पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यसँगको कुराकानी
पूर्वाधार विकासका विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्यको गृहजिल्ला चितवन हो। एक वर्षको छँदा कास्की जिल्लाबाट चितवन आएका आचार्यले एसएलसीसम्मको अध्ययन चितवनमै गरे। उनी हुर्किएको ठाउँ पटिहानी अहिले भरतपुर महानगरपालिकामा पर्छ। नेपालका सीमित सहरी विकासका विज्ञमध्येका एक डा.आचार्यलाई देशको महानगरको अवस्था जानकारी हुनु त स्वभाविकै भयो त्यसमाथि पनि यहीँ हुर्के खेलेको नाताले उनलाई भरतपुर महानगरबारे अलि बढी नै जानकारी र चासो अवश्य छ।
जापानको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थिंक ट्यांकमा केही वर्ष काम गरेका आचार्य सहरी विकासको दीर्घकालीन योजनाको बारेमा बोलेर थाक्दैनन्। विदेशका सिकाइ र अनुभवले उनलाई सहरी विकासको विज्ञ बनायो तर त्यही सिकाइ र अनुभवलाई आफ्नो ठाउँमा कार्यान्वयन गर्न भने उनलाई त्यति सहज छैन।
अहिले उनी राजनीतिक पहुँचमा छन् न सरकारी कुनै निकायमा। उनको भूमिका सरकार र यस मातहतको निकायलाई सुझाव दिने हो, उनले त्यो काम निरन्तर गरिरहेका छन्। उनका कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नेको जमात ठूलै भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने आँट भने कमैमा देखिन्छ।
लामो अन्तरालपछि २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा जनताले विकासको सपना देखेका थिए। निर्वाचनमा होमिएकाहरूले पनि जनतालाई यही सपना सुनाएका थिए।
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पुत्री रेनु दाहाल निर्वाचित भइन्। लगत्तै भएको संसदीय निर्वाचनमा प्रचण्ड भरतपुर महानगरपालिकाको धेरै भूभाग समेटिएको चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर ३ बाट विजयी भए।
निर्वाचित भएपछि प्रचण्डले डा.आचार्यलाई सम्पर्क गरेर भरतपुर महानगरको विकासको खाका तयार पार्न अनुरोध गरे।
भरतपुरमा वृहत सेमिनार गर्ने निर्णय भयो। यसका लागि महानगरको विकासको योजना प्रस्तुत गर्ने जिम्मा डा.आचार्यलाई दिइयो। डा.जगदीशचन्द्र पोखरेल र उनी भरतपुर महानगर क्षेत्रको विकासको विस्तृत खाका बोकेर चितवन आइपुगे।
भव्य कार्यक्रमबीच डा.आचार्यले आफ्ना योजना प्रस्तुत गरे।
‘प्रचण्डजीले नै चासो देखाएपछि त केही हुन्छ कि भन्ने लाग्यो। मैले पूर्ण तयारीका साथ प्रस्तुति दिएँ’, डा.आचार्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘अब वृहत गुरुयोजना बनाएर अघि बढौं भन्नेसम्म भएर बिदा भयौं। तर त्यसपछि सम्पर्क नै टुट्यो, कसैले सम्पर्क गरेनन्।’
डा.आचार्यले भरतपुरको दीर्घकालीन विकासको गुरुयोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजान प्रचण्डकै हैसियतको राजनीतिक नेतृत्वको अगुवाइ आवश्यक रहेको जानकारी गराएका थिए।
‘मैले त गुरुयोजना निर्माणका लागि एक वर्ष स्वंयसेवा गर्छु पनि भनेको थिएँ, तर उहाँहरूले किन मेरो कुरामा चासो दिनुभएन मैले बुझिनँ,' उनले भने, ‘तीन वर्षभन्दा बढी भयो, सिन्को भाँचिएन।’
त्यसो त भरतपुर महानगरपालिकाले विकासमा फड्को मारेको दाबी गर्ने गरेको छ। यहाँका जनप्रतिनिधिहरू महानगरले राजनीतिक नेतृत्व पाएपछि भएको विकासको फेहरिस्त गर्वका साथ प्रस्तुत गर्छन्।
