राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशले कर्णाली सरकारलाई अपांगता भएकाहरूको लागि गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिएको छ।
आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित समावेशी पुनर्स्थापनाबारे अन्तर्क्रियामा महासंघले अपांगता भएका व्यक्तिको सहज जीवनका लागि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने विभिन्न सुझाव दिएको हो।
महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्माले बच्चा जन्मँदै उसको जाँच गरी अपांगता भए/नभएको पहिचान गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
‘बच्चा जन्मनेबित्तिकै अपांगता पहिचान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्यो भने सरकारले पछि अपांगता भएकाहरूका लागि धेरै खर्च गर्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘पछि विविध कारणले हुने अपांगता एउटा कुरा भयो, जन्मजातै हुने अपांगतालाई समयमै पहिचान गर्नु जरूरी हुन्छ। यो कुरा कर्णाली प्रदेश सरकारले मिलाओस्।’
महासंघले सबै प्रकारका अपांगता भएकाहरूलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाइदिने र बीमा बोर्डले सहायक सामग्री बीमाबाटै दाबी गर्नेगरी नीति बनाउनुपर्ने वातावरण पनि मिलाउन सुझाव दिएको छ।
यस्तै, अपांगता भएकाहरूका लागि आवश्यक सामग्री प्रदेशस्तरमै उत्पादन तथा मर्मतको व्यवस्था मिलाउन सुझाव महासंघले दिएको छ।
प्रदेशस्तरमा अपांगता पुनर्स्थापना केन्द्र, अपांगता/पुनर्स्थापना सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशले सुझाव दिएको छ।
सही नापजाँचसहितको सहायक सामग्री वितरण गर्न प्रदेशका सबै पालिकाहरुलाई परिपत्र गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ।
‘अहिलेको अवस्थामा औषधि नियमित सेवन गर्नुपर्ने अपांगता भएकाहरूलाई औषधि पाइने अवस्था छैन, हेमोफेलिया, अटिज्म, बौद्धिक र मनोसामाजिक अपांगता भएकालाई समयमै औषधिको व्यवस्था गर्न बजेट छुट्याउनुपर्छ,’ महासंघका प्रदेश अध्यक्ष शर्माले भने।
राष्ट्रिय अपांग महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले अपांगताका प्रकारलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी तवरबाट समान बजेट र योजना बनाउनुपर्ने बताए।
उनले ऐनमा समेत अपांगता भएकालाई समेट्दा त्रुटी देखिएको बताए।
उनले अटिज्म भएकाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
आचार्यका अनुसार हरेक ४४ जना बालबालिकामध्ये १ जनालाई अटिज्म हुने तथ्यांकले देखाएको छ।
पछिल्लो समय विकासको क्रमसँगै भइपरी आउने घटनाबाट अपांगता थपिन थालेको उनले बताए।
‘अपांगता भएकाहरूको आम्दानीको अवस्था अवलोकन गरी सरकारले सेवासुविधा गर्नुपर्छ, यसले पहुँचबाहिर भएका वास्तविक अपांगता भएकालाई समावेश गर्न सकिन्छ,’ आचार्यले भने।
स्थानीय सरकारसँग मिलेर पुनर्स्थापना सेवा दिनुपर्नेमा छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख बृष शाहीले ‘ख’ वर्गका अपांगता भएकालाई ५० प्रतिशत छुटमा बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको बताए।
उनले कर्णाली प्रदेशमा सरकारले पुनर्स्थापना स्वास्थ्य रणनीति तयार गर्न लागिएको जानकारी दिए।
कर्णाली प्रदेशले बनाएको स्वास्थ्य नीतिले अपांगतालाई विशेष रूपमा समावेश गरेको उनले दाबी गरे।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले सरकारी तवरबाट ऐनमा भएका विषय कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले केही समस्या यथावत् रहेको बताए।
अपांगता भएकाहरूको क्षेत्रमा काम गर्न सरकारी निकाय निरन्तर लागिपरेको उनले बताए।
अटिज्म केयर सोसाइटीका सञ्चालक तथा कर्णाली प्रदेश सभाका पूर्वसदस्य सुशिल थापाले सबै प्रकारका अपांगता भएकाहरूलाई समावेश गर्नेगरी अबको नीति तथा कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय अपांगत महासंघका अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्यामध्ये ३.१४ प्रतिशत अर्थात् ५३ हजार ५२ जना अपांगता भएको जनसंख्या छ।
अपांगता भएका हरेक ३ जनामा एक जनालाई पुनर्स्थापना सेवा आवश्यक पर्ने महासंघका परियोजना अधिकृत सन्दी विश्वकर्माले बताए।
यस्तै, ५ देखि १५ प्रतिशत अपांगता भएकाहरूलाई सहायक सामग्रीको आवश्यकता पर्छ।
