उच्च अदालत पाटनले ट्रंकलाइनको शुल्कविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलाशले ट्रंकलाइनको शुल्कसम्वन्धी खारेज गर्न माग गर्दै उद्योगी व्यवसायीले दिएको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंकलाइनको शुल्क उठाउन गरेको निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरुले उच्च अदालत पाटनमा निर्णय खारेज गराउन भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर अदालतले रिट नै खारेज गरेपछि प्राधिकरणलाई ट्रंकलाइनको शुल्क उठाउन बाटो खुलेको छ।
अनावश्यक रुपमा ट्रंकलाइनको शुल्कको बिल पठाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोध जनाउँदै आएका छन्। लोडसेडिङका बेला ट्रंकलाइन प्रयोग गरेवापत शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले व्यवसायीहरुलाई बिल पठाएपछि दुवै पक्षबीच विवाद रहँदै आएको थियो।
