका केही नदीमा दुवैतिर ४५ किलोमिटर लामो ‘इन्टरसेप्टर’ पाइप लाइन राख्नेबाहेक ढलका निम्ति खासै योजना समेटिएको छैन। यसरी जडान गरिएका इन्टरसेप्टर पाइपलाइनले बेग्लै परियोजनाअन्तर्गतको फोहोर पानी प्रशोधन प्रणालीसम्म ढललाई लैजानेछ।
नेपालमा कुनै समय खानेपानीसँग ‘ढलनिकास’ भनिने नाम पनि जोडिने गरेको थियो। खानेपानीको आपूर्ति नै ‘खानेपानी तथा ढलनिकास संस्थान’ ले गर्थ्यो। त्यसले खानेपानीबाट पैसा कमाएपछि ढल व्यवस्थापनप्रति पनि सम्बन्धित निकायको दायित्वबोध गराउँथ्यो। संस्थानले नै पानी वितरणसँगै ढल निर्माण र मर्मत गर्दै आएको थियो।
मेलम्ची आउने भएपछि संस्थान खारेज गरियो। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) गठन भयो। त्यससँगै खानेपानीको मात्र व्यापारिक तवरले हिसाबकिताब हुन थालेपछि ढल बेवास्तामा परेको छ। अहिले विस्तार भइरहेका ढलहरू उपभोक्ताको अग्रसरतामा नगरपालिकाले सघाउँदै आउनुको परिणाम मात्र हो। त्यो पनि ‘ढलको समस्या टुलुटुलु हेर्न नसकेर टोलवासीको प्रयासमा सहयोग गरिदिएको’ भनेर महानगरपालिका नै बताउँछ।
यो प्रवृत्ति काठमाडौंमा मात्र सीमित नरहेर देशभरि नै फैलिएको छ।
‘एसियाली विकास बैंककै साना सहर खानेपानी तथा सरसफाइ योजना भन्ने प्रोजेक्टले आफ्नो नामैमा सरसफाइ राखेको छ,’ पानी व्यवस्थापन विज्ञ पद्मसुन्दर जोशी भन्छन्, ‘त्यसको बजेट हेर्दा ९८ प्रतिशत खानेपानीमा र २ प्रतिशत मात्र सरसफाइमा छुट्याउने काम मुलुकभरि चलिरहेको छ।’
हामीकहाँ खानेपानीलाई लिएर सबैले चासो प्रकट गर्ने तर ढलबारे कसैले वास्ता नगर्ने भएकाले यस्तो अवस्था चलिरहेको उनी थप्छन्।
काठमाडौंमा पनि मेलम्चीबाट आएको पानी केयुकेएलले व्यापार गर्नेछ भने त्यो पानी फोहोर भएपछि बग्ने नाली यथावतै रहने छन्। अर्थात्, जुद्धशमशेरकै पालामा बनेका निकासदेखि पछिल्लो समय टोलटोलमा जथाभाबी विस्तार भएका ढलका सञ्जालकै भरमा फोहोर पानी बग्नेछ।
मेलम्चीले अबका केही महिनाभित्रै अम्बाथानबाट २७.६ किलोमिटर लामो सुरुङ हुँदै दैनिक १७ करोड लिटर पानी भित्र्याउनेछ। त्यही सुरुङमा अर्का दुई नदी लार्के र याङ्री जोडेपछि थप ३४ करोड लिटर पानी बगाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यसरी हाल दैनिक १० करोड लिटर मात्रै खानेपानी वितरण हुँदै आएको काठमाडौंमा सुरुङले दैनिक ५१ करोड लिटर पानी थपिदिनेछ।
लामो समयदेखि पानी अभाव झेलिरहेको काठमाडौंमा हिमनदीका कञ्चन पानी भित्रिने भएपछि त्यसलाई वितरण गर्न उपत्यकाभरिका सडक खनेर नयाँ सञ्जाल ओछ्याउने काम गरिएको छ। पुरानो खानेपानी वितरण सञ्जालमा ४० प्रतिशत पानी चुहिएरै जाने अवस्थामा अब त्यस्तो स्थिति रहने छैन।