महानगरले एक दर्जन बढी योजनालाई गौरवको आयोजना भनेर प्रचार गर्ने गर्छ। यी आयोजना सिटी हल बनाउनेदेखि ल्यान्डफिल साइट बनाउने सम्मका छन्। तर प्रायः योजनाको प्रगति कागजमा सीमित छ।
पूर्वाधारविद् आचार्य।यद्यपी सडक कालोपत्रे गर्ने सवालमा भने महानगरले रेकर्ड नै कायम गरेको छ। केही वर्ष अघिसम्म सडकमा गतिलो कालोपत्रे देख्न मुस्किल पर्ने भरतपुर महानगरमा अहिले गल्ली-गल्ली कालोपत्रे भएका छन्। महानगर कार्यालयको योजना हेर्ने इन्जिनियर भरत आचार्यकाअनुसार भरतपुरमा अहिलेसम्म ५ सय किलोमिटर भन्दा बढी सडकमा कालोपत्रे गरिएको छ। यसमध्ये ३ सय किलोमिटर भन्दा बढी कालोपत्रे त स्थानीय तहको निर्वाचन पछि नै भएको हो।
देशकै मध्यभागमा अवस्थित चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको क्षेत्रफल ४३३ वर्गकिलोमिटर छ। झट्ट हेर्दा सडक निर्माण, विस्तारको हिसाबले महानगरको कामलाई उल्लेख्य मान्न सकिन्छ।
आचार्य यसलाई महानगरको उल्टो गति देख्छन्। त्यस्तै देखिन थालेको पनि छ। तीन वर्षे अवधिमा धमाधम कालोपत्रे गरिएको सडकमा हिजो आज जथाभाबी डोजर चलिरहेको देख्न सकिन्छ। कतै सडकमा तालिएको पानी तर्काउन त कतै खानेपानीको पाइप गाढ्न। विद्युत् प्राधिकरणले भरतपुर महानगरमा विद्युतीय तारलाई भूमिगत गराउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। त्यतिखेर कति अझ धेरै सडक भत्किने छन्।
केही दिन लगातार वर्षा हुँदा चितवनको सदरमुकाम भरतपुर अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो। जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालय, बजार क्षेत्र, सडक जलमग्न बनेर जनजीवन प्रभावित बन्न पुग्यो। महानगरको ग्रामीण क्षेत्रका कालोपत्रे सडकमा माछा मार्ने स्थानीयको भिड लागे। कारण थियो, सडक बन्यो, कालोपत्र पनि गरियो तर पानी, ढल निकासका लागि कुनै व्यवस्था गरिएन। राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, महानगरको गौरवको योजनाका रूपमा रहेका मार्गदेखि सामान्य सडक निर्माणमा ढल/ड्रेन कतै पनि प्राथमिकतामा परेन।
महानगरकै इन्जिनियर आचार्यकाअनुसार ५ सय किमि कालोपत्रे सडकमध्ये असाध्यै थोरै सडकमा मात्र ड्रेन निर्माण गरिएको छ। केही समय अघिमात्रै मर्मत र बिस्तार भएको भरतपुर–रामपुर–मेघौली सडक देखि अहिले बन्दै गरेको रिंग रोड, लिंक रोड, वाइपास रोडमा पनि ढल निकासको उचित प्रबन्ध नगरिएको महानगरकै इन्जिनियरहरु बताउाछन्।
यहाँका भित्री सडकहरु उपभोक्ता समितिमार्फत बन्ने गरेका छन्। यसमा उपभोक्ताको पनि लगानी हुन्छ। महानगर उपभोक्ताले खर्च बढी हुने कारण देखाएर ढलको काम गर्न नचाहेको बताउँछ।
डाक्टर आचार्य यी सबै कामलाई स्रोतको दुरुपयोग देख्छन्।
‘भरतपुर महानगरपालिकाको बजेट ठूलो भएका कारण खर्च गर्नकै लागि बजेट छर्ने काम गरियो’, उनी भन्छन्, ‘योजनावद्ध विकासको सोच भएन, भएको बजेटलाई कसरी खर्च गर्ने र तत्कालका लागि जनतालाई कसरी खुसी पार्ने भन्ने काम मात्रै भयो।’
उनी महानगरको राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि र प्राविधिकमा आधारभूत ज्ञान नहुँदा यो अवस्था आएको दाबी गर्छन्।
के हो योजनावद्ध विकास ?
