काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र सिसिटिभी जडान र सञ्चालन गर्न नेपाल प्रहरीलाई ६ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ।
सहरको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, दुर्घटना, फोहरमैला व्यवस्थापन, फुटपाथ अतिक्रमण, प्रदूषण, सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगजस्ता सहरी सुशासन र महानगरपालिकाको कार्य सम्पादनलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा आवद्ध गराउन महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीलाई रकम उपलब्ध गराउने भएको मेयर बालेन शाहले जानकारी दिए।
बिहीबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सम्झौता गरिएको रकमको ५० प्रतिशत अर्थात् ३ करोड रुपैयाँ १५ दिनभित्रै दिने र बाँकी रकम कार्य सम्पादन भएपछि दिने उनले बताए।
सम्झौतामा उल्लेख गरिएको कामहरू गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार कार्यान्वयन हुने महानगरले जनाएको छ।
सिसिटिभी रिङ नेटवर्क टोपोलोजी, भिडिओ व्यवस्थापन प्रणाली, मर्मत सम्भार तथा निगरानीका लागि छुट्टै सवारीसम्बन्धी योजना तयार पारिने महानगरले बताएको छ। यसका लागि ६ जना पदाधिकारीको समिति रहने छ।
उक्त समितिमा महानगरतर्फबाट सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख, नगर प्रहरी बलका प्रमुख, सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख रहनेछन्। यस्तै नेपाल प्रहरीकातर्फबाट एक जना प्रहरी प्रधान कार्यालय सञ्चार निर्देशनालयका प्रतिनिधि, एक जना प्रमुख काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय सञ्चार शाखा र एक जना प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्राविधिक अधिकृत रहने छन्।
सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख नमराज ढकालका अनुसार यसअघि २०७५ फागुन १५ गते सम्झौता गरेर महानगरले प्रहरीलाई ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।
'त्यस सम्झौताबमोजिम जडान गरिएका १६५ वटा सिसिटिभी क्यामेरामध्ये अहिले १५८ वटा चालु अवस्थामा छन्,' उनले भने, 'राखिएकामध्ये सडक विस्तारका क्रममा ७ वटा प्रयोगविहीन छन्।'
उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीकाअनुसार उपत्यकामा भएका ३ हजार २३१ सिसिटिभी क्यामेरामध्ये १ हजार ५१ वटाको दृश्य कन्ट्रोल रूमबाट निगरानी हुन्छ।