अब घर–घरसम्म पिउने पानी तीनथरि वितरण प्रणालीबाट गुज्रने मेलम्ची आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता दिवाकर ढकाल बताउँछन्।
एउटा हो, ‘बल्क डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम’, जसका पाइप हजारदेखि १४ सय मिलिमिटर क्षमताका र ‘डक्टाइल आइरन’ प्रविधिले बनेका छन्। यी पाइपले सबैभन्दा पहिले चक्रपथ वरिपरी निर्माण गरिएका दसवटा ट्यांकीसम्म पानी लगिदिन्छ।
ती दसवटा ट्यांकीले त्यसपछि ‘प्राइमरी’ र ‘सेकेन्डरी’ लाइन फिँजाएर उसका क्षेत्रमा पानी वितरण गर्नेछ। ती ‘प्राइमरी’ र ‘सेकेन्डरी’ पाइप पनि उही ‘डक्टाइल आइरन’ कै छ।
यी डक्टाइल फलामे पाइपको भित्रबाट सिमेन्टको पत्रले मोडिएको हुन्छ भने बाहिरबाट हावा, पानी र माटोले असर नपर्ने गरी सतह बनाइएको हुन्छ।
त्यसपछि बल्ल घर–घरमा पुग्ने ७५ देखि १ सय १० मिलिमिटरको पिइ प्लास्टिक पाइप हुनेछन्।
‘काठमाडौंमा अहिलेसम्म खानेपानीका निम्ति सबैभन्दा बढी जिआइ पाइप प्रयोग हुने गर्थ्यो,’ प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, ‘अबको प्रणालीमा जिआइ पाइप प्रयोग गरिएको छैन।’
त्यसबाहेक अहिले ‘लुप सिस्टम’ जडान गरिएकाले कतै एक ठाउँमा बिग्रिएछ भने पनि घरघरमा पानी वितरण प्रभावित नहुने उनी सुनाउँछन्।
कहाँबाट कति पानीको बहाव भइरहेको छ भनेर नाप्ने यन्त्र पनि जडित छन् जसले चुहावट नियन्त्रणमा पनि सघाउनेछ।
‘खानेपानी वितरणनिम्ति यो नयाँ सिस्टम हो,’ प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, ‘आधुनिक खानेपानी वितरण प्रणाली जडान गरिएका सबै मुलुकमा अहिले भइरहेको प्रणाली नै यही हो।’
यति आधुनिक प्रणालीबाट खानेपानी भित्र्याउने हाम्रा घरले त्यो पानी प्रयोग गरिसकेपछि बगेर जाने ढल चाहिँ कस्तो छ?
‘सहरको केही भागमा उतिबेलै जुद्धशमशेरले बनाएका पुरानो निकासले अहिले पनि काम गरिरहेको छ,’ काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी पूर्वाधार विभाग प्रमुख रामबहादुर थापा भन्छन्, ‘त्यसबाहेक लगभग आधा आधाजस्तो नै तत्कालीन खानेपानी तथा ढल निकास संस्थानले बनाएको र उसको खारेजीपछि उपभोक्ता र महानगरपालिका मिलेर तयार पारिएका ढल सञ्जालहरू छन्।’
जुद्धशमशेरको पालामा घरबाट निस्कने फोहोर पानीका निम्ति भनेर त्यो ढल बनाइएको थिएन। त्योबेला घरहरूबाट विसर्जित पानीका निम्ति भनेर ढल बनाउने प्रचलनै थिएन। त्यसैले परेको पानी व्यवस्थापन गर्न भनेर उतिबेला निकास बनाइएको थियो। त्यही निकासको दुईवटा लाइन अहिले काठमाडौंका भित्री टोलहरूमा घरघरबाट निस्केका फोहोरसमेत बोक्ने ढलमा परिणत भएका छन्। यी दुवै लाइन गरेर करिब दस किलोमिटर लामो छ।
