प्रदेशमा समायोजन भएका र प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका निजामती कर्मचारीको अब प्रदेशमै व्यक्तिगत अभिलेख राखिने भएको छ।
राष्ट्रिय कितावखाना र बागमती प्रदेश सरकारबीच बुधबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको समझदारी अनुसार यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
संघीयता कार्यान्वयन तथा कर्मचारी समायोजनको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा थांती रहेको प्रदेश कितावखानाको अवधारणाले अब मूर्त रूप पाएको छ। यससँगै व्यक्तिगत विवरण राख्न नसकिएका हजारौं कर्मचारीहरूको विवरण अपडेट हुने भएको हो।
उक्त समझदारीपत्र आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले प्रदेशमा रहेका तथा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण प्रदेशले राख्ने व्यवस्थाले संघीयता कार्यान्वयनको एक चरण पूरा भएको बताए।
मन्त्री मोदीले कर्मचारी व्यवस्थापनका बाँकी काम क्रमशः पुरा गर्दै जाने समेत बताए। बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाले प्रदेश पिआइएस प्रभावकारी ढंगले राखिने र अन्य प्रदेशलाई समेत उदाहरणीय कार्य गरेर देखाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
समझदारीपत्रमा कितावखानाका महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डे र प्रदेश सचिव निश्चलराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन्।
हाल निजामती सेवामा झन्डै ९० हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। जसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका तथा पछि पदपूर्ती भएका झन्डै २५ हजार कर्मचारी छन्।
कितावखानाका अनुसार अब क्रमशः सबै प्रदेशलाई प्रदेश पिआइएस पोर्टल हस्तान्तरण गरिनेछ।