भरतपुर महानगरपालिकाको दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले केही एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए। यसका लागि महानगरपालिकाले सबैभन्दा पहिले तय गर्नुपर्ने थियो आफ्नो क्षेत्रको दीर्घकालीन भिजन र लक्ष्य।
‘हामीले महानगर स्पष्ट गुरूयोजनाका साथ अघि बढ्न तयार हुनुपर्छ भनेका थियौं,' उनले भने,‘विदेशबाट विज्ञ ल्याएरै भने पनि आगामी ५० वर्षका लागि योग्य हुनेगरी गुरुयोजना बनाउँ भनेका थियौं।’
यसका लागि महानगरको अनुमानित जनसंख्या र आर्थिक गतिविधिलाई ध्यानमा राखेर कुन ठाउँमा कस्तो भूउपयोग नीतिअनुसार अघि बढ्ने र कसरी विकास गर्ने भन्ने कुराको योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
काठमाडौं अस्तव्यस्त बनिसकेका कारण विकल्पको रूपमा भरतपुर हुनसक्छ भनेर त्यहीअनुसारको योजना बनाउने सुझाव दिएको आचार्य सम्झन्छन्।
‘गुरुयोजना निर्माण भएपछि भूउपयोग योजना र सहरी उपकेन्द्रतर्फ अग्रसर हुन सकिन्थ्यो। हामीले सार्वजनिक जमिनको लगत संकलन गरी एकीकृत विकासको रणनीति बनाउन सुझाव दिएका थियौं’, उनले भने, ‘हाल भएको सार्वजनिक जमिनले नपुगे केही समयको बजेट खर्च गरेर जमिन खरिद गर्नुपर्ने सुझाव पनि हाम्रो थियो।’
भरतपुर महानगरपालिकाका २९ वडामध्ये कतिपयको त भवन निर्माण गर्ने पर्याप्त जमिन पनि छैन। सबै वडाका लागि पर्याप्त जमिनको व्यवस्था गरेर उक्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित प्रशासनिक केन्द्र बनाउने र वरपर शहरी उपकेन्द्र निर्माण गर्न उनको सुझाव थियो।
सडकको चौडाइ बढाउने क्रममा विवाद हुने समस्या सर्वत्र छ।
‘महानगरको दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्दै गर्दा सडकमा कालोपत्रे गर्नुभन्दा पहिले सडकका लागि आवश्यक जमिनको सीमा छुट्टाउनु पर्दथ्यो तर यहाँ त्यसो गरिएन, भटाभट कालोपत्रे गर्न थालियो’, उनी भन्छन्, ‘सडकलाई च्यापेर घर बन्न थाले, अब फराकिलो कसरी बनाउने?’
उनको सुझाव थियो, ‘मापदण्डअनुसारको सडक सीमाको जग्गा सुरक्षित गरी सीमा क्षेत्रभित्रको निर्माण कार्यमा निषेध गर्ने र यातायात पूर्वाधार (सडक, साइकल लेन, फुटपाथ, पार्किङ), खानेपानी, ढल, विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट, केवल टिभीलगायतका पूर्वाधारको योजना तर्जुमा गरेरमात्रै काम अघि बढाउने।’
त्यसपछि निश्चित क्षेत्र-टोलको सहरी डिजाइन, हरियाली सडक, निर्माण-भवन संहिताका काम अघि बढाउने।
सँगै उनले अन्य स्थानीय तह र छिमेकी जिल्लासँग पनि समन्वय गरेर सडक सञ्जालको विकास गर्ने, निकट भविष्यमा आउँदै गरेको पूर्व–पश्चिम रेल मार्गको रूट र स्टेशन तय गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रंगशाला, संग्रहालय, सभागृह, मनोरञ्जन पार्क निर्माण र जलविद्युतको विकासका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाएका थिए।
स्मार्ट सिटीको अवधारणा आइरहँदा चितवनले सहरीकरणको प्रारम्भमै यी विषयमा ध्यान दिन सकेको भए काठमाडौंको विकल्पको रूपमा उदाउन सक्ने सम्भावना रहेको आचार्य बताउँछन्।