त्यसमध्ये एउटा लाइन ओमबहालबाट भोटेबहाल हुँदै बागमतीमै गएको छ। अर्को लाइन न्यूरोडबाट वीरअस्पताल, रत्नपार्क हुँदै टुकुचामा गएको छ। पछिल्लोमा असन र त्यसभन्दा भित्रका लाइन र अलिक पर जमल र ठँहिटीतिरका लाइन पनि जोडिएको थापा सुनाउँछन्।
त्यो बेला ह्युमपाइपको चलन थिएन। त्यसैले यो नाला मानिस नै हिँड्न मिल्ने आकारको र अर्धवृत्त पाराको इँटाले बनाइएको छ।
यसबाहेक सहरभरि कहाँ, कुन डाइमिटर क्षमताको पाइप ओछ्याइएको छ, त्यसको अवस्था के छ र पानी कसरी बगिरहेको छ भनेर विस्तृत तथ्यांक त महानगरपालिकासँग पनि रहेनछ।
‘इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने हाम्रो ढलको नेटवर्क र सिस्टम कम्प्युटरमा हेर्न मिल्ने गरी महानगरसँग रेकर्ड नै छैन,’ थापा भन्छन्, ‘कहाँबाट कति फोहोर पानी कसरी बगिरहेको छ र त्यसले कति क्षमता अझ वहन गर्नसक्छ भन्ने थाहा भइदिएको भए चिन्तै रहने थिएन।’
यसको अर्थ मेलम्चीको पानी आएपछि ढलले डरलाग्दो समस्या दिन्छ भन्ने चाहिँ नभएको उनी बताउँछन्।
‘अहिलेसम्म जसोतसो चलिरहेको परम्परागत ढल अस्तव्यस्त हुने डर छ,’ उनले थपे।
काठमाडौंमा रहेका कतिपय पुराना ढल मर्मत गर्नुपर्ने र कतिपय अवरुद्ध अवस्थामा रहेको स्थिति थापा स्वीकार्छन्। उनका अनुसार यो नियमित भइरहने समस्या हो र यसमा काम पनि चलिरहेकै छ।
‘सबैभन्दा समस्या हाम्रो ह्युम पाइपको ‘ज्वाइनिङ सिस्टम’ मा छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो पुरानो र अवैज्ञानिक भएकाले कोलार राखेर जोडेको ठाउँमा चुहिने गरेको छ।’
यसरी चुहिनेबित्तिकै त्यसभन्दा मुनिको माटो बगाएर पाइप धसिने गरेको उनी सुनाउँछन्। यस्तो अवस्थामा माथिको सडक पनि भासिने–बिग्रने र जहिल्यै रसाइरहने अवस्था धेरै स्थानमा छ।
‘त्यसबाहेक अहिले धेरै ठाउँमा बाटो विस्तारले पुराना मंगालहरू पुरिने वा बिग्रने पनि भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले पनि केही समस्या छ।’
काठमाडौंमा ढलको क्षमताभन्दा त्यसमा धुलो, हिलो मिसिने र नगल्ने प्लास्टिकका सामानले अवरोध सिर्जना गर्ने काम बढी भइरहेको उनले बताए।
मेलम्चीको पानी थपिनुको नकारात्मक असर मात्रै पर्छ भन्ने पनि छैन। कतिपय अवस्थामा बग्ने पानीको मात्रा बढ्दा उल्टो ढललाई फाइदा पुग्ने पनि थापा सुनाउँछन्।
‘फोहोर पानीको मात्रा र बहाव कम हुँदा त्यसमा रहेका ठोस पदार्थ पाइपमा थिग्रिने समस्या बढी हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जबकि, पानीको मात्रा धेरै भइदिए त्यसरी थिग्रिएका ठोसलाई पनि बगाएर लगिदिन्छ।’
काठमाडौंका ढलको अवस्था र यहाँ बग्ने पानीको मात्रालाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि नियालेर बसेको छ।
