बञ्चरेडाँडावासीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकालाई धादिङको धुनीवेशी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले १५ दिने अल्टिमेटम दिएका छन्।
धुनीवेशी र ककनीका प्रमुखसहित प्रभावित वडाका अध्यक्ष र सरोकारवाला निकायबीच बिहीबार बिहान भएको बैठकले यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि अल्टिमेटम दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकपछि धुनीवेशीका मेयर बालकृष्ण आचार्य र ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा १५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए संघर्ष गर्न बाध्य हुने उल्लेख छ।
‘सहमति भएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो तर कार्यान्वय भएन। पटक-पटक ध्यानाकर्षण गर्यौं, संघर्ष गर्यौं तर उहाँहरूले सुन्नु भएन,’ ककनीका अध्यक्ष तामाङले भने, ‘अबको १५ दिनभित्र अघिल्लो सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नलगिए बञ्चरेडाँडामा फोहोर ल्याउन दिन्नौं।’
बैठकले थप मागसमेत सार्वजनिक गरेको छ। बञ्चरेडाँडाबाट निस्कने लिच्चडलाई कोल्पुखोलामा मिश्रण नगरी अन्यत्र कुनै स्थानमा व्यवस्थापन गर्न, प्रभावितको जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिनुपर्ने माग छन्।
यस्ता छन् मागहरूः
१. २०७९/०२/२३ गते नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका सरोकारवालाहरूबीच र मिति २०७९/०२/२६ गते काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाको प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षहरूबीच भएको सम्झौताका अनुरूप बुँदा कार्यान्वयन नभएको हुँदा ती बुँदाहरुलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्ने।
२. फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिबाट विज्ञ टोली गठन गरेर न्युन प्रभाव पर्ने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने र बञ्चरेडाँडाबाट निस्किएको फोहोरको लिच्चडलाई कोल्पुखोलामा मिश्रण नगरी अन्यत्र कुनै स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
३. ककनी गाउँपालिका र धुनीवेशी नगरपालिकाका अति प्रभावित, प्रभावित र बेलकोटगढी नगरपालिकालाई वर्गीकरण गरी बञ्चरेडाँडाबाट २ किमी जिपिएस क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण अगाडि बढाउनुपर्ने ।
४. हालसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा के-कस्ता प्रकृतिका इआइए गरियो, कति गरियो? कार्यान्वयनको अवस्थाा कस्तो रहेको छ र कुन-कुन निकायवाट सो इआइए गरिएको हो सोको जानकारी उपलब्ध गराउने।
५.ककनी गाउँपालिका, धुनीवेशी नगरपालिकाका वडाहरूमा वार्षिक १० करोड बराबरको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नका लागि नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र सरोकारवाला निकायमा बजेट विनियोजन गर्नका लागि माग गर्नुपर्ने।
६. फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय अति प्रभावित, प्रभावित र न्यून प्रभावितले आफ्ना मागहरू राख्ने क्रममा आन्दोलन गर्दा विभिन्न झुटा मुद्दा लगाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हुँदा स्थानीयमाथि थप चोट पुगेको छ, जसले गर्दा तत्काल त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिई निजहरूको मानव अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने।
७. माथि उल्लिखित माग १५ दिनभित्र पूरा नभएमा दुवै स्थानीय तहको कार्यापालिका बैठकले निर्णय गरी फोहोर ढुवानी बन्द गराइनेछ। 
