काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रीहरूको क्वार्टर लगायतका ठाउँमा फोहोर नउठाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको आज सुनुवाइ हुन सकेन।
अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले फोहोर उठाउने आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा परेको थियो।
तर उक्त रिट आज हेर्न नभ्याइने भएको छ।
फोहोर उठाउने जिम्मेवारीबाट महानगर पन्छिन नपाउने रिटमा उल्लेख छ।
केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदलाई पनि रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।
काठमाडौं महानगरले ती स्थानमा फोहोर नउठाएको १० दिन बितिसकेको छ।
महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर सरकारसँग वार्ता भएपछि मात्रै फोहोर उठ्ने जिकिर गर्छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीका अनुसार मेयर बालेन यो विषयमा प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता गर्न मात्र तयार छन्।
'नौ महिनासम्म विभिन्न मन्त्रीसँग भेट र कुराकानी भइसक्यो अब मन्त्रीभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीसँगै कुराकानी गर्ने अडानमा उहाँ हुनुहुन्छ,' ती अधिकारीले भने, 'मन्त्रीसँग कुरा गर्दा उनीहरू फेरिने र मन्त्रीलाई भनेर मात्र काम नहुने भएकाले प्रधानमन्त्री तहमै आफ्ना विषयमा निर्णय हुनुपर्ने उहाँको अडान छ।'
