संघीय सरकारले भूमिहीन परिवारलाई जग्गा दिने भनेर तीन वर्षअघि एउटा आयोग बनायो। आयोगले वडा कार्यालयमार्फत् फारम पनि भरायो।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–३, चौकीडाँडामा पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग किनारमा बस्ने शिव दमाईले पनि फारम भरे। उनले जमिन पाउने टुंगो छैन बरू केही दिनअघि डोजर आएर उनको टहरो भत्काइदियो।
उनले भने, ‘एकछिन पर्ख, सामान झिक्न देऊ, पाकेको भात खान देऊ भन्दा पनि मानेन। घर भत्काएर गयो।’
धेरै सामान के थियो र! एकैछिन समय पाएको भए निकालिहाल्थे।
शिव र उनकी श्रीमती निरूदेवीका पाँच छोरी र एक छोरा छन्। सडकमै ठेलामा सानोतिनो व्यापार गरेर खर्च चलाउँछन्।
निरूदेवीले भनिन्, ‘डोजरले हान्दा छोरीको सिलाइ मेसिन फुट्यो। मौरीको घार लड्यो। मकै लगाएको थियो, त्यो पनि खनिदियो।’
बास बस्ने गरेको एउटा टहरो पनि भत्काइदिएपछि शिवको परिवार राजमार्ग किनारको सार्वजनिक प्रतीक्षालयमा सुत्न थालेको छ। शिव भत्केको त्यही टहराको एक छेउमा सुत्छन्।
भएको सामान सडक किनारमा छोपछाप पारेर राखेका छन्। बासको टुंगो छैन। प्रतीक्षालयमा कति दिन सुत्नु!
शिव फेरि सडक किनारमै एउटा छाप्रो हाल्ने सुरूमा छन्।
भन्छन्, ‘यो सामान लिएर अन्त कहाँ जाऊँ। मेरो ठाउँ कहीँ छैन। केही दिनमा फेरि छाप्रो बनाउँछु र यहीँ बस्छु।’
उनी आफ्ना जहान लिएर २० वर्षअघि डडेल्धुराको आलितालबाट चौकीडाँडा आएका थिए।
यता आएपछि १४ वर्ष भाडामा बसे। त्यसपछि सडक किनारमा छाप्रो हालेर बसेका थिए।
चौकीडाँडामा शिवका भाइको एक कट्ठा ऐलानी जमिन छ। दाजुभाइका परिवार त्यहीँ अटाउँथे तर जमिनसम्म पुग्ने बाटो छैन।
‘देवरको एक कट्ठा जमिन छ। बाटो निकाल्न सात लाख रुपैयाँ लाग्छ भन्छन्,’ निरूदेवीले भनिन्, ‘यति धेरै खर्च गर्न सक्ने भए त आफैं केही गर्थ्यौं।’
शिव आफूमात्रै भूमिहीन भएका होइनन्। उनका पूर्वजहरूको पनि आफ्नो जमिन थिएन।
‘मेरो जग्गा छैन। भए त मालपोत अफिसले लाजपुर्जा देखाउला। नागरिकता छ। हाम्रो अवस्था गाउँका सबैलाई थाहा छ,’ शिव भन्छन्, ‘सुकुम्बासी हो भनेर वडा कार्यालयले फारम भराएको हो। अहिले सडकको जग्गा हो, जंगलको हो भन्छन्।’
सरकारले कसको कहाँ जमिन छ, कसको कतै पनि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाएर सुकुम्बासी घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
कतै पनि जमिन नहुनेलाई बसोबास गरेकै ठाउँको लालपुर्जा दिनुपर्ने उनको माग छ।
भन्छन्, ‘गाउँमा तीन बिघा जमिन भएका व्यक्ति पनि सडकमा आएर बसेका छन्। सुकुम्बासी हुँ, जग्गा चाहियो भन्छन्।’
शिव टहरा बनाएर बसेको छ वर्ष भयो। डोजरले उनका छिकेकीका टहरा अलिक अघि नै हटाएको थियो। उनको चाहिँ चलाएको थिएन। अहिले उनको पनि रहेन।
केही दिनअघि जग्गा पाउन पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भनेर केही मान्छे आए। धेरैले बुझाए।
‘जमिन पाउन पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने। सबै गाउँलेले बुझाए। रसिद दिएनन्, कापीमा नाम लेखे’ शिवले भने, ‘मसित पैसा भएन। भएको भए त दिने थिएँ। त्यो पैसा कसले लिएको थियो भन्ने थाहा छैन। दिने पनि बोल्दैनन्।’
पैसा उठाउनेहरू सरकारी मान्छे नभएर अरू नै कोही हुन् भन्ने उनलाई लागेको छ। सरकारले सुकुम्बासी र आदिवासी भूमिहीनलाई जमिन दिने भनेपछि दलालहरूले मौका छोपेर ठग्न थालेको शिवको ठहर छ।
उनले भने, ‘बसेकै ठाउँको जग्गा नापी हुन्छ र त्यही पाइन्छ भन्ने कुरा भयो। यसमा दलालहरू लागे। जग्गा हुनेले नै पाए, सुकुम्बासीले पाएनन्।’
आफूले जमिन पाउने–नपाउने शिवलाई थाहा छैन, बरू बसिरहेको टहरो नै भत्कियो।
उनको प्रश्न छ– हामी सुकुम्बासीले बस्ने जग्गा कहिले पाउने हो?