‘जसले जे भने पनि, मेलम्चीको पानी आइदियो र वर्षा पनि ठूलो भइदियो भने अवस्था नाजुक हुन्छ,’ प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने, ‘सबैभन्दा पहिले त मेलम्ची आइसकेपछि यहाँ भइरहेको जुन परम्परागत नाला प्रणाली छ त्यसको ९० प्रतिशत फेलै हुनेछन्।’
सुख्खा याममा कसैगरी समस्या आएन भने पनि वर्षामा समस्या हुनेमा पद्मसुन्दर जोशीको पनि सहमति छ।
‘हामीकहाँ एक त वर्षाको पानी र फोहोर पानीको बेग्लाबेग्लै प्रणाली नै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘एउटै ढलले वर्षाको पनि पानी बोक्नुपरेको खण्डमा चाहिँ ढलको आकार सानो भइदिन सक्छ।’
जोशीका अनुसार कतिपय टोलले घरबाट निस्कने फोहोर पानी र वर्षामा बग्ने पानीको मात्रा हिसाब नगरेर आफूसँग भएको बजेटबाट जसोतसो ढल तयार पार्ने काम गरेका छन्। त्यसमाथि भएका ढल पनि बेलाबेला सफा गर्ने काम गरिएको हुँदैन। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ समस्या हुन्छ।
जोशीले सन् २००९ मा मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको ढलबारे अध्ययन गर्दा त्यहाँ भएको कुल ४४ किलोमिटर लामो ढलमध्ये कतिपय ठाउँमा त पानी उल्टो बग्ने अवस्था रहेको भेटेका थिए। यस्तो उल्टो ‘स्लोप’ ढल उपत्यकामा अन्यत्र पनि रहेको उनी बताउँछन्।
‘टोल टोलले ढल बनाउनुभन्दा पहिले एउटा मास्टरप्लान हुनुपथ्र्यो,’ जोशी भन्छन्, ‘नत्र त्यस्ता ढलमा गरिएको लगानी खेर जान्छ।’
अहिले पानी नै वितरण गर्न नसकिरहेको बेला पनि जताततै ढल फुटिरहेको र चुहिरहेको अवस्थामा अब पर्याप्त पानी आउन लागेको आयुक्त तिवारी सुनाउँछन्।
‘यसरी पानी आएपछि हरेक घरका ट्यांकी भरिन्छन्,’ तिवारीले थपे, ‘घरको कुल खपतमध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत पानी बिहान तीन घन्टामा प्रयोग हुन्छ र त्यसरी एकैसाथ सबैतिरबाट पानी बग्न थालेपछि के अवस्था होला?’
अहिले यस्ता कुरामा अध्ययनै नगरिएकाले मानिसलाई सहज लागिरहेको बताउने तिवारीका अनुसार एक्कासी समस्या आएपछि विकराल बन्न सक्छ।
‘खानेपानी तथा ढलनिकास संस्थानले ढल बनाउने बेलामा सबैतिर इन्जिनियरिङ प्रयोग गरेको थियो,’ तिवारी भन्छन्, ‘अहिले नगरपालिकासँग सहयोग लिएर उपभोक्ताहरुले बनाएका ढलहरु त इन्जिनियरिङका आधारभूत मान्यता पनि पालना नगरेरै तयार पारिएको अनि ढंगढंगका छन्।’
महानगरपालिकाका विभागीय प्रमुख थापा भने उपभोक्ताले नै बनाए पनि अधिकांश ढल महानगरपालिकाको अनुगमनमै तयार भएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार कतिपय ढल महानगरपालिकाको निगरानीबाट छुटेका पनि हुनसक्छन्।
अर्कातिर थापाले काठमाडौंका ढल प्रणालीको सम्पूर्ण विवरण महानगरसँग नरहेको बताएता पनि प्राधिकरणका तिवारी भने त्यस्तो विवरण तयार पारिसकिएको दाबी गर्छन्।
