प्रचण्ड-माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलनका लागि मैदानमा उत्रिन अपील गरेको छ।
‘देश जोगाउन मैदानमा उत्रौं’ भन्दै प्रचण्ड-नेपालले आफ्ना अरु सबै विषय थाँती राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्।
प्रचण्ड-नेपालले ६ पेज लामो अपील सार्वजनिक गर्दै आत्मालोचित भएर जनभावना अनुरुप अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्।
‘हामीबाट विगतमा भएका कतिपय गल्ती कमजोरीहरूप्रति सजग हुँदै भविष्यमा फेरि त्यस्ता कमी-कमजोरी नदोहोरिउन् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं,’ प्रचण्ड-नेपालको अपीलमा भनिएको छ, ‘यतिबेला आफ्ना अरु सबै कुरालाई थाँती राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा सामेल हुन हामी सम्पूर्ण जनसमुदाय राजनीतिक दल नागरिक समाज मतदाता कार्यकर्ता शुभेच्छुक र समर्थक साथीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौं।’
प्रधानमन्त्रीले के ठिक र बेठिक छुट्टयाउन नसेको, प्रतिनिधिसभालाई अचेत बनाएको र न्यायालयलाई धम्क्याएको आरोप प्रचण्ड-नेपालले लगाएका छन्।
‘अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र जोगाउन,देशमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिन, लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा पुन: हिँडाउन र संविधान जोगाउन प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन,’ प्रचण्ड-नेपालले भनेका छन्, ‘संविधानले पनि विघटन हुनसक्ने कुनै आधार दिएको देखिँदैन। तसर्थ, सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री एवम् उनका आसेपासेहरूको दबाब र धम्कीबाट मुक्त हुने वातावरण निर्माण गर्नका लागि पनि सम्पूर्ण चेतनशील नागरिकहरू संघर्षको मैदानमा विरोधको तुमुल ध्वनीका साथ उपस्थित हुनु अनिवार्य छ।’
जनताको अपार माया र विश्वासको शक्तिलाई पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले संविधानको घाँटी निमोठ्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उल्लेख दुई अध्यक्षले गरेका छन्। त्यस्तै, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोच विचारै नगरी प्रधानमन्त्रीको लहलहैमा लागेर असंवैधानिक सिफारिसलाई सदर गर्ने काम भएको समेत उनीहरूको आरोप छ।
‘२०७७ साल पौष ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक घोषणापछि देशको राजनीति र हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक जीवनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएका छन्,’ अपीलमा भनिएको छ, ‘ तत्कालीन अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओलीद्वारा चालिएको असंवैधानिक कदमले संविधानको मूल मर्म र भावनामा प्रहार गरेको छ।’
असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कामको पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनलाई साथ दिने मानिसहरूले जे-जस्ता तर्क गरिरहेका भए पनि प्रधानमन्त्रीको कदम प्रतिगामी नै रहेको उनीहरूको ठहर छ।
‘प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी कदमले आन्दोलनका समस्त उपलब्धीहरूलाई समाप्त हुने दिशातर्फ घचेट्ने खतरा समेत उत्पन्न गरेको छ,’ अपीलमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को तर्फबाट आम जनसमुदाय र पार्टीका तमाम नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक तथा मतदाताहरुलाई संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनका लागि अह्वान गर्दछौं।’
विगतमा चार पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएका उदाहरणलाई हेरेर प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको सिफारिस गर्न पाउने अधिकार यो संविधानमा हटेको प्रचण्ड-नेपालको तर्क छ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गरेजस्तो प्रतिनिधिसभा जुनसुकै बेला विघटन गर्न पाउने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले दिएको छैन,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘तर प्रधानमन्त्री सोह्रै आना झुट बोलेर संविधानको गलत व्याख्या र परिभाषा गर्दै हिँडिरहेका छन्। आफूमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम चालेका छन्।’
प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ढंगले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन निर्वाचन गराउने मनशायले नगरेको समेत प्रचण्ड-नेपालको ठहर छ।
जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा भंग गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले कुनै संवैधानिक र जायज तर्क दिन नसकेको भन्दै प्रचण्ड-नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएका कारण प्रतिनिधसभा भंग गरिएको भन्नु शतप्रतिशत झुठो हो भनेका छन्।