शिवजस्तै सडक किनारमा बस्ने परिवार धेरै छन्। चौकीडाँडामा पूर्व–पश्चिमा राजमार्गको दुवै किनारमा धेरै टहराहरू भत्केका देखिन्छन्।
यसै साता वन कार्यालय कैलालीले ती टहरा भत्काएको हो।
त्यहाँ वादी समुदायका परिवारहरू पनि केही वर्षदेखि बसेका थिए। वादी समुदाय बसेको जमिन सामुदायिक वनको हो।
उनीहरू वन र राजमार्ग दुबैको क्षेत्राधिकार नपर्ने नभई बीचको जमिनमा बसेका छौं भन्छन्।
जग्गा पाउन पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हावा वादी समुदायमा पनि फैलियो। उनीहरूले तिरे तर पैसा उठाउने को थियो भन्ने थाहा छैन।
चौकीडाँडामा वादीहरूसँगै अन्य परिवार पनि घर/टहरा बनाएर सडक किनार र वनको जमिनमा बसेका छन्।
वन कार्यालय र सडक डिभिजन कार्यालयले उनीहरूलाई हटाउने चेतावनी दिँदै आएका थिए।
हालै सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट भूमिहीन हौं भन्ने व्यक्तिहरू आएर चौकीडाँडा आसपासमा करिब पाँच सय वटा टहरा भटाभट बनाए। उनीहरू वनको जग्गा पाइने कुरा सुनेर आएका थिए।
गत वर्ष पनि सुदूरपश्चिमका केही वादी समुदायका भूमिहीनहरू यहाँ आएर बसेका थिए। पछि स्थानीय सरकार र वनले उनीहरूका टहरामा आगो लगाइदिए। त्यसपछि उनीहरू त्यहाँबाट हटेका थिए।
अहिले बसिरहेका वादी समुदायका केही परिवार तिनै मध्येका र केही अलिक पुराना हुन्।
ठूलो संख्यामा टहरा बनेपछि वन अतिक्रमण बढ्ने देखेर टहरा भत्काउनु परेको डिभिजन वन कार्यालय, कैलालीका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
उक्त कार्यालयका वन अधिकृत डबल बोहराले वनमाथिको अतिक्रमण हटाउने बताए।
उनले भने ‘अतिक्रमण हटाएर तारबार गर्ने र वृक्षरोपण गर्ने योजना छ।’
उनका अनुसार कैलालीमा २२ हजार हेक्टरभन्दा बढी वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको छ। यस्तो अतिक्रमण हटाउन चुनौती रहेको उनले बताए।
‘वन अतिक्रमण गरेर बसेका मान्छेहरूले अनेक बहाना गर्छन्। सुकुम्बासी, हौं, गरिब हौं भन्छन्। उनीहरूका अगुवाले अनेक अफवाह फैलाउँछन्,’ बोहरा भन्छन्, ‘कति त साँच्चै समस्यामा होलान् तर उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो अधिकार क्षेत्र होइन। हामीले त वन अतिक्रमण हटाउनै पर्छ।’
वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूले राजनीतिक संरक्षण पाउने गरेका छन्।
वादी समुदायकी अगुवा मिठु वादीले राजनीतिक सहयोगमा आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘हामीलाई राज्यले घरबास दिनुपर्यो। होइन भने हामी आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौं।’