‘कहाँ कहाँ कति आकारका पाइप छन्, कत्रा कत्रा ढल र मंगाल छन् भन्ने कुरा अध्ययन भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जिपिएस सिस्टमबाटै त्यसको नक्सा बनाउने काम भइसकेको भए पनि तथ्यांकअनुसार समयमै सुधारको काम थालनी गरिनुपर्थ्यो, त्यो चाहिँ भएको छैन।’
वास्तवमा ढलको चिन्ता काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले नै लिनुपर्ने महानगरपालिकाका विभागीय प्रमुख थापा सुनाउँछन्।
उनका अनुसार केयुकेएलले उपभोक्ताबाट खानेपानीको पैसा लिँदा ढल व्यवस्थापनको शुल्क पनि उठाउने गरेको छ।
‘केयुकेएल आएदेखि नै उसले खानेपानी तथा ढलनिकास संस्थानले जस्तो ढलको काम चाहिँ गरेन र सुरुमा धेरै विवाद पनि भयो,’ थापा भन्छन्, ‘त्यसपछि नगरपालिकाहरुले नै उपभोक्ता समितिहरुसँग मिलेर ढल विस्तारका काम गर्दै आएको छ।’
त्यो समयपछि नै काठमाडौंको जनसंख्या एक्कासि बढ्न थालेको र नगरवासीका समस्या टुलुटुलु हेर्न नसकेर नगरपालिकाहरुले नै ढलमा हात हालेको थापा बताउँछन्।
‘वर्षको ६ हजार घरधुरी थपिने क्रम त्यसैबेलादेखि महानगरपालिकामा सुरुभएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘०५४ सालमै ढलका निम्ति हाम्रो बजेटबाट दुई करोड खर्च भएको थियो।’
पूर्व उपप्रमुख नविन्द्रराज जोशी पनि आफ्नो कार्यकालमै महानगरले ठूलो मात्रामा ढल निकासका निम्ति खर्च गर्न थालेको सुनाउँछन्।
‘त्यो ताका वार्षिक बजेटै २५ करोडभन्दा तल हुन्थ्यो,’ पूर्वमन्त्री समेत रहिसकेका जोशी भन्छन्, ‘त्यसको उल्लेख्य संख्या ढलमा लगाउन हामी बाध्य भएका थियौं।’
त्यो बढ्दै गएर पछिल्लो समय कुनै कुनै आर्थिक वर्षमा आठदेखि दस करोड रुपैयाँसम्म पनि महानगरपालिकाले ढलमा लगानी गर्नुपरेको विभागीय प्रमुख थापा सुनाउँछन्। अहिले भने केही वर्षयता ढलमाथिको लगानी फेरि घटाउँदै लगेको र फेरि केयुकेएललाई नै ढलका निम्ति लगानी गर्न दबाब दिने तयारी भइरहेको थापाले जानकारी दिए।
महानगरपालिका र केयुकेएलका बीच सम्बन्धको अर्को पाटो पनि छ।
‘एकातिर केयुकेएलले ढलमा लगानी नगरेर महानगरपालिकालाई व्ययभार बढाइरहेको छ,’ थापा भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ केयुकेएलको ३० प्रतिशत सम्पत्तिको हकदार महानगरपालिका छ।’
पछिल्लो समय त यो ३० प्रतिशत शेयर मात्र नभएर केयुकेएल बोर्डको अध्यक्षता पनि महानगरपालिकाकै छ।
यसरी उपभोक्ताबाट ढलको पैसा उठाउने केयुकेएलले ढलमा लगानी नगरे पनि अप्रत्यक्ष रुपले महानगरपालिकाको खर्चमा सेयरमार्फत् शोधभर्ना गरिरहेको छ।
यस्तो स्थितीमा कतै ६०–४० त कतै ७०–३० प्रतिशतको अनुपातमा उपभोक्ता समितिसँग मिलेर महानगरपालिकाले सहरभरी ढल विस्तार गर्दै आएको छ। कतिपय ठाउँमा त आफूहरुले ह्युम पाइप मात्र दिएको भरमा पनि टोलवासीहरु आफैंले ढल तयार पारेको थापा बताउँछन्।
