गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर ७ घमिरमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी लगाइएको मकै खेतीमा डोजर लगाएर नष्ट गरिएको छ।
मालिका-७ घमिरको सिलादीमा डेढ दसकभन्दा पहिलेदेखि बस्दै आएका सुकुम्बासी परिवारले लगाएको मकै खेतीमा डोजर चलाइएको हो।
सिलादीमा दलित समुदायका १२ परिवार विगत १७ वर्षदेखि सुकुम्बासीको रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन्। त्यहाँ बसोबास गरेका ९ परिवारले वन क्षेत्र भित्र पर्ने सिलादी चौरमा मकै लगाएको थिए।
वन क्षेत्रभित्र लगाएको मकै फल्ने समयमा डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीले डोजर चलाएको हो।
डिभिजन वन कार्यालय तम्घासका सहायक वन अधिकृत रामकुमार चौधरीले सुकुम्बासी बस्ती वन क्षेत्रभित्र परेको र हरेक वर्ष विभिन्न बहानामा अतिक्रमण बढिरहेकाले डोजर लगाएर मकै खेती नष्ट गरिएको बताए।
डिभिजन वन कार्यालयले खाली रहेको वन क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्ने तयारी गर्दा स्थानीयले अतिक्रमण गरी खेती गर्न सुरू गरिसकेकोले अतिक्रमण हटाउन मकै खेती नष्ट गर्नुपरेको चौधरीले बताए।
यसअघि पनि वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी घर-टहरा निर्माण गरिसकेपनि स्थानीयसँगको सहमतिमा हटाइएको उनले जानकारी दिए।
१२ दलित परिवार बसोबास गर्दै आएको घर टहरा नभत्काउने र खेती गरिएको क्षेत्रको अतिक्रमण भने हटाउने सहमति भएको उनले बताए।
स्थानीयले लगाएको मकै खेती हटाएर कार्यालयले वृक्षारोपणका लागि स्थान तयार गर्ने सहमति भएको छ। डिभिजन वन कार्यालयले सो स्थानमा जिल्लाकै ठूलो नर्सरी बनाउने योजना अघि सारेको छ।
वन कार्यालयले वनक्षेत्रमा रहेको बस्तीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरी उक्त स्थानमा हाइटेक नर्सरी बनाउने योजना बनाएको हो। मकै खेती हटाइएको क्षेत्रमा पनि फलफूल तथा विभिन्न वनस्पतीका ३५ हजार बिरुवाहरू उत्पादन गरिने सहायक वन चौधरीले बताए।
अहिले त्यहाँ मदाने मालिका सब-डिभिजन कार्यालयले नर्सरी स्थापना गरिसकेको छ। नर्सरीमा फलफूल, डाले घाँस र छिटो आम्दानी दिने खालका फलफूल तथा वनस्पति उत्पादन हुँदै आएका छन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष रितबहादुर थापाले वनक्षेत्रमा रहेको दलित बस्तीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिएको र वनक्षेत्रमा थप अतिक्रमण हुन नदिन मकै खेती समेत नष्ट गर्नुपरेको बताए।
गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष नै बस्तीलाई अन्यन्त्र स्थानान्तरण गर्न खोजे पनि उपयुक्त जग्गा पहिचान हुन नसक्दा ढिलाई भएको बताए। गाउँपालिकाभित्र आधा दर्जन बढी स्थानमा बस्ती स्थानान्तरणको सम्भावना देखिए पनि कुन स्थान बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने तय गरिएपछि एकीकृत बस्ती बनाएर स्थानान्तरण गरिने उनको भनाइ छ।
