संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अन्धाधुन्ध तार नकाट्न आग्रह गरेको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले जडान गरेको केवल नेटवर्कका तार अन्धाधुन्ध नकाट्न मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई आइतबार पत्राचार गर्दै तार नकाट्न भनेको छ।
मन्त्रालयका स्थानीय समन्वय शाखाका प्रमुख चिरञ्जीवि नेपालका अनुसार स्थानीय तहले शहरी सौन्दर्यको नाममा इन्टरनेट तथा टेलिफोनको तार अन्धाधुन्ध काटेको भन्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख १२ गते यस्तो कार्य बन्द गर्न सहयोग मागेको थियो।
'नेपाल टेलिकमले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलमार्फत पत्राचार गरी सहयोग मागेको थियो,' उनले भने, 'सोहीअनुसार अहिले पत्राचार गरिएको हो।'
नेपाल टेलिकमले वैशाख ८ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयललाई पत्र लेखेको थियो।
काठमाडौं महानगरलगायत विभिन्न स्थानीय तहले शहरी सौन्दर्यता कायम गराउने भन्दै दूरससञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि कम्पनीले विस्तार गरेको केवल नेटवर्क अन्धाधुन्ध रूपमा काटिदिने क्रम बढिरहेको टेलिकमका प्रबन्धन निर्देशक सुनिल पौडेलले बताएका छन्।
यस्तै टेलिकमले उपलब्ध गराएका टेलिफोन इन्टरनेट एवं टेलिभिजन सेवाहरू समेत अवरूद्ध भई सेवाग्राहीहरू सेवाबाट बञ्चित हुनु परेको उनको भनाइ छ।
'स्थानीय तहले काटेको केवल नेटवर्क पुनर्स्थापना गर्न ठूलो परिमाणमा केवलहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकोले सेवा नियमित गर्न बढी समय र खर्च लाग्छ,' उनले भने।
सार्वजनिक काम र शहरी सौन्दर्यीकरण गर्दा कम्पनीका स्थानीय कार्यलयसँग समन्वयन गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै वैशाख १२ गते अनावश्यक टाँगिएका तारहरूले दुर्घटना निम्त्याएको भन्दै हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो।
१५ दिनपछि पनि काम नभए महानगर आफैंले हटाउने र त्यसबाट सेवाग्राहीमा पर्ने असरको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय नै हुने महानगरले बताएको छ।
महानगरका अनुसार पटक-पटक सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरी व्यवस्थापन गर्न आग्रह र ताकेता गर्दा पनि काम नभएको हो।