‘मेलम्ची आएपछि समस्या देखिने भनेर मलाई सबैभन्दा डर लागिरहेको उपभोक्ताले बनाएका यिनै ढलमा हो,’ महानगरपालिकाका थापा भन्छन्, ‘एउटा बस्तीले १२ इन्चको ढल बनाएर नदीमा बगाइरहेको बेला त्यसैको छेउमा विस्तार भएको अर्को नयाँ बस्तीले पनि क्षमता र बग्ने पानीको विचारै नगरेर १२ इन्चको उत्रै पाइप त्यसैमा जोडिदिएका उदाहरण थुप्रै छन् जहाँ मेलम्चीको पानी थपिएपछि क्षमताले नभ्याउन सक्छ।’
यस्तो अवस्था काठमाडौंको वडानम्बर १६, १४ र चक्रपथभन्दा बाहिर थपिँदै गएका बस्तीमा अत्यधिक रहेको उनले सुनाए।
मेलम्ची आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले आफूहरुलाई खानेपानीको प्रोजेक्ट सकिएपछि ढलको पनि प्रोजेक्ट छ भनेर सुनाएकाले त्यसप्रति आशावादी रहेको थापा सुनाउँछन्। खासगरेर काठमाडौंको भित्री सहरमा पाइप परिवर्तन गर्ने र त्यसमा महानगरपालिकालाई पनि सरिक गराउने जानकारी निर्देशनालयले दिएको उनले बताए।
‘त्यो सही कुरा हो,’ आयोजना निर्देशनालयका प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, ‘ढल निकासका भित्री प्रणालीमा हात नहाले पनि काठमाडौं र ललितपुरका कोर एरिया समेट्ने गरी दुईवटा ट्रंक लाइन बनाउने भएका छौं।’
मोटामोटी चार–चार किलोमिटर लामो यी दुई ट्रंक लाइनको निम्ति छिट्टै बोलपत्र प्रकाशित गर्ने तयारी निर्देशनालयले गरिरहेको जानकारी उनले दिए। त्यस्तो ट्रंक लाइन ललितपुरमा लगनखेलदेखि सुरु भएर शंखमूलसम्म पुग्नेछ भने काठमाडौंमा ठमेल र क्षेत्रपाटीबाट दुईवटा लाइन ल्याएर रत्नपार्क हुँदै त्रिपुरेश्वरसम्म लगिनेछ। यी दुवै ट्रंक लाइनका पाइप हजार मिलिमिटर क्षमताभन्दा माथिको हुने उनी बताउँछन्।
यसको निर्माण सुरु भएपछि ती क्षेत्रमा एकपटक फेरि सडक खन्ने काम गरिने जानकारी पनि प्रवक्ता ढकालले दिए।
‘यी दुई ट्रंक लाइनहरुले काठमाडौं र ललितपुरका कोर बजार क्षेत्रको समस्या समाधान गर्छ भन्ने अनुमान छ,’ उनी भन्छन्, ‘कसैगरी थप संरचनाको खाँचो परेमा पनि हाम्रो काम निरन्तर चलिरहने छ।’
यसरी आएका ट्रंक लाइनहरु काठमाडौंमा यतिबेला नदीकिनार धमाधम ओछ्याइँदै गरिएको ‘इन्टरसेप्टर’ पाइपहरुमा जोडिनेछन्। यी इन्टरसेप्टर भने बागमती सभ्यता एकीकृत परियोजना र आफूहरुले मिलेर तयार पारिरहेको ढकालले बताए।
यहाँबाट बल्ल सुरु हुन्छ फोहोर पानीका निम्ति मेलम्ची आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले अहिले गरिरहेको कामको वर्णन।
काठमाडौंका नदीहरुका दुवैतर्फ झन्डै ४५ किलोमिटर लामो यस्ता इन्टरसेप्टर पाइप यतिबेला धमाधम ओछ्याइँदै छ। यी पाइपले नदीमा सोझै निकास भएका उपत्यकाका ढललाई समेट्दै तोकिएका प्रशोधन केन्द्रसम्म लैजाने छन्। त्यस्ता चारवटा प्रशोधन केन्द्रमा पानी सफा गरेपछि बल्ल नदीमा बगाउने योजना निर्देशनालयले अघि बढाएको छ।
