नेशनल मेडिकल कलेज वीरगन्जले एकै विद्यार्थीबाट १२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएको भेटिएको छ। शैक्षिक सत्र २०१५/२०१६ को एमबिबिएस पन्ध्रौं ब्याचका विद्यार्थीबाट उसले लिखित रुपमै अतिरिक्त पैसा लिएको भेटिएको हो।
नेशनलले अन्य वार्षिक शुल्क ५ लाख ९८ हजार र होस्टल तथा मेस शुल्क भनी एक महिनाअघि ६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएको हो।
२०७५ असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तहका कार्यक्रमका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले योबाहेक अन्य कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क उठाउन मेडिकल कलेजहरूलाई बन्देज लगाएको छ। तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णय र आइओएमको निर्देशनविपरित नेशनलले विद्यार्थीसँग अतिरिक्त रकम उठाइरहेको हो।
नेशनल मेडिकल कलेजले गत वर्षदेखि नै अबैध रुपमा रकम उठाउने गरेको गुनासो विद्यार्थीले गर्दै आएका थिए। आइओएममै जानकारी दिँदा पनि कारबाही नभएपछि विद्यार्थी पीडित बनेका छन्।
१८ औं ब्याचका विद्यार्थी अहिले नेशनल मेडिकल कलेजमा अतिरिक्त शुल्क फिर्ता मागिरहेका छन्। ‘हामीले कलेज प्रशासनमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन र उठाइएको पैसा फिर्ता दिन निवेदन दियौं, तर सुनुवाइ भएको छैन,’ एक विद्यार्थीले सेतोपाटीसँग भने।
ती विद्यार्थीका अनुसार कलेजले अन्तिम परीक्षा रोक्ने चेतावनी दिँदै पैसा उठाएको हो। परीक्षामा सामेल हुन नदिने भनेपछि विद्यार्थी अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य भएका थिए।
नेशनलले अतिरिक्त शुल्क उठाएपछि केही विद्यार्थी निवेदन लिएर आइओएम आएका छन्। तर, आइओएम डिनले प्रहरीमा ठगी मुद्दा दर्ता गर्नू भन्दै फर्काइदिएको ती विद्यार्थीले बताए।
नेशनल मेडिकल कलेजले तयार पारेको अतिरिक्त शुल्कको सूची सेतोपाटीलाई विद्यार्थीले उपलब्ध गराएका छन्। जसअनुसार उसले ५५ लाख ८५ हजार ६ सय रुपैयाँ १८ औं ब्याचका लागि निर्धारण गरेको देखिन्छ।
एमबिबिएस शुल्कमा मेडिकल कलेजले मनोमानी शुल्क उठाउन थालेपछि अहिले आइओएममै शुल्क बुझाउने नियम बनाइएको छ। आइओएममा तोकिएको शुल्क बुझाए पनि विभिन्न शीर्षकमा मेडिकल कलेजले शुल्क उठाउने गरेका छन्।
नेशनलले एमबिबिएसमा सय सिट पाइरहेको छ। यसरी नियमविपरीत शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजको सिट संख्या कटौती गर्नेदेखि सम्बन्धन नै खारेज गर्ने अधिकार आइओएमलाई छ। तर, आइओएमले पर्याप्त अनुगमन तथा कारबाही गरेको छैन।
आइओएम डिन जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई बारम्बार भेटेर निवेदन दिँदा लिन नमानेको र कलेजलाई कारबाही गर्न हिच्किचाएको ती विद्यार्थीले बताए। ‘सम्बन्धन दिने निकायमै गएर कुरा राख्दा सुनुवाइ नभएपछि हामी कहाँ जाने,’ उनले भने, ‘पढाइ छोडेर हामी प्रहरी प्रशासनमा धाउनुपर्ने परिस्थिति आइओएमले बनाइदिएको छ।’
आइओएमले अवैध शुल्क उठाएको उजुरी लिएर सिधै जिल्ला प्रशासनलाई पठाइ मेडिकल कलेजमाथि कारबाही गर्न सक्छ। विद्यार्थीबाट गैरकानुनी शुल्क उठाउने कलेजलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयले नै दिएको छ। तर, आफ्नो परिचय खुल्ने र कलेजबाट पछि विभिन्न व्यवधान हुने त्रासले विद्यार्थी प्रशासनसम्म जान चाहँदैनन्। ‘हामीले भन्ने निकाय त आइओएम हो, जसले शुल्क निर्धारण कार्यान्वयन र सिट तोकेको हुन्छ,’ ती विद्यार्थीले भने।
यता, आइओएम डिन अग्रवालले भने कुनै पनि विद्यार्थी अतिरिक्त शुल्कको जानकारी लिएर नआएको बताउँछन्। ‘हिजोआज कोही विद्यार्थी यहाँ निवेदन लिएर आएका छैनन्,’ डिन अग्रवालले भने।
उनका अनुसार बढी शुल्क उठाएकोबारे कारबाही गर्ने निकाय आइओएम हैन। ठगी मुद्दा लिएर सिधै प्रशासनमा जान सकिन्छ। ‘बढी शुल्क उठाएको प्रमाणित हुन आएमा हामीले एकेडेमिक कारबाही गर्ने हो, अनुगमन निर्देशनालय र विद्या परिषदमार्फत त्रिवि कार्यकारी बोर्डमा लगेर त्यहीँबाट कारबाही गराउने हो,’ अग्रवालले भने।