‘योजनावद्ध र आधुनिक सहरीकरणका लागि अतिआवश्यक पारम्परिक र अनिवार्य काममा काठमाडौं पहिल्यै चुकिसकेको थियो’, उनले भने, ‘विज्ञको रूपमा मेरो सुझाव थियो, राजधानी सहर काठमाडौंले अव्यवस्थित सहरीकरणको मूल्य चुकाइरहे झैं नियति आगामी दिनमा चितवनले व्यहोर्नु नपरोस्।’
सहरीकरणको सुरुआतमै भरतपुरले उल्टोबाटो पक्डिएको उनको गुनासो छ। सरकारी निकायमा रहेका प्राविधिकमा सहरी विकासको ज्ञान कम हुँदा समस्या आएको उनी बताउँछन्। सरकारले सबै प्राविधिकलाई सहरी विकाससम्बन्धी तालिम दिएर उनीहरूलाई दक्ष बनाउनु पर्ने उनले बताए।
‘अहिले त स्थानीय तहमा रहेका प्राविधिकको काम घरको नक्सा पास गर्नेमा मात्रै केन्द्रित भइरहेको छ’, आचार्य भन्छन्, ‘यहाँभन्दा माथि नउठ्दासम्म दीर्घकालीन विकासको रणनीतिले काम गर्दैन।’
वैकल्पिक राजधानीको उपमा गुमायो
दश वर्षअघिको जनगणनामा भरतपुरको जनसंख्या २ लाख ८० हजारभन्दा बढी थियो। पछिल्लो दश वर्षेमा बसाइँ सरेर चितवन आउने क्रम बढ्दो छ। यो अवस्थामा भविष्यलाई हेरेर योजनावद्ध विकास गर्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको आचार्यको बुझाइ छ।
यही अवस्थामा स्थानीय तह अघि बढिरहे चितवनले वैकल्पिक राजधानीको उपमा गुमाउने उनले बताए। आचार्य आगामी केही वर्षमा निजगढ र बुटवलले चितवनलाई धेरै पछाडि पार्ने बताउँछन्।
‘अहिलेसम्म त मान्छेलाई चितवन नआइ भएको छैन, तर फस्टट्रयाक र विमानस्थल बनेलगत्तै चितवन र राजधानीको सम्बन्धमा कमी आउँछ’, उनी भन्छन्, ‘औद्योगिक क्षेत्रको विकास र योजनावद्ध सहरीकरणमा चितवनलाई बुटवलले पनि पछाडि पारिसक्यो।’
दीर्घकालीन विकासको रणनीतिमा कमजोर भएकै कारण आगामी दिनमा चितवनमा जग्गाको मूल्य ओरालो लाग्ने संकेत देखिन थालेको आचार्य बताउँछन्।
‘राजनीतिक नेतृत्वको प्रष्ट भिजन नहुँदा अवसरहरू खोसिने र भएका उपलब्धि पनि गुम्ने अवस्थामा चितवन पुगेको छ’, उनी भन्छन्, ‘जनस्तरबाट पनि दबाब दिने काम हुन सकेन।’
विकल्प के छ?
आचार्य भरतपुर महानगरलाई व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना भने अझै पनि जीवितै रहेको बताउँछन्। तर यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति हुनु पर्छ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै योजनावद्ध रूपमा अघि बढेको भए सहज हुन्थ्यो तर अझै पनि धेरै बिग्रिसकेको छैन’, आचार्य भन्छन्, ‘इच्छा शक्ति छ भने अब सुरू गर्दा पनि हुन्छ।’
अझै पनि विगतमा झैं कालोपत्रे देखाएर विकास भन्न थालियो भने केही वर्षमै भरतपुरको गरिमा मेटिने उनी बताउँछन्।
दीर्घकालीन विकासका लागि समयको चापलाई समाउन सक्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल भने जुनसुकै सार्वजनिक कार्यक्रममा भरतपुर महानगरको विकासको बखान गरेर थाक्दिनन्। महानगरले सडक निर्माणको कामका साथै अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा पनि धेरै प्रगति गरेको उनी बताउँछिन्।
महानगरले करिब एक दर्जन योजनालाई गौरवको योजना मानेर काम अघि बढाएको भन्दै उनी आफू विजयी भएपछि महानगरले विकासमा फड्को मारेको बताउँछिन्।
डा.आचार्यको बुझाइ भने फरक छ। मेयरले भन्ने गरेको विकासलाई उनी बजेटको खर्च गर्ने योजना मात्र देख्छन्।
भन्छन्, ‘दीर्घकालीन विकासका लागि योजनावद्ध रूपमा अघि बढ्नै पर्छ। बजेट खर्च गर्नुलाई मात्र विकास मान्न सकिँदैन।’