यी फोहोर पानी प्रशोधनका निम्ति फेरि सन् २०१३ देखि छुट्टै ‘काठमाडौं उपत्यका फोहोर पानी व्यवस्थापन आयोजना’ सुरु भएको छ। अनुमानित १४ अर्ब रुपैयाको लागत रहेको यसका निम्ति पनि मेलम्चीमा जस्तै एसियाली विकास बैंक र ओपेकले नै ऋण सहयोग गर्दैछ।
निर्देशनालयले ओछ्याएको इन्टरसेप्टरमा हाल मनहराको दायाँबायाँ पेप्सीकोलादेखि बालकुमारीसम्म एउटा लाइन आएको छ। सल्लाघारीदेखि हनुमन्ते खोलाको किनारै किनार अर्को लाइन। त्यसैगरी हनुमन्तेकै माथि खस्याङखुसुङ खोलामा पनि यस्तै इन्टरसेप्टर बनाउने काम धमाधम अघि बढिरहेको छ।
‘यी इन्टरसेप्टर महँगो लगानी र राख्न सजिला पाइप हुन् जसलाई खर्च गर्न एसियाली विकास बैंकलाई पनि गाह्रो हुँदैन, राख्न नेपाल सरकारलाई पनि गाह्रो हुँदैन,’ जल व्यवस्थापन विज्ञ जोशी भन्छन्, ‘टोलै पिच्छेबाट नदीमा लगेर खन्याइएका ढलहरुलाई त्यससँग राम्ररी जोडिएन भने फेरि त्यसको केही अर्थ रहँदैन।’
मेलम्ची आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबाहेक एकीकृत बागमतीले बागमती र विष्णुमती किनारमा बनाइरहेको यस्तै इन्टरसेप्टर ढल प्रयोग गरेर अब सम्पूर्ण फोहोर पानी चारवटा स्थानमा तयार हुने प्रशोधन केन्द्रहरुमा लैजाने योजना छ।
ती हुन् गुहेश्वरी, सल्लाघारी, कोड्कु (बालकुमारी) र धोवीघाट।
यसमध्ये गुहेश्वरीस्थित प्रशोधन केन्द्रको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको र अन्य तीन निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको प्रवक्ता ढकाल बताउँछन्।
प्रशोधन केन्द्रहरुमध्ये गुहेश्वरीबाट दैनिक एक करोड ६२ लाख, सल्लाघारीमा एक करोड ४२ लाख, कोड्कुमा एक करोड ७५ लाख र धोवीघाटमा तीन करोड सत्तरी लाख लिटर फोहोर पानी प्रत्येक दिन प्रशोधन गरेर छेउका नदीहरुमा खसालिनेछन्।
यो प्रशोधन प्रणालीले उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिका क्षेत्र समेट्नेछ।
यसले खोलालाई फोहोर पानीबाट त बचाउँछ। तर, उपत्यकाभरि फैलिएका पुराना र प्राविधिक हिसाबले नमिलेका ढलहरुको समस्या कतैबाट समाधान गर्दैन।
‘हामीले खानेपानी वितरण प्रणाली नयाँ बनाए पनि ढलको पूरै नेटवर्क बनाउन सकेनौं,’ प्रवक्ता ढकाल स्वीकार्छन्, ‘विकास निरन्तर चल्ने प्रकृया भएकाले मेलम्चीका कारण ढलहरुमा समस्या देखिए त्यसको समाधान पनि गर्दै जानेछौं।’
तत्काल काठमाडौंको खानेपानी वितरण प्रणालीमा मेलम्चीको १७ करोड लिटर पानी मात्र थपिन लागेको ढकाल बताउँछन्। उनका अनुसार याङ्री र लार्के आउने बेलासम्म दुईवटा ट्रंकलाइन सहित मेलम्चीको अनुभवका आधारमा ढलको थप सुधार र विस्तार भइसक्ने छ।
.jpg)
